सुर्खेत । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामात्रै बाँकी रहँदा कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन सकिरहेको छैन ।

फागुन मसान्तसम्म सरकारले कुल बजेटको १९.३१ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ४४ करोड ५२ लाख ७५ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न सकेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा एक प्रतिशतले कम हो । गत आर्थिक वर्ष यो अवधिसम्म २०.८६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आइसकेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारसँग ३३ अर्ब ३७ करोड ५७ लाख ७ हजार बराबरको वार्षिक बजेट छ । प्रदेश सरकारसँग २६ अर्ब ९३ करोडभन्दा बढी बजेट मौज्दात छ । अबको चार महिनामा यो बजेट कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्था छैन ।

अझ पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा सरकार झन् कमजोर देखिएको छ । १९ अर्ब ५७ करोड ४८ लाख ९५ हजार बराबरको वार्षिक पुँजीगत बजेट रहेकोमा सरकारले फागुन मसान्तसम्म जम्मा १२.६४ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ४७ करोड ४३ लाख ६८ हजार ३४५ रुपैयाँमात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्यो । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४ प्रतिशतले कम हो । गत आर्थिक वर्षमा यो अवधिसम्म १६.८५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा आइसकेको थियो ।

कर्णाली सरकारले फागुन महिनाभर जम्मा ५३ करोड ३ लाख २२ हजार ४७२ रुपैयाँमात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । माघ मसान्तसम्म १ अर्ब ९४ करोड ४० लाख ४५ हजार ८७३ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन भएको थियो ।

प्रदेश सरकारसँग अब करिब १७ अर्ब विकास बजेट मौज्दात छ । बाँकी चार महिनामा यो बजेट कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्था छैन । तर, चालुतर्फको बजेट भने निरन्तर खर्च भइरहेको छ । १३ अर्ब ८० करोडभन्दा बढी वार्षिक चालु बजेटमध्ये अहिलेसम्म २८.७७ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । यो भनेको तलब भत्ता लगायतमा खर्च हुने रकम हो ।

• कुन मन्त्रालयको विकास बजेट कति कार्यान्वयन ?

८ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा सबैभन्दा बढी बजेट विकास निर्माणका क्षेत्रमा विनियोजन हुने गरेको छ । सबैभन्दा बढी ९ अर्ब ८३ करोड ५५ लाख ४३ हजार बराबरको विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म १ अर्ब १० करोड १४ लाख ३४ हजार अर्थात् ११.२३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । गत वर्ष यो अवधिसम्म मन्त्रालयले १४.६८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । समग्रमा यो मन्त्रालयले अहिलेसम्म १२.०८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

३ अर्ब २६ करोड ७१ लाख बराबरको वार्षिक विकास बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ४२ करोड २० लाख १४ हजार अर्थात् १२.९२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै ६० करोड बढी विकास बजेट रहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म ६ करोड ८५ लाख ५१ हजार ५७७ अर्थात् ११.४१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

दुई अर्ब ७८ करोड १५ लाख बराबर विकास बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म १ अर्ब २५ करोड ७८ लाख ४२ हजार ८३५ अर्थात् २४.६२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका निमित्त लेखा नियन्त्रक दीपेन्द्र मगरातीका अनुसार १ अर्ब १९ करोडभन्दा बढी विकास बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अहिलेसम्म ११ करोड ५९ लाख १९ हजार ७३४ अर्थात ९.७० प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन गरेको छ ।

सबैभन्दा न्यून विकास बजेट रहेको कानुन मन्त्रालयले १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयसँग जम्मा ८ करोड ६६ लाख २९ हजार वार्षिक विकास बजेट छ । १ करोड ९४ लाख ५० हजार पुँजीगत बजेट रहेको अर्थ मन्त्रालयले ३४.२७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

कुनै पनि मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा विगतभन्दा सुधार ल्याउन सकिरहेका छैनन् । विकास बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा कमजोर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै छ । १ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी बजेट रहेको यो कार्यालयले फागुन मसान्तसम्म ४ करोड ७५ लाख ९५ हजार ९७१ रुपैयाँ अर्थात् ३.६६ प्रतिशतमात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले ल्याएको वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ लगायतका महत्त्वपूर्ण योजना कार्यान्वयनमा जान नसक्दा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । यो परियोजनाका लागिमात्रै १ अर्बभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ ।

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बजेट कार्यान्वयनमा व्यापक सुधार ल्याउने दाबी गरे पनि उनको योजना असफल भएको छ । यद्यपि शर्माले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अपेक्षित भौतिक तथा वित्तीय प्रगति हासिल हुने दाबी गरे ।