काठमाडौँ । नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) को बाबुराम भट्टराई पक्षधरको बैठकले पुराना शक्तिको विकल्पमा प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक, समाजवादी शक्तिहरूको वृहत् ध्रुवीकरणसहित नयाँ समाजवादी शक्ति निर्माण गर्नका लागि एकताबद्ध हुन अपिल गरेको छ । सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले समसामयिक १० बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै सुशासन, समृद्धिसहित समुन्नत समाजवादको दिशामा अघि बढाउन नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माणको अभियानलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यस्तै सत्ता स्वार्थका लागि हुने गरेको बारम्बारको गठबन्धन परिवर्तनले संसदीय राजनीतिको फोहोरी खेलले प्रणाली प्रतिको जनवितृष्णा समेत बढ्दै गएको भन्दै यस्तो प्रवृत्तिको भर्त्सना गरेको छ ।

यसै गरी राष्ट्रको समृद्धि, जनआकांक्षाहरूको परिपूर्ति र राजनीतिक स्थिरताका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका साथै राष्ट्रमा सुशासन कायम गर्न अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली जनलोकपालको गठनका लागि संविधान संशोधन गर्न माग गरेको छ ।

बैठकले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रूपमा रहेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन, बेपत्ता छानबिन आयोगको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन र यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न माग गरेको छ । साथै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई उठाएर शान्ति प्रक्रियालाई भाँड्न भइरहेका प्रतिगामी हर्कहरूको भर्त्सना गरेको छ ।

यस्तो छ नेसपाले पारित गरेको समसामयिक प्रस्ताव- 
 

१.यो बैठक नेपालको अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गर्दागर्दै आफ्नो अमूल्य जीवन अर्पण गर्नु हुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ र उहाँहरूका आदर्शबाट निरन्तर प्रेरणा प्राप्त गरिरहने संङ्कल्प गर्दछ ।

२.लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएपछि संविधानका अपूर्णतालाई पूर्णता दिई देशलाई समावेशी लोकतन्त्र, संघीयता, सुशासन र समृद्घिसहित समुन्नत समाजवादको दिशामा अघि बढाउन नयाँ वैकल्पिक शक्ति निमार्णको अभियानलाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्घता अभिव्यक्त गर्दै भ्रष्टीकृत पुराना शक्तिहरूको विकल्पमा रुपान्तरित प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक, समाजवादी शक्तिहरूको वृहद ध्रुविकरण सहित नयाँ समाजवादी शक्ति निमार्ण गर्नका लागि एकताबद्ध हुन यो बैठक अपिल गर्दछ ।

३.सत्ता स्वार्थकालागि हुने गरेको बारम्बारको गठबन्धन परिवर्तनले संसदीय राजनीतिको फोहोरी खेलको झल्को दिनुका साथै प्रणालीप्रतिको जनवितृष्णा समेत बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिमा देखिएको यस्तो प्रवृत्तिको यो बैठक भत्र्सना गर्दछ ।

४.संविधानले संस्थागत गरेका राजनीतिक उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्दै राष्ट्रको समृद्घि, जनआकांक्षाहरूको परिपूर्ती र राजनीतिक स्थीरताका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका साथै राष्ट्रमा सुशासन कायम गर्न  अधिकारसम्पन्न शक्तिशाली जनलोकपालको गठनको औचित्य पुष्टी भएको हुँदा संविधान संशोधनका निम्ति यो बैठक माग गर्दछ । साथै, यी मागहरूको परिपूर्तिका लागि सशक्त रूपमा राष्ट्रिय अभियान संचालन गर्न सम्बद्घ सबै पक्षहरूसँग यो बैठक अपिल गर्दछ ।

५.शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रूपमा रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा संक्रमणकालिन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउन, बेपत्ता छानविन आयोगको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन र यथाशिघ्र सम्पन्न गर्न यो बैठक माग गर्दछ । द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई उठाएर शान्ति प्रक्रियालाई भाड्न भैरहेका प्रतिगामी हर्कतहरूको यो बैठक भत्सर्ना गर्दछ । 

६.अर्थतन्त्रमा विद्यमान संचरनागत समस्याहरू हल गर्न र वर्तमान अवस्थामा मुलुकको संकटग्रस्त आर्थिक क्षेत्र खासगरी व्याप्त आर्थिक मन्दी, औद्योगिक उत्पादन र वातावरणमा ह«ास, बैकिङ्क प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहँदा रहँदै न्यून ऋण प्रवाहको अवस्था, मिटर व्याज पिडितहरूका समस्या, सहकारी पिडितहरूका समस्या र साना उद्यमी व्यवसायीहरूले झेल्नु परेका समस्याहरू समाधान गर्न बैठकले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ । सुदखोरी प्रथालाई समूल नष्टगरी गरीबहरूलाई ऋणमुक्त गर्न समेत यो बैठक नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछ । 

७.राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न तथा सन्तुलित वाह्य सम्बन्ध सञ्चालन गर्न यो बैठक नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछ । खासगरी छिमेकी राष्ट्र भारत र चिनसँगको सम्बन्ध पारस्परिक हित र समनिकटताका आधारमा विकास गर्दै नेपाललाई दुई छिमेकी राष्ट्रबीचको गतिशील पुलको रूपमा स्थापित गर्न यो बैठक नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

८.राज्यका सबै अङ्गमा भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र मौलाएकोमा भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानविन गरी भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारवाही गर्न सम्बन्धित निकाय र सरकारसमक्ष यो बैठक माग गर्दछ । विगतमा संसदिय समितिबाट कारवाहीकालागि सिफारिस भएका भ्रष्टाचार सम्बन्धी ठूला काण्डहरू तथा भ्रष्टाचार सम्बन्धी गठित छानविन आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ । 

९.नेपालको संविधान, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले समेत निषेध गरेको जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव व्यवहारतः अन्त्य हुने गरी कार्यान्वयन गर्न यो बैठक नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ । 

१०.नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत् नेपाली जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुता, रोजगारी, आवास तथा स्वच्छ वातावरणको अधिकारको ग्यारेण्टीका लागि यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ । साथै महङ्गी, भ्रष्टाचार, कालाबजारी लगायत विचौलियाको विगविगी तत्काल रोक्न र जनतालाई सुलभ सेवा पाउने एवं सम्मानजनक जीवनयापन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।