काठमाडौँ । अप्ठ्यारो समयमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी सरकारको खर्च बढाउन सुरु गरेका छन् । सरकारले खर्च नगर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बन्नबाट रोकिएको विश्लेषणपछि अर्थमन्त्री पुनले धमाधम सरकारको खर्च बढाउन थालेका हुन् ।

आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) का प्रतिनिधिमण्डलसँगको छलफलमा पुनले भने, ‘यतिबेला अर्थतन्त्रमा एक खालको समस्या र सुस्तता देखिएको छ । यो सङ्कट भने होइन ।’ समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेकाले यो समयमा अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीमाथि सर्वसाधारणसहित सबै पक्षको ठुलो अपेक्षा रहेको पुनले बताए । अर्थमन्त्री पुन देशको समग्र बाह्य अर्थतन्त्र सुधार भइसकेर आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधारको तरखरमा रहेको समयमा अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न पुगेका छन् ।

‘हामीले राजश्व बढाउन सकेका छैनौँ । यता सरकारको खर्च पनि बढाउन सकेका छैनौँ,’ पुनले भने, ‘पूर्व अर्थमन्त्री र पूर्व सरकारले गरेको सकारात्मक प्रयत्नलाई मन्त्रालयले निरन्तरता दिन्छ ।’ यस्तै अघिल्ला अर्थमन्त्रीले सुरु गरेका राम्रा कामलाई प्रभावकारी बनाउँदै अघि बढ्ने योजना अर्थमन्त्रीले पुनले बनाएका छन् ।

सरकारी खर्च बढाउने नीति

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सरकारले भरपुर मात्रामा खर्च गर्नुपर्ने हो । तर, आयात घट्दा राजश्व सङ्कलनमा आएको गिरावटसँगै सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा समेत गिरावट आयो । खर्च गर्ने रकम नै नभएपछि सरकारले निर्माण व्यवसायी र दुध किसान लगायतको भुक्तानीमा समस्या आयो । दुध किसानको भुक्तानी अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा नपर्ने भएपनि सरकारकै एउटा निकायले गर्ने भुक्तानीको जिम्मेवारी सोही मन्त्रालयले लिनुपर्ने हो । अर्थमन्त्री पुनले यही नीति अवलम्बन गरेका छन् ।

सरकारबाट सञ्चालित दुग्ध विकास संस्थानसहित अन्य डेरीहरूले गर्नुपर्ने ७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको भुक्तानी रोकिएको स्थिति छ । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नसाथ पुनले दुध किसानको भुक्तानी अघि बढाउने नीति लिए । सोही बमोजिम आइतबार मात्रै दुध किसानलाई दिनुपर्ने अर्बौँ मध्यबाट ३० करोड रुपैयाँ निकासा भयो । दुग्ध विकास संस्थाको भण्डारणमा डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दुग्धजन्य वस्तु भण्डार रहेको र त्यसलाई बजार पठाएर अन्य भुक्तानी गर्दै जाने नीति सरकारले लिएको छ ।

यसबाहेक, अर्थमन्त्री बनेयता पुनले ३० अर्ब रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सनमा पठाइसकेका छन् । ‘अर्थतन्त्रमा समस्या हुँदाहुँदै सामाजिक सुरक्षा र पेन्सनतर्फ ३० अर्ब निकासा भइसकेको छ,’ पुनले भने, ‘यसबाट समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा छ ।’ खासगरी, सर्वसाधारणको हातसम्म रकम पुगेको स्थितिमा उनीहरूको खर्च बढ्दा अर्थतन्त्रमा माग र उपभोग बढ्ने आङ्कलन अर्थमन्त्रीको छ । 

निर्माण क्षेत्रको भुक्तानीमा जोड

सरकारले हालसालै सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई १३औँ संशोधन गरेको छ । यससँगै म्याद सकिएका आयोजनाको म्याद थपिएको छ । जसबाट सरकारमाथि थप ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व सृजना हुने निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ । यो दायित्वलाई समेत भुक्तानी गर्ने योजनामा अर्थमन्त्री छन् । विकास सम्बन्धी खर्च गर्ने ठुला मन्त्रालयमार्फत बाँकी भुक्तानी पठाउने बताए । ‘यसबाट निर्माण व्यवसायी, निर्माण उद्योगमा पैसा पुग्छ,’ पुनले भने, ‘यसबाट अन्ततः तल्लो तहसम्म पैसा पुग्छ र अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सहयोगी भूमिका खेल्छ ।’

यसैगरी निर्माण व्यवसायीले पाउने अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको भुक्तानीबाट ३८ प्रतिशत रकम सरकारी खातामा नै आउँछ । निर्माण व्यवसायीले सरकारलाई तिर्ने करबाट फेरी फर्केर राज्य कोषमा आउने भएकाले राजश्व सङ्कलनको अवस्था समेत बढ्नेमा अर्थ मन्त्रालय जानकार रहेको पुनले बताए । सरकारी खर्च बढाउने गरी सरकारले काम गरिरहँदा आजसम्म सरकोको खर्च ८ खर्ब साढे १६ अर्ब नाघेको छ । यो चालू वर्षको बजेटमा राखिएको लक्ष्यको ४६ प्रतिशतभन्दा बढी हो । यस्तै, आजसम्म सरकारको सबैतर्फको आम्दानी ६ खर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छ ।  

बजेट निर्माण

अर्थमन्त्रीले पुनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा पुगिसकेको थियो । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सांसदमा आगामी वर्षको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गरिसकेपछि पुनले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका हुन् । अघिल्ला मन्त्री महतले अघि बढाएको प्राथमिकता र सिद्धान्तलाई धेरै हेरफेर नगर्ने नीतिमा पुन देखिन्छन् । ‘प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अघि बढेको बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सोहीबमोजिम अघि बढ्छ,’ पुनले भने ।

यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको छलफल समेत सुरु भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट आउने सुझावलाई आगामी बजेटमा समेट्ने गरी काम गर्ने गरी पुन अघि बढेका छन् ।

करका दरमा औचित्य खोजिने

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट लिने करका दरको औचित्य खोज्ने गरी अघि बढ्ने योजना अर्थमन्त्रीले बनाएका छन् । उनले करका दर घट्दा वा बढ्दा र स्थिर रहँदा पनि किन भन्ने प्रश्नको जवाफ चाहिने बताएका छन् । उनले करका दर हेरफेर गर्दा र स्थिर राख्दा समेत कारणसहितको औचित्य खोजिने बताए । ‘आगामी वर्षको बजेटमा करका दर चलाउँदा र निर्धारण गर्दा पारदर्शिता खोजिन्छ,’ पुनले भने, ‘कर निर्धारण गर्दा म जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’