गोकुलको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ : जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरणका बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न हुन्छ(भिडियो सहित)
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तयार भएका जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्न तथा बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गरिने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले सोधेको प्रश्न जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न कारणले जग्गाधनी प्रमाणपत्र नभएकाहरूलाई उपलब्ध गराइने जानकारी दिनए ।
काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिकाको बडा नं ७ र ८ का जनताले नापीको समस्याका कारणले ५० वर्षदेखि जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाउन नसकेको विषयमा आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्न तथा बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न निर्देशन दिइसकेको बताए ।
“त्यस क्षेत्रमा २०३२र३३ सालतिर नापी हुँदा फिल्डबुकमा ९० प्रतिशतसम्म दर्ता भैसक्दा पनि सिमाना विवादलगायत कारणले स्थानीयबाट विरोध हुँदा प्रमाणपत्र दिने काम हुन सकेको थिएन,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “पछिल्लो समयमा यातायात पूर्वाधार निर्माण, अनौपचारिक रूपमा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणलगायत कारणले साविकमा नापजाँच हुँदा र अहिलेको अवस्थामा फरक हुन आएको कारण दर्तामा समस्या देखिएको रहेछ ।”
उनले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको दुईवटा भवन मकवानपुरको चित्लाङमा निर्माण भएको र पाँचखाल नगरपालिकामा संरचना निर्माणका लागि विश्विद्यालय अनुदान आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा मित्रराष्ट्र चीन सरकारको सहयोगमा संरचना निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको बताए ।
सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना संयुक्तरूपमा कार्यान्वयनका लागि नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बङ्गलादेशका तर्फबाट बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डलाई लाइन एजेन्सी तोकिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई देशबीचको सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयानुसार संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको स्पष्ट पारे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ती भारतीय स्वतन्त्रताका सेनानी, जो नेपालको राणाशासनविरुद्ध लडेर सहिद भए
-
शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद्द्वारा तालिम पाठ्यक्रम स्वीकृत
-
चितवनमा हात्ती तथा पर्यटन महोत्सव सुरु, तस्बिरहरु
-
गौतम बुद्ध रंगशाला निर्माणका लागि रकम निकासा गर्ने बागमती सरकारको निर्णय
-
चुम्बन गर्दा सर्छ माउथ अल्सर ?
-
कर्मचारीका पार्टीगत ट्रेड युनियन हटाउन कांग्रेस–एमाले सहमत