काठमाडौँ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शपथ खाएलगत्तै घोषणा गरे– ‘सुधार उन्मुख अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन निजी क्षेत्रको आत्मबल बढ्ने गरी काम गर्छु ।’

त्यसपछिका हरेकजसो सार्वजनिक कार्यक्रम तथा समारोहमा अर्थमन्त्री पुनले यस्तै भनाइ दोहोर्‍याइरहेका छन् । खासगरी कोभिड–१९ पछि बिस्तारै तङ्ग्रिँदै गरेको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय शक्ति राष्ट्रहरूबिच चर्किएको द्वन्द्वका कारण प्रभावित बन्न पुग्यो ।

विश्व अर्थतन्त्रको चेनमा आएको परिवर्तन, आयात–निर्यात र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका कारण अन्य मुलुकले जस्तै नेपालले पनि आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपरेको छ । आर्थिक शिथिलताकै कारण पछिल्लो वर्ष आयात घट्यो भने उपभोग्य बजारको माग नै नभएपछि स्वदेशी उद्योगहरू धमाधम बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

निर्माण क्षेत्रकै कुरा गर्नुपर्दा ६५ वटा उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेकोमा पछिल्लो समय थप एक दर्जन उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् ।

‘देशको अर्थतन्त्रलाई मुख्य तीन क्षेत्रमा बाँड्न सकिने रहेछ– कृषि, पर्यटन र निर्माण क्षेत्र । यसमा निर्माण क्षेत्रले मात्र अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशतको हिस्सा ओगटेको छ । बाँकी ६० प्रतिशत कृषि र पर्यटनले धानेको छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘तर यतिबेला नेपालको निर्माण क्षेत्र ७० प्रतिशत डाउन छ । यसमा पनि खासगरी सिमेन्ट उद्योग प्रभावित छ ।’

यस्तै समस्या स्टिल उद्योगहरूले पनि भोगिरहेका छन् । निर्माण क्षेत्रका स्वदेशी उद्योगहरू कुल उत्पादन क्षमताको ३० देखि ४० प्रतिशत हाराहारीमात्र उत्पादनमा रहेको व्यवसायीहरूले बताइरहेका छन् ।

यो पनि

खराब मनसाय नराखी काम गर्नेलाई सरकारले पूर्णरुपमा सहयोग गर्छ : अर्थमन्त्री पुन

आर्थिक शिथिलताकै कारण बैंकको लगानी समेत अपेक्षित रूपमा हुन सकिरहेको छैन । फागुन मसान्तसम्म ६१ खर्ब ७५ अर्ब बराबरको निक्षेप सङ्कलन गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सोही अवधिमा मुस्किलले ५० खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरमात्र कर्जा लगानी गर्न सकेका छन् । समीक्षा अवधिमा करिब ८० प्रतिशत कर्जा÷निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अझै १० खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने स्थितिमा तरलता होल्ड गरेर बसेका छन् । तर, कर्जाको माग छैन ।

• आर्थिक शिथिलताको दबाब राजस्वमा

आर्थिक शिथिलताको प्रभाव लगानी, उत्पादन र बजारीकरणमा पर्दा यसको सोझो असर राजस्वमा परेको छ । सरकारले अघिल्लो वर्ष नै करिब ४ खर्ब रुपैयाँ बराबर घाटाको बजेट कार्यान्वयन गरेकोमा यो वर्ष पनि सोही नियति दोहोरिने संकेत देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा बजेट घाटा १ खर्ब ३८ अर्बमाथि पुगिसकेको छ ।

यो पनि

‘ऋण तिर्न हुन्न’ भन्नेलाई पक्राउ गर्ने अर्थमन्त्री पुनको प्रतिबद्धता होला पूरा ?

फागुन मसान्तसम्म ८ खर्ब ६ अर्ब ६४ करोड बजेट खर्च गरेको सरकारले यसै अवधिमा सबैगरी जम्मा ६ खर्ब ६७ अर्ब ८६ करोड मात्र स्रोत जुटाउन सकेको छ । आय व्ययको स्थिति हेर्दा सरकारले राजस्व वृद्धिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

• तर कसरी ?

मुख्यतः राजस्वको दबाब कम गर्दै आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउनका लागि पनि अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने रणनीति अघि सारेको देखिन्छ । पछिल्लो पटक व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकड, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमाथिको चौतर्फी प्रहारलाई रोक्न र लगानीको सुरक्षा गर्न पनि अर्थमन्त्री पुनले यस्तो भनाइ राखेको उनको सचिवालयको तर्क छ ।

यो पनि

व्यवसायीलाई त्रसित नबनाउन गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

‘अर्थमन्त्रीज्यूले आश्वासन मात्र होइन, एक्सनमै उत्रिएर काम गर्न खोजिरहनु भएको छ । खासगरी लगानीको सुरक्षाको अभावमा व्यवसायीहरू निरुत्साहित भइरहेकोमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनेगरी काम गर्ने अर्थमन्त्रीज्यूको तयारी हो । अर्को भनेको नीतिगत व्यवस्थामार्फत व्यवसाय सहजीकरणको वातावरण दिने तयारी हो,’ पुनको सचिवालयले रातोपाटीसँग भन्यो ।

खासगरी अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजी क्षेत्रको आत्मबल बढ्ने गरी नीतिगत तथा व्यावहारिक पक्षको सम्बोधन गर्ने तयारी गरिरहेको सचिवालयको दाबी छ ।

कठिन स्थितिमा नियामकबाट भए गरेका नियन्त्रणका नीतिहरूमा केही लचकता अपनाउने र कर प्रणालीलाई सहज तर बृहत् बनाउने तयारीमा अर्थमन्त्री पुन लागिपरेको सचिवालयको भनाइ छ ।

• स्रोत साधनमाथिको पहुँच जनतासम्म पुग्नुपर्‍यो : अर्थविद् खनाल

अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनाल मुलुकको आर्थिक विकास मात्र होइन, समानता र समतामूलक विकासका लागि प्राप्त स्रोत साधनमाथिको पहुँच जनतासम्म पुग्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘निजी क्षेत्रमा भनियो भने फेरि अपूर्ण हुन्छ । अन्य आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सबै क्षेत्रको विकास आवश्यक छ । स्रोत साधनमाथिको जनताको समान पहुँच, रोजगारी, शिक्षा स्वास्थ्यसँगै समान अवसर आजको आवश्यकता हो ।’

पछिल्लो समय उत्पादन र बजारीकरण (खपत) मा मुख्य समस्या रहेको बताउँदै अर्थविद् खनालले उपभोक्ताको क्षमता पनि बढाउने गरी र उद्योग व्यवसायीलाई उत्पादन र व्यवसायको सहज वातावरण पनि सरकारले मिलाउनुपर्ने बताए ।  

थप उत्पादन र उद्यमशीलताको अप्ठ्याराहरूलाई नीतिगत व्यवस्थामार्फत नै सहजीकरण गर्दै सरकारले खपतसँगै निर्यातमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘निर्यात झन्–झन् खुम्चँदो स्थितिमा छ । सरकारले दिने भनेको निर्यात अनुदान, सहुलियत दिन सकेको छैन । करका विषयहरू पनि छन् । यतातिर ध्यान दिन सक्यो भने आफैँ निजी क्षेत्र अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ बैंकमा थुप्रिएको तरलता उपयोग गर्ने गरी सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ ।’