काठमाडौँ । ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रमको बजेट फ्रिज हुने भएको छ । सरकारले यो कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २४ करोड रकम बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले सो कार्यक्रमका लागि निकास गरेको बजेट संघ अन्तर्गत २३ वटा अस्पतालका लागि नपुग्ने, करिब ३ अस्पतालमा यो कार्यक्रमका लागि आह्वान गरे पनि चासो नदिएकाले कार्यक्रम लागु हुन नसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । कार्यक्रम नै लागु नभएका कारण बजेट फ्रिज हुने भएको हो ।

उनले भने, ‘वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पताल प्राथमिकतामा परेका थिए, यी अस्पतालमा लागु गर्ने भनिएको थियो तर सम्बन्धित अस्पतालले चासो नदिएपछि बजेट निकासा गर्न सकिएन ।’

मन्त्रालयका अनुसार संघ अन्तर्गत २३ वटा स्वास्थ्य संस्था छन् । ती अस्पतालमा समेत यो कार्यक्रम लागु हुन नसकेको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए ।

‘बस्ने सुविधा, टेक्नोलोजी अनुसार सेवा सुविधा दिनु पर्ने तर बजेट पर्याप्त नहुने भएकाले कार्यक्रम लागु गर्न सकिएन,’ उनले भने ।

नेपालको सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा यो कार्यक्रम लागु गर्न सम्भव नरहेको नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीले बताए । ‘जबसम्म वैज्ञानिक अध्ययन हुँदैन तबसम्म यो नारामा मात्रै सीमित हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायमा लागु हुन सम्भव छैन ।’

डा. कार्कीले चिकित्सकले काम गर्ने समय र सेवासुविधाको अध्ययन हुनुपर्ने उल्लेख गरे । ‘चिकित्सकका लागि दरबन्दी थप्नु प¥यो, सामाजिक सुरक्षा हुनु प¥यो, कति घण्टा काम गर्ने, एक्स्ट्रा काम गरेको कति पारिश्रमिक हुनेजस्ता विषयमा अध्ययन हुनु प¥यो ।’

‘एक चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था (कार्यक्रम सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७’ अनुसार यो कार्यक्रम लागु भएको अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले अरु अस्पतालमा काम गर्न नपाउने उल्लेख छ ।

यो कार्यक्रम घोषणा भएको वर्षमा केही महिनाका लागिमात्रै मन्त्रालयले बजेट निकासा गरेको परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालकी सूचना अधिकारी रनु थापाले बताइन् ।

‘एक चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रमका लागि २०७७/०७८ तिर एक महिनाका लागि बजेट आयो,’ उनले भनिन्, ‘सो एक महिना चिकित्सकले अरु अस्पतालमा काम गर्नुभएन तर पछि बजेट आउन छोड्यो । त्यो कार्यक्रम लागु पनि हुन सकेन ।’

चालु आर्थिक वर्षमा सो कार्यक्रमबारे आफूलाई जानकारी नआएको थापाले सुनाइन् ।

के हो ‘एक चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’ ?

सरकारी निकायमा कार्यरत चिकित्सकले निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न नपाउने भनेर सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो । यो कार्यक्रम लागु गर्न कार्यविधि नै ल्याइएको छ ।

तर बजेट पर्याप्त नहुँदा लागु गर्न नसकेको सरकारी निकायको दाबी छ । यता अध्ययन बिनै कार्यक्रममा ल्याइएको हुनाले लागु हुन सम्भव नरहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।

संघ अन्तर्गत कति छन् चिकित्सक ?

देशभर स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति ३१ हजार ६ सय ५० जना छन् । देश संघीयतामा गएपछि केन्द्रमा १ हजार ४१८ जना स्वास्थ्यकर्मी समायोजन भएका थिए ।

हाल संघमा ११ औँ तहको ३० जनाको दरबन्दी, नवौँ तहको १०९ जनाको दरबन्दी, आठौँ तहको १५० देखि दुई सय जनाको दरबन्दी खाली भएको डा. बुढाथोकीले रातोपाटीलाई बताए ।

प्रदेशमा ५ हजार १३० जना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत थिए । स्थानीय तहमा २५ हजार १०२ जना रहेको उनले सुनाए ।

मन्त्रालयले ९२ हजार स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी सिर्जना नगरे पनि ३० देखि ३२ हजार जनशक्ति थप्न सरोकारवालासँग समन्वय गर्दै छ । ‘गुणस्तरीय सेवा दिन, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्यकर्मीको पहुँच पु¥याउनका लागि ६० हजार स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी आवश्यक छ,’ डा. बुढाथोकीले भने, ‘सरकारलाई भार नपर्ने गरी तत्काल ३० देखि ३२ हजार स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दीका लागि सरोकारवालासँग समन्वय गर्दैछौँ ।’