काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहतर्फ कुल २६ अर्ब १० करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ तयार भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको सिलिङ अनुसार प्रदेश सरकारतर्फ विशेष अनुदानमा चार अर्ब चार करोड र समपूरक अनुदानतर्फ ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँको सिलिङ गरेको हो । त्यस्तै स्थानीय तहतर्फ विशेष अनुदानमा ८ अर्ब ५० करोड र समपूरक अनुदानमा ७ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ ।

विशेष अनुदानमा अनुमानित दायित्व प्रदेशतर्फ तीन अर्ब ७० करोड र समपूरकमा चार अर्ब रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै स्थानीय तहतर्फ विशेष अनुदानमा ७ अर्ब ५० करोड र समपूरकतर्फ ७ अर्ब ६ करोड अनुमानित दायित्व पर्ने देखिएको छ ।

प्रदेशतर्फ कुल २३ वटा प्रस्तावित आयोजनामा अनुदान माग भएका छन् । जसमध्ये कोशी प्रदेशमा ६, सुदूरपश्चिममा ६, बागमतीमा ४, कर्णालीमा ३, लुम्बिनी र गण्डकीमा २-२ वटा नयाँ आयोजना माग भएको आयोगले जनाएको छ । मधेस प्रदेशबाट भने एउटा पनि नयाँ आयोजना माग भएको छैन ।

समपूरक तर्फ ४३ वटा नयाँ आयोजनामा अनुदान माग भएका छन् । जसअनुसार सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशमा १३ वटा नयाँ आयोजना छन् । त्यस्तै लुम्बिनीमा ८, बागमतीमा ७, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ६-६ र गण्डकीमा तीन वटा नयाँ आयोजनामा अनुदान माग भएका छन् । समपूरक तर्फ पनि मधेस प्रदेशले नयाँ आयोजनामा अनुदान माग गरेको छैन ।

विशेष अनुदानतर्फ ४१ वटा क्रमागत आयोजनामा अनुदान माग भएका छन् । जसअनुसार कर्णालीमा ९, लुम्बिनीमा ८, गण्डकीमा ८, बागमतीमा ६, सुदूरपश्चिममा ६ र कोशीमा ४ वटा क्रमागत आयोजना छन् । समपूरकमा क्रमागत तर्फ ४५ वटा आयोजनामा अनुदान माग गरेको देखिन्छ । जसअनुसार गण्डकीमा १३, कर्णालीमा ९, सुदूरपश्चिममा ८, लुम्बिनीमा ७, बागमतीमा ५ र कोशीमा तीन वटा आयोजनामा अनुदान मागिएको आयोगले जनाएको छ ।

समपूरक तर्फ एक हजार ७६९ नयाँ आयोजनामा अनुदान माग भएका छन् । जसअनुसार बागमतीका स्थानीय तहबाट ३२७ वटा, मधेसबाट २९३ वटा, कोशीबाट २६४ वटा, लुम्बिनीबाट २४७ वटा, सुदूरपश्चिमबाट २४६ वटा, गण्डकीबाट १९७ वटा र कर्णालीबाट १९५ वटा नयाँ आयोजनामा समपूरक तर्फको अनुदान माग भएको आयोगले जनाएको छ ।

स्थानीयतर्फ विशेष अनुदानमा कुल एक हजार ८०२ वटा नयाँ आयोजनाका लागि अनुदान माग गरिएको छ । जसअनुसार धेरै मधेस प्रदेशका स्थानीय तहबाट नयाँ आयोजनाको माग भएको देखिन्छ । मधेसबाट ३१६ वटा नयाँ आयोजनामा अनुदान माग भएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै बागमतीबाट ३०९ वटा, सुदूरपश्चिमबाट २७४ वटा, लुम्बिनीबाट २५३ वटा, कोशीबाट २३६ वटा, कर्णालीबाट २२२ वटा र गण्डकीबाट १९२ वटा नयाँ आयोजनामा विशेष अनुदान माग भएका छन् ।

स्थानीय तहले विशेष अनुदानतर्फ क्रमागत ४०९ वटा आयोजनामा अनुदान माग भएको आयोगले जनाएको छ । जसमा कोशीबाट ७०, मधेस प्रदेशबाट ७१ वटा, बागमतीबाट ६८ वटा, सुदूरपश्चिमबाट ५५ वटा, गण्डकीबाट ५४ वटा, लुम्बिनीबाट ५१ वटा र कर्णालीबाट ४० वटा क्रमागत आयोजनामा विशेष अनुदान माग गरेको आयोगले जनाएको छ ।

समपूरक तर्फ एक हजार ७६९ नयाँ आयोजनामा अनुदान माग भएका छन् । जसअनुसार बागमतीका स्थानीय तहबाट ३२७ वटा, मधेसबाट २९३ वटा, कोशीबाट २६४ वटा, लुम्बिनीबाट २४७ वटा, सुदूरपश्चिमबाट २४६ वटा, गण्डकीबाट १९७ वटा र कर्णालीबाट १९५ वटा नयाँ आयोजनामा समपूरक तर्फको अनुदान माग भएको आयोगले जनाएको छ ।

समपूरकमा क्रमागत तर्फ २ हजार २४४ वटा आयोजनामा अनुदान माग भएको छ । जसमा बागमतीबाट ३९३,  मधेसबाट ३८५, कोशीबाट ३४८, लुम्बिनीबाट ३१३, सुदूरपश्चिमबाट ३०७, गण्डकीबाट २६६ र कर्णालीबाट २३२ वटा आयोजनामा अनुदान माग भएका छन् ।

आयोगका अनुसार २८ वटा स्थानीय तहबाट कुनै पनि आयोजना पेस गरिएको छैन भने १६ वटा स्थानीय तहबाट कुनै पनि आयोजना माग गरिएको छैन ।

आयोगका अनुसार विशेष अनुदान माग भएका क्षेत्रगत हेर्दा शैक्षिक विकास, खानेपानी आपूर्ति, आधारभूत स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, तहगत सन्तुलन, फोहोर मैला व्यवस्थापन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणलाई समेटिएको छ । समपूरकतर्फ अनुदान माग भएका क्षेत्र हेर्दा आवास तथा बस्ती पूर्वाधार, ऊर्जा पूर्वाधार, कृषि तथा पशुपालन पूर्वाधार, खानेपानी पूर्वाधार, पुनर्निर्माण पूर्वाधार, पर्यटन पूर्वाधार, पूर्वाधार क्षेत्र, फोहोर मैला व्यवस्थापन पूर्वाधार, वडा कार्यालय पूर्वाधार, वन, वातावरण, जलाधार सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण पूर्वाधार, शैक्षिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई समेटिएको छ ।

आयोगका अनुसार २८ वटा स्थानीय तहबाट कुनै पनि आयोजना पेस गरिएको छैन भने १६ वटा स्थानीय तहबाट कुनै पनि आयोजना माग गरिएको छैन ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता डा. दिवाकर लुइटेलले विशेष र समपूरक अनुदानका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबाट आएका कार्यक्रमहरूको मूल्याङ्कन भइरहेको बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘अहिले यो फाइनल होइन, आएका आयोजनाका बारेमा हामी मूल्याङ्कनकै फेजमा छौँ ।’