पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा रूपान्तरण गर्न कूटनीतिक पहल भएको छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि लिइएको ऋणलाई अनुदानमा रूपान्तरण गर्न कूटनीतिक पहल गरिएको बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तर गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि लिइएको ऋणलाई अनुदानका रूपमा रूपान्तरण गर्न कूटनीतिक पहल गरिएको बताएका हुन् । उनले यससँग जोडिएका वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक समन्वय गरिने बताए । उनले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएसँगै यस विमानस्थलबाट देशका विभिन्न क्षेत्रीय विमानस्थल र अन्य विमानस्थलमा समेत हवाई सेवा सञ्चालन गरी आन्तरिक पर्यटनको विकास गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
उनले भने,‘पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको आधार तयार गर्न समिति गठन भई कार्य भइरहेको छ । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विमानस्थल सञ्चालन तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका बारेमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि लिइएको ऋणलाई अनुदानका रूपमा रूपान्तरण गर्न कूटनीतिक पहल गरिएको छ । यससँग जोडिएका वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक समन्वय गरिनेछ । पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएसँगै यस विमानस्थलबाट देशका विभिन्न क्षेत्रीय विमानस्थल र अन्य विमानस्थलमा समेत हवाई सेवा सञ्चालन गरी आन्तरिक पर्यटनको विकास गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा छ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको आधार तयार गर्न समिति गठन भई काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विमानस्थल सञ्चालन तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका बारेमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘घुस आरोपले भारतीय धनाड्य अदानी समूहलाई धक्का’
-
वायनाडमा प्रियङ्का गान्धीलाई तीन लाखभन्दा बढी मतको अग्रता
-
नेपालमा भ्रष्टाचार कोरोना भाइरस जस्तै फैलिएको छ : विप्लव
-
धनीहरूको क्लबमा ‘इगो प्रोब्लम’, शेष घले भर्सेस बद्री केसी !
-
कर दिवस : जनकपुरमा उत्कृष्ट चार उद्योग सम्मानित
-
इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको सेयर कारोबारसम्बन्धी नयाँ प्रावधान