काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वको चार प्रदेश सरकार जोगाउने कसरतमा छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फागुन २१ मा नयाँ सत्ता समीकरण बनाएपछि केन्द्रमा सत्ताविमुख भएको कांग्रेस प्रदेश सरकार जोगाउ केन्द्रित देखिएको हो । कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

केन्द्रमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी सम्मिलित पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार छ । पाँच दलीय गठबन्धन मधेस र कर्णाली बाहेकका प्रदेशमा सरकार बनाउन संवैधानिक र गणितीय उल्झनमा छ ।

कोशी प्रदेशमा संवैधानिक साहरा लिएर कांग्रेसले केदार कार्की नेतृत्वको सरकारको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । केन्द्रीय गठबन्धनमा सम्बद्ध एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादीले पनि कार्की सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएका छैनन् । एमालेले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई राजीनामा दिन दबाब दिएपनि मध्यावधिको त्रासले दलहरू समर्थन फिर्ता लिन हच्किएको देखिन्छन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार गत असोज २७ गते मुख्यमन्त्रीमा कार्की नियुक्त भएका थिए । प्रदेश सभाबाट सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्पको रूपमा रहेको उपधारा ५ अनुसार आफू नियुक्त भएकाले यो सरकार परिवर्तन गर्ने बाटो नै बन्द रहेको कार्कीको दाबी छ । चैत २ मा सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको कांग्रेसका शीर्ष नेताको बैठकले पनि सोही निष्कर्ष निलेको छ । २०८२ असोजसम्म कोशीमा कार्की नेतृत्वको सरकार कायम रहने कांग्रेसको बुझाइ छ ।

एकीकृत समाजवादी पार्टी नयाँ सत्ता गठबन्धनमा जोडिएपछि मधेस प्रदेशमा कांग्रेसका लागि सत्ताको ढोका बन्द भएको छ । जसपा नेतृत्व मधेस प्रदेश सरकार जोगाउन नयाँ गठबन्धनसँग सुविदाजनक बहुमत छ । गठबन्धनसँग एमालेका सभामुखसहित २४, जसपाका १९, माओवादीका ९ र एकीकृत समाजवादीका ७ गरी ५९ सांसद छन् । १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५४ सांसद आवश्यक पर्छ ।

वैकल्पिक गठबन्धनमा कांग्रेसका २३, जनमत १३, लोसपा ९, राप्रपा २ र स्वतन्त्र १ गरी जम्मा ४८ सांसद मात्रै छन् ।

यता बागमती प्रदेशमा प्रदेशसभा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्व सरकारलाई विश्वासको मत सिद्ध गर्न नदिने कांग्रेसको रणनीति छ ।

नयाँ गठबन्धन अनुसार बागमतीमा एमालेसँग २७, माओवादीसँग २१ र एकीकृत समाजवादीसँग ७ गरी यो ५५ सांसद छन् । ११० सदस्यीय प्रदेश सभाको बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसद आवश्यक पर्छ ।

गठबन्धन बाहिर कांग्रेससँग ३७, राप्रपाका १३ (सभामुखसहित) र नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सांसद गरी ५८ सांसद छन् । मुख्यमन्त्री जम्कट्टे राप्रपा, नेमकिपा र हानेपा मध्ये एउटाको समर्थन जुटाउन प्रयासरत छन् । बागमती प्रदेशमा वैकल्पिक गठबन्धन बनाउनेबारे आइतबार मात्र कांग्रेसले राप्रपासँग छलफल गरेको छ । कांग्रेस सभापति देउवा र राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाबिच भेटवार्ता भएको थियो ।

जम्कट्टे सरकारले विश्वासको मत पाउन नसके प्रदेशसभाको ठुलो दलको हैसियतले संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने छ । जम्कट्टेलाई विश्वासको मतमा विफल पारेर वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने कांग्रेसको रणनीति छ । कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ नयाँ सरकार बन्दा एकीकृत समाजवादीको साथ पाउने सम्भावना रहेको बताउँछन् ।

‘अहिलेका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ । राप्रपा लगायतका साना दललाई समेटेर सरकार सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो सरकार बन्दा अहिले गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीको पनि साथ पाउने सम्भावना रहन्छ । त्यही अनुसार दलहरूसँग छलफल भइरहेको छ ।’ कांग्रेस केन्द्रका नेताहरू भने बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना न्यून देख्छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसले सरकार जोगाउन आन्तरिक रणनीति बनाइरहेको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एकीकृत समाजवादी त्यागेर स्वतन्त्र हैसियतको माग गरेका राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेलाई सोमबार मन्त्री बनाएका छन् । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले अल्पमतको सरकार चलाइरहेका छन् । पाण्डेले मनाङेलाई मन्त्री बनाएर एमाले, माओवादी गठबन्धनको सरकार बनाउने बाटो अवरोध गर्न चाहेको देखिन्छ । गुरुङलाई मन्त्री बनाएको कांग्रेसले गण्डकीमा राप्रपा तटस्थ बस्दा संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार प्रदेशसभाको पहिलो दलको हैसियतले सरकार बनाउने रणनीति बनाएको देखिन्छ ।

नयाँ गठबन्धनमा एमालेको २२, माओवादीको सभामुखसहित ८ सांसद गरी ३० सांसद छन् । माओवादी केन्द्रबाट सभामुख रहेको कारण भोट हाल्ने सांसदको सङ्ख्या २९ मात्रै छ । प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ३१ सांसद आवश्यक पर्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनको सरकार राप्रपाको हातमा छ । राप्रपाले नयाँ गठबन्धनलाई सहयोग गर्दा सरकार बन्ने छ । कांग्रेसका २७, राप्रपाका २ र मनाङेले साथ दिएपनि कांग्रेस सरकार जोगिने सम्भावना न्यून छ । कांग्रेस प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माले प्रदेशसभालाई मध्यावधिबाट रोक्न कांग्रेस संयुक्त सरकारका लागि लचिलो रहेको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘प्रदेशसभाका सबै दल मध्यावधिको पक्षमा हुनुहुन्न । त्यो हुँदा हामीले नयाँ ढंगले छलफल गरेर जाऔँ भनिरहेको छौँ । यहाँ नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्ने अवस्था पनि छैन ।’

लुम्बिनी प्रदेशमा भने कांग्रेसले आफ्नो सरकार जोगाउन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । नयाँ गठबन्धनका एमालेका २९, माओवादीका ११ (सभामुखसहित), जसपाका ३ र एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र १—१ सांसद हुँदा सङ्ख्या ४५ पुग्छ। ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा दोस्रो दल रहेको कांग्रेसका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको सरकार चैत २२ मा ढल्ने देखिन्छ । सरकार जोगाउन सकिने परिस्थिति नदेखिएपछि कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने मनस्थितिमा पुगेको छ । ‘विश्वासको मत जुटाउने प्रयास गर्ने हो । तर, त्यो देखिएको छैन । प्रतिपक्षमा बस्ने मनस्थितिमा पुगेकाले धेरै कुराकानी भइरहेको छैन ,’ मुख्यमन्त्री चौधरीले भने ।

कर्णाली प्रदेशमा सत्ताको खेलबाट कांग्रेस बाहिर छ । नयाँ गठबन्धनमा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग सुविधाजनक बहुमत रहेकाले कांग्रेस सत्ताको गृहकार्यमा छैन । कर्णाली प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही आफूहरूले मार्ग प्रशस्त गर्दा सरकार पुनर्गठन गर्न नभएकोमा आक्रोशित छन् । कर्णालीमा माओवादी केन्द्र र एमालेबिच सरकारको नेतृत्वका विषयमा कुरा नमिल्दा सरकार पुनर्गठन हुन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा आफ्नो नेतृत्वको सरकारको निरन्तरताका पक्षमा छन् । एमालेले पनि सरकारको नेतृत्व दाबी गरेपछि नयाँ गठबन्धनमा सरकारको विषय पेचिलो बनेको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईका अनुसार माओवादी र एमालेले नेतृत्व दाबी गर्दा सरकार पुनर्गठनको विषय रोकिएको बताउँछन् ।

कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन लागि परेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका पाँच जना सांसदलाई मन्त्री बनाएका कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहीको सरकार सुरक्षित छैन । राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदले साथ दिएको खण्डमा मात्र शाहीको सरकार जोगिने देखिन्छ । सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका ७  राप्रपाका १ र एक स्वतन्त्र सांसदले साथ दिँदा शाही सरकारलाई बहुमत पुग्छ । कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्तिको साथ रहेपनि राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद अनिर्णीत देखिन्छ । राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदले नयाँ गठबन्धनका एमालेका १०, माओवादीका ११ (सभामुखसहित) र एकीकृत समाजवादीका ४ सांसदसँग मिसिए नयाँ सरकार बन्ने देखिन्छ । कांग्रेस राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन जोगाउन छलफल गरी गरेका कांग्रेस नेता रमेश लेखक बताउँछन् ।

उनले भने,‘कुन कुन प्रदेशमा सरकार जोगाउन सकिन्छ । हिसाब गरेर छलफल भइरहेको छ । सम्बन्धित प्रदेशका साथीहरूले पनि छलफल गरिराख्नु भएको छ ।’ राप्रपाका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले राप्रपाको प्राथमिकता सरकार नभएपनि परिस्थिति हेरेर निर्णय लिइने बताए । ‘प्रदेश सरकारमा तत्काल सहभागी नहुने भन्ने छ । प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने परिस्थिति आएमा पार्टी अध्यक्षले उपयुक्त समयमा सम्बन्धित प्रदेशको परामर्श लिएर निर्णय लिने निर्णय गरिएको छ,’ उनले भने, ‘ त्यही अनुसार प्रदेशका साथीहरू छलफल गरिराख्नु भएको छ । आइतबार कांग्रेस सभापतिसँग पनि सोही अनुसार भएको हो ।’

केन्द्रमा प्रतिपक्षमा रहेका राप्रपाले कुनै प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको सरकारलाई पनि सहयोग गर्न सकिने संकेत गरेका थिए । उनले भने, ‘कुन प्रदेशमा हाम्रो भूमिका परिस्थिति कस्तो माग्छ भन्ने हो । त्यही अनुसार हामी निर्णयमा पुग्छौँ ।’