जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न २००७ सालदेखि राजनीतिक परिवर्तन हुँदै आए । समय क्रममा राजनीति परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउन सकिरहेको छैन । नेता र कुलीन वर्गका लागि केही भएको हुन सक्छ तर भुइँमान्छेका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’कै बराबर छ । धनी र गरिबको खाडल बढ्दो छ । प्रत्येक नेपालीको शिरमा ८१ हजारभन्दा बढीको ऋणभार थुपारिएको छ । गरिबी बढ्दै गएकाले आम नागरिकको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ ।

केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता समीकरणलाई फेरिदिए । पछिल्लो १४ महिनामा उनले तेस्रोपटक सत्ता परिवर्तन गरे । सत्ता परिवर्तन गर्नुमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले क्रान्तिकारी शक्तिलाई एकताबद्ध गर्न एमालेसँग सहकार्य गर्न आवश्यक भएको सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका छन् । कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी लामो समयसम्म जान नसक्ने भएकै कारण गठबन्धन तोड्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणाली पनि त्यस्तै किसिमको छ । सरकार निर्माणका लागि ५० प्रतिशतको सङ्ख्या पुर्‍याउनुपर्छ र यो सम्भव देखिँदैन । त्यसकारण सरकार बनाउन अन्य साना दललाई समेट्नुपर्छ । भिन्न सिद्धान्त, विचार र नीति बोकेका दलहरू एकै ठाउँमा रहेर सरकार चलाउनु त्यति सजिलो छैन तर यही कारण मात्र सरकार फेरबदल भएको होइन । सत्तामा टिकिरहनु र खिइँदै गएको पार्टीलाई बढी क्षति हुनबाट जोगाउनु नै फेरबदलको उद्देश्य देखिन्छ । यस्तो उद्देश्य सबै दलले लिएको देखिन्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्ता कुरा भइआएका हुन् । हुन त प्रधानमन्त्रीले यसलाई क्रमभङ्गता भनेका छन्, उनको यस भनाइमा विश्वास गरिहाल्न सकिँदैन ।

माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले लगायत अन्य वामपन्थी दल एकै ठाउँमा आउनका लागि यो नयाँ गठबन्धन बनाएको भनिए पनि त्यसो नहुन सक्छ । किनभने यसभन्दा अघि पनि एमालेसँग सहकार्य भएकै थियो । त्यसलाई निरन्तरता दिएको भए भइहाल्थ्यो तर त्यो किन हुन सकेन । अहिलेको यो गठबन्धन पूरा अवधिसम्म जान सक्छ भन्ने के आधार छ ? हिजोसम्म पाँच वर्षसम्म यही गठबन्धन चल्छ भन्नेहरूले एकाएक किन गठबन्धन परिवर्तन गर्नुपर्‍यो ? आलोपालो नेतृत्व गर्ने भनिए पनि पालो दिन सकस हुँदो रहेछ, राजनीतिमा इमानदारिता भन्ने कुरै नहुँदो रहेछ । त्यसकारण अहिले एउटाले अर्कोलाई धोकेबाज भनिरहेका छन् ।

कतिपय प्रदेशमा नयाँ समीकरणबाट सत्ता बन्नेछन् । प्रदेश सरकार निर्माणमा आ–आफ्ना स्वार्थ बाझिँदा दलहरूबिच सत्ताको किचलो सुरु भइहाल्छ । प्रदेश सरकार निर्माण भएपछि पनि प्रशासकीय काम–कुरामा विभिन्न चुनौती आउँछन् । विभिन्न दलले आ–आफ्ना पक्षका कर्मचारी च्याप्ने प्रणालीको अन्त्य नहुने प्रायः निश्चित छ ।

अहिले बनेको नयाँ समीकरणका कारण शासकीय र प्रशासकीय काम–कुरामा समस्या आउने देखिन्छ । किनभने सङ्घमा आएको फेरबदलले प्रदेशमा असर पर्ने नै हुन्छ । कतिपय प्रदेशमा नयाँ समीकरणबाट सत्ता बन्नेछन् । प्रदेश सरकार निर्माणमा आ–आफ्ना स्वार्थ बाझिँदा दलहरूबिच सत्ताको किचलो सुरु भइहाल्छ । प्रदेश सरकार निर्माण भएपछि पनि प्रशासकीय काम–कुरामा विभिन्न चुनौती आउँछन् । विभिन्न दलले आ–आफ्ना पक्षका कर्मचारी च्याप्ने प्रणालीको अन्त्य नहुने प्रायः निश्चित छ । किनभने विगतदेखि यही भइआएको छ । राम्राभन्दा पनि आफ्नालाई च्याप्ने हुँदा जनतालाई दिनुपर्ने सेवा प्रभावकारी हुने देखिँदैन । यसरी राजनीतिमा परिवर्तन हुँदा विकास निर्माणका कामले पनि गति लिन सक्दैनन् । 

जनमुखी राजनीतिले जनतालाई चुस्तदुरुस्त सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने हो, तर त्यो देखिँदैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हेर्न जानुस्, सेवाग्राहीको कति लामो लाइन देखिन्छ । स्वदेशमा रोजगारी नपाएर विदेश जाने युवाको लाइन देख्दा उराठ लागेर आउँछ । प्रत्येक दिन तीन हजारको हाराहारीमा विदेश पलायन भएको कुरा तथ्याङ्कले देखाउँछ । भारतमा जानेहरूको लेखाजोखै छैन । स्वदेशमा गुणस्तरीय शिक्षा नभएका कारण अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । विद्यार्थीको भिडले एनओसी दिन सरकारलाई धौ–धौ परेको देखिन्छ । अध्ययन गर्न गएका कतिपय विद्यार्थी उतै बस्ने गरेका छन् । यसरी देशका लागि आवश्यक ऊर्जाशील श्रमशक्ति र शैक्षिक जनशक्ति दुवै विदेश पलायन भएका कारण पहाडमा खेतबारी बाँझो हुँदै गएका छन् । यसरी जनशक्ति पलायन हुँदा देशमा शैक्षिक जनशक्तिको अभाव पनि देखिन थालेको छ ।

जनताले विकास निर्माण कार्य र सेवा–सुविधा पाउनका लागि कर तिरिरहेका हुन्छन् । त्यही करको रकम भ्रष्टाचार हुने गरेका थुप्रै दृष्टान्त छरपस्ट देखिन्छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन हेर्दा कहाली लागेर आउँछ । शासक र प्रशासकबाट सरकारी ढुकुटीको रकम कसरी भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरणजस्ता केही प्रतिनिधिमूलक काण्डले दर्शाउँछन् ।

लाजमर्दो कुरा के छ भने यस्ता भ्रष्टाचारका मुद्दामा मूलतः उच्च तहका राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारी संलग्न भएको अवस्था छ । शासन चलाउने र प्रशासन सञ्चालन गर्ने दुवै भ्रष्टाचारमा लागेको अवस्थामा देशको अवस्था कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । पूर्वगृहमन्त्री, मन्त्री, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त, आयुक्त, सचिव, उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकृत— जसले देशमा शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यको जिम्मेवारी वहन गर्न बसेका हुन्छन्; उनीहरूबाटै यस्ता जघन्य अपराध हुँदा देशको छवि कस्तो देखिएको छ भन्ने जो–कसैले अनुमान गर्न सक्छ । यस्ता घटनाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवि गिर्दै गएको अहिलेको अवस्था हो ।

सरकारबाट विकास निर्माण कार्य र सेवा–सुविधा पाउनका लागि जनताले कर तथा सेवाशुल्क तिरेका हुन्छन् । त्यही रकम पनि खर्च गर्न नसकेर अधिकांश आयोजना लागतजन्य र समयजन्य भएका पनि छन् । अर्को कुरा सरकारको चरित्र यसरी बिग्रिँदै गएको छ कि पुँजीगत बजेट खर्चै गर्न नसक्ने तर चालुगत बजेट पूरै खर्च गर्न सक्ने अनौठो अवस्था देखिन्छ । जहाँ पुँजीगत बजेटलाई चालुगत बजेटले उछिनेको हुन्छ, अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट त्यो राम्रो मानिएको हँुदैन । त्यसकारण अहिले देशको अर्थतन्त्र उल्टो दिशातिर गइरहेको देखिन्छ ।

राजनीति शासन र प्रशासनले चलेको हुन्छ र नीतिमा सर्वश्रेष्ठ भनेको राजनीति नै हो । नेपालमा भने राजनीतिले राम्रो मार्ग अवलम्बन गर्न नसकेका कारण राज्य सञ्चालन भताभुङ्ग भएको अवस्था छ । हुन त नेपालको राजनीति कहिल्यै राम्रो भएको देखिँदैन । सधैँ सत्ता र स्वार्थमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ । अहिलेको सत्ता समीकरण पनि हुने भनेको त्यस्तै हो । केन्द्रदेखि तलसम्म चोसोमोसो मिलाउनुमै सत्ता अलमलिने हुन्छ र जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा–सुविधा भने त्यस्तै हुने रहेछन् । त्यसकारण यो भन्न सकिन्छ कि ‘अब हुने भनेको राजनीति पनि यस्तै हो हजुर !’

(लेखक नेपाल सरकार पूर्वउपसचिव हुन् ।)