काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करका दर परिवर्तन गर्दा कारण सहितको तीन महले बनाउने  बताएका छन् । बजेटको तयारी सुरु भैसकेको भन्दै उनले करका दर सहितका महत्त्वपूर्ण  दरहरू परिमार्जन गर्दा तीन महलेलाई अनिवार्य गर्न लागिएको बताएका हुन् ।

आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) कार्य समितिसँगको भेटमा मन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री पुनले भने– ‘करको दर बढ्दा पनि किन बढ्यो घट्दा पनि किन घट्यो भन्ने विषयमा तीन महलेको नयाँ काम सुरु गर्दैछौं। केहि देशमा यो अभ्यास छ ।’

अहिले आर्थिक मन्दी नभएर आर्थिक सुस्तता देखिएको मन्त्री पुनको भनाई छ । ‘सबै क्षेत्र खराब भएको छैन, पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले पनि धेरै मेहनत गर्नुभएको छ । सार्वजनिक वित्तमा केहि समस्या छन्। पुँजीगत खर्च बढाउन सकिएको छैन । राजस्व अपेक्षा अनुसार बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने ‘अहिले जनताको तल्लो तहमा पैसा पुर्‍याउने सहकारी र लघुवित्त दुवै समस्यामा छन् । हामीले लघुवित्त पीडितलाई बोलाएर वार्ता गरिसकेका छौँ ।’

निर्माण व्यवसायीको ४० अर्ब भुक्तानीको काम सुरु हुन लागेको भन्दै उनले यसबाट राजस्व बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । भेटमा नाफिजले अर्थतन्त्रको विविध पक्षको बारेमा सुझाव दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष निर्माण गर्ने  बजेट यथार्थ परक बनाउन नाफिजले मन्त्री पुनलाई सुझाव दिएको हो । मन्त्रालय अन्तर्गतको भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको नेतृत्वमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्ने सुझाव नाफिजको छ । वार्षिक ११ खर्ब राजस्व सङ्कलन गर्न राजस्वकै विज्ञ सदस्यलाई कम्तिमा चार वर्षका लागि जिम्मा दिनुपर्ने सुझाव पनि नाफिजले दिएको छ ।

६ महिनामा बजेट संशोधन गर्ने मन्त्रालयको पुरानो रोगलाई सुधार गर्न पनि नाफिजले सुझाव दिएको छ । भेटमा नाफिजका कार्यवाहक अध्यक्ष मेनुका कार्कीले अर्थ मन्त्रालय र नाफिजबिच लामो समयदेखि सहकार्य भइरहेको भन्दै यसले निरन्तरता पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘तपाईँले कार्यभार सम्हालेदेखि नै निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालाहरूको अपेक्षा बढेको छ, हामी आर्थिक पत्रकारहरू पनि आगामी बजेट मार्फत देशको विकास र समुन्नतिको रोडम्याप तय होस् भन्ने चाहाना राख्दछौँ ।’

अर्थ मन्त्रालयले दिनुपर्ने कोरोना बिमाको बक्यौता भुक्तानी नहुँदा सरकारप्रति सर्वसाधारणको विश्वास गुम्दै गएकोतर्फ पनि नाफिजले मन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सुरुमा थोरै बजेट विनियोजन गर्ने र शक्तिको आधारमा आयोजनाहरूमा जथाभाबी स्रोत सुनिश्चितता, रकमान्तर, स्रोतान्तर गर्ने गरेको छ । यसबाट बजेट अनुशासनको चरम दुरुपयोग भएको भन्दै मन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यसैगरी सामाजिक सुरक्षामा दोहोरोपनालाई हटाएर लक्षित वर्गमा मात्रै सुरक्षाको दायरामा ल्याउनु पर्ने नाफिजको सुझाव छ । यसका लागि सामाजिक सुरक्षामा समेट्न योग्य व्यक्तिलाई परिचय पत्र बनाएर मात्रै कोष वितरण गर्न पनि नाफिजले सुझाव दिएको छ ।