चुरे क्षेत्रमा एक करोड बाँस रोप्छौँ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चुरे क्षेत्रमा एक करोड बाँस रोप्ने बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तर गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले चुरे क्षेत्रमा एक करोड बाँस रोपणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग समन्वय गरी विस्तृत प्रस्ताव तयारीको चरणमा रहेको जानकारी दिएका हुन् ।
उनले चुरे–तराई÷मधेस क्षेत्रको संरक्षणमार्फत तराई÷मधेसको मरुभूमिकरण हुनबाट रोक्न, चुरेको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा संरक्षणको गतिविधिलाई प्राथमिकता दिने गरी कार्य भइरहेको पनि बताए । चुरे क्षेत्रबाट गिट्टी, बालुवाको उत्खननलाई व्यवस्थित गर्न एवं चुरे संरक्षणका लागि एकीकृत ऐन तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति प्रदान भइसकेको उनको भनाई थियो ।
उनले भने, ‘चुरे तराई/मधेसको संरक्षण तथा व्यवस्थापन एवं मरुभूमिकरण नियन्त्रणका लागि २०७१ मा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा सञ्चालन भइरहेको तथ्य सबैलाई अवगत नै छ । यस कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउन चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना परिमार्जन भइ स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको तथ्य पनि सबैलाई जानकारी नै छ । आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा तीनै तहका सरकारका चालु आर्थिक वर्षको बजेट नघट्ने गरी सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु । चुरे क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनमा जलवायुवित्त परिचालन गरी सञ्चालन भइरहेको चुरे उत्थानशीलता आयोजनालाई अझ सशक्त बनाइनेछ । चुरे क्षेत्रमा एक करोड बाँस रोपणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग समन्वय गरी विस्तृत प्रस्ताव तयारीको चरणमा छ । चुरे–तराई मधेस क्षेत्रको संरक्षणमार्फत तराई मधेसको मरुभूमि करण हुनबाट रोक्न, चरेको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा संरक्षणको गतिविधिलाई प्राथमिकता दिने गरी कार्य भइरहेको छ । चुरे क्षेत्रबाट गिट्टी, बालुवाको उत्खननलाई व्यवस्थित गर्न एवं चुरे संरक्षणका लागि एकीकृत ऐन तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति प्रदान भइसकेको छ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चितवनमा हात्ती तथा पर्यटन महोत्सव सुरु, तस्बिरहरु
-
गौतम बुद्ध रंगशाला निर्माणका लागि रकम निकासा गर्ने बागमती सरकारको निर्णय
-
चुम्बन गर्दा सर्छ माउथ अल्सर ?
-
कर्मचारीका पार्टीगत ट्रेड युनियन हटाउन कांग्रेस–एमाले सहमत
-
सुरक्षित कारोबार ऐन २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सांसदको विरोध
-
भन्सार शुल्क घटाउँदा पनि किन घट्यो सुन आयात ?