काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्र  विवाद बढिरहेका बेला उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिलेर अघि बढ्न तीन वटै समूहलाई दवाव दिएका छन् । श्रेष्ठले एनआरएनएहरु तीन भागमा विभाजित हुनुले राम्रो सन्देश नजाने भन्दै मिलेर जान दवाव दिएका हुन् । 

माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठको नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार गृहबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा भएसँगै तीन वटै एनआरएनएका अध्यक्षहरू बेग्लाबेग्लै रूपमा बधाई तथा शुभकामना दिन पुगेका थिए ।

सो क्रममा उनीहरूले एनआरएनएको विवादको प्रसङ्ग उठाउँदै समस्या समाधानमा सहजीकरणको भूमिका खेल्न आग्रह गरेपछि श्रेष्ठले पहिला मिलेर आउन दवाव दिएका हुन् । स्मरणीय छ, गैरआवासीय नेपाली संघ परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था हो । 

 परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतकै संस्था मूल मुद्दालाई छाडेर स्वार्थ केन्द्रित गतिविधिमा संलग्न भएर विवादमा फसेको भन्दै श्रेष्ठले आक्रोश समेत पोखेका थिए ।  एनआरएनएको विनोद कुँवर समूहले आइतबार परराष्ट्रमन्त्रीलाई भेट्दा अरु दुई समुहका अध्यक्ष बद्री केसी र आरके शर्माले शनिवार परराष्ट्रमन्त्रीलाई उनकै निवासमा पुगेर छुट्टाछुट्टै भेटेका थिए । कुँवर १० औँ महाधिवेशनमा छुट्टै महाधिवेशनमार्फत नेतृत्वमा आएका थिए भने उनले आधिकारिकताका लागि दाबी गर्दै आएका छन् । 

यस्तै ११ औँ महाधिवेशनमा निर्वाचनका क्रममा धाँधली भएको भन्दै बद्री केसीको नेतृत्व अस्वीकार गरेर शर्माको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएर छुट्टाछुट्टै गतिविधि हुँदै आएको छ । यसरी तीन वटा एनआरएनए भएकोमा तीन वटै समूहले आफूलाई आधिकारिकता दाबी गर्दै आएका छन् भने विवादकै कारण संघकै कार्यालयबाट गतिविधि गर्दै आएको बद्री केसी पक्षले समेत दर्ता नवीकरण गर्न पाएको छैन । 

संघभित्रको तीव्र राजनीतिकरण र खिचातानीले एनआरएनए विभाजित भएको बताइएकै बेला यो कचिङलका विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीले पनि आक्रोश पोखेको एक अभियन्ताले जानकारी दिए । उनले नमिले दर्ता नवीकरणसहितका आवश्यक काममा सहजीकरण नगरिदिने चेतावनी समेत दिएको बताइएको छ । 

शनिवार परराष्ट्रमन्त्रीलाई बधाई तथा शुभकामना दिन पुगेको विनोद कुँवर समूहका प्रतिनिधिहरूसँग श्रेष्ठले एनआरएनए भन्दा आफूलाई लाज लाग्ने अवस्था भइसकेको भन्दै कटाक्ष गरेका थिए । ‘एनआरएनए भन्दा तपाईंहरुलाई भन्दा बढी हामीलाई लाज भइसक्यो’, उनको भनाइ उद्धृत गर्दै अध्यक्ष विनोद कुँवरले भने, ‘तपाईंहरु मिल्न जरुरी छ । मिलेर आउनुस् ।’

यस्तै ११ औँ महाधिवेशनबाट बद्री केसीविरुद्ध नयाँ कार्यसमिति बनाएका आरके शर्माले पनि परराष्ट्रमन्त्रीले आफूहरूलाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आग्रह गरेको स्वीकार गरे । एनआरएनएको मुद्दा र एजेन्डा एकातिर र बेथिति अर्कोतिर हुँदा यसले समस्या थप बढाउने उनको भनाइ थियो । 

‘मध्यपूर्वमा श्रमिकको समस्या धेरै छन्, पहिलो त्यो समस्या समाधानमा लाग्नुस्’, श्रेष्ठको भनाइ थियो, ‘युरोप, अमेरिका धेरैतिर नेपालीहरू पीडामा छन्, मिलेर नेपालीको हितमा काम गर्नुस् । लगानी भित्र्याएर देशको आर्थिक समृद्धिमा ध्यान दिनुस् ।’

श्रेष्ठले सबै मिलेर नआउँदासम्म आफूलाई सहकार्य गर्न असहज हुने भन्दै एकजुट हुन दबाब बढाएको बताइएको छ । हुन पनि एनआरएनएको तर्फबाट आवश्यक पहलकदमी नहुँदा १० वर्षअघि एनआरएनएबाट नेपालमा लगानी भएको सेयर बिक्री गर्न समस्या रहेको अभियन्ताहरू बताउँछन् ।

यस्ता विषयलाई समाधानमा पहलकदमी लिनुपर्नेमा तीन भागमा विभाजित एनआरएनए विवादमै रुमल्लिइरहेको उनको भनाइ थियो । यस्तै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरिएपनि गैरआवासीय नेपालीहरू भिसा लगाएरै नेपाल आउनुपर्ने अवस्था छ । समग्रतामा भन्दा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रबाहेक अन्य सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुन नसकेको स्थिति छ । 

यही अवस्थालाई बुझेर श्रेष्ठले संघलाई व्यवस्थित बनाइनुपर्नेमा जोड दिएको भेटमा सहभागी अभियन्ताहरूको भनाइ छ । सीमित व्यक्ति नेतृत्वमा भए पनि लाखौँ गैरआवासीय नेपालीको हितमा संघले काम गर्न सक्नुपर्ने र त्यसका लागि विश्वासको वातावरण बनाइनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो । 

श्रेष्ठलाई भेट्न पुगेका बद्री केसीसँग श्रेष्ठ सबैभन्दा बढी आक्रामक बनेको बताइएको छ । भेटका क्रममा श्रेष्ठले आफू एनआरएनएको विवादबारे जानकार रहेको भन्दै संघको स्थापनाकालदेखि नै लागेको नाताले बद्री केसीले बढी पहलकदमी लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

‘तपाईंहरुको संस्थामा सरकारले हस्तक्षेप चाहेको छैन । तर, पहिला मिल्न त पर्यो नि । यसमा सबैभन्दा बढी भूमिका तपाईंले खेल्नुपर्योे’, श्रेष्ठको भनाइ थियो । श्रेष्ठले नेपाल सरकार गैरआवासीय नेपालीहरूसँग मिलेर काम गर्न  उत्साहित रहेको बताउँदै सबै एनआरएनए एकजुट भए तुरुन्तै संस्था नवीकरण गर्न समस्या नभएको बताएका थिए ।

मन्त्रीको यस्तो भनाइपछि केसीले संस्थाको विधि तथा विधानको अधीनमा रहेर गैरआवासीय नेपाली संघभित्रको भ्रातृत्व र एकतालाई कायम गर्न आफू पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । 

सहमति खोज्ने पहल
यसैबीच एनआरएनएभित्र बढ्दो विवादका बिच समस्याको समाधानका लागि विशेषगरी केसी र आरके शर्मा पक्षबिच संवादको प्रयास भइरहेको बताइएको छ । नेपालमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेको सन्दर्भमा दुई पक्षबिच संवादको प्रयास भएको हो ।

सहमतिका लागि दुई पक्षबिच विभिन्न मोडलमा प्रस्ताव आए पनि कुनै सहमति भने हुन सकेको छैन । शर्माले आफूहरूको माग पुनः निर्वाचन भएकाले त्यो विषय सम्बोधन नभएसम्म मिल्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले समेत निर्वाचन त्रुटिपूर्ण रहेको रिपोर्ट दिएको सञ्चारमाध्यमबाट थापा पाएको बताउँदै शर्माले अब पुनर्निर्वाचनको विकल्प नभएको बताए । रिपोर्ट तत्काल सार्वजनिक गरेर सोहीअनुसार अघि बढिनुपर्ने शर्मा पक्षको भनाइ छ । तर, केसी र उनी पक्षीय अभियन्ताहरूले भने निर्वाचनमा कुनै धाँधली नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनीहरूले निर्वाचनमा पराजितहरूले अनावश्यक निहुँ खोजेका दाबी गर्दै आएका छन् । 

पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्रीले अघि सारे प्रस्ताव

एनआरएनएका पूर्व उपाध्यक्ष डीबी क्षेत्रीले एघारौं महाधिवेशन पश्चात् विभिन्न पक्ष एवं निकायहरूबाट भए गरिएका घटना तथा परिघटनाहरूले संस्था अत्यन्तै विषम परिस्थितिमा गुज्रिरहेको बताए । अहिलेको यस विषम परिस्थितिमा कसैको पनि अपमान र हिनतावोध नहुने गरी सबै पक्षहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्दै संस्थामा वृहत् एकताको टड्कारो आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । 

त्यसका लागि  बद्री केसी, विनोद कुँवर, आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठसहित सबै असन्तुष्ट पक्षहरूलाई संस्थामा वृहत् एकता कायम गर्न र संस्थालाई नयाँ सिराबाट सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता साथ गोलमेच सम्मेलनका लागि आह्वान गर्न उनको प्रस्ताव छ । 

यस्तै बिस वर्षको अनुभवबाट शिक्षा लिँदै संस्थाको निर्वाचन प्रणाली, प्रतिनिधि प्रणाली, सदस्यता प्रणाली लगायत अन्य आवश्यक कुराहरू परिमार्जन गरिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । 
‘आजको समय परिस्थिति र युग सुहाउँदो संस्थाको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ’, उनले भने, ‘विनोद कुँवरसहितका पक्षहरूबाट एक उच्चस्तरीय छरितो पुनर्संरचना समिति बनाऔँ।’

उल्लेखित विषय कार्यान्वयन गर्नका लागि सहमतिमा विधान कमिटी  र निर्वाचन कमिटी बनाउँदै नयाँ निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व चयन नभएसम्मका लागि सहमतिमा एक अन्तरिम समिति बनाएर संस्था सञ्चालन गर्न उनको प्रस्ताव छ । क्षेत्रीले ११ औँ महाधिवेशनयता शर्मालाई सघाइरहेका छन् । 

विधि र प्रक्रियालाई अझै पारदर्शी बनाउनमात्रै सम्भव : सिम्खडा

तर केसी पक्षका उपाध्यक्ष रामशरण सिम्खडाले निर्वाचनमा कुनै पनि त्रुटि नभएको दाबी गर्दै पराजित भएकाहरुलाई नतिजा स्वीकार्न सकस मात्रै भएको बताए । उनले आफूहरु एकताकै पक्षमा रहेको भन्दै अझैपनि छलफलका लागि तयार भने रहेको बताए ।

उनले भने, ‘निर्वाचित समितिको खारेजी चन्द्र र सूर्य रहेसम्म, यो पृथ्वी गोलो रहेसम्म सम्भव छैन । आगामी दिनमा यस्ता विवादहरू नआउन अपनाउनुपर्ने विधि र प्रक्रियालाई अझै पारदर्शी बनाउनमात्रै सम्भव छ ।’ 

गत अक्टोबरमा भएको निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा केसीसहित शर्मा र महेश श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएका थिए । जसअनुसार निर्वाचनमा केसी विजयी भए पनि धाँधली गरेर केसीले आफ्नो पक्षमा नतिजा पारेको भन्दै शर्मा र श्रेष्ठले  नतिजा अस्वीकार गरेका थिए । तर, केसी र श्रेष्ठको विरोधका बिच केसीले शपथ लिएपछि श्रेष्ठ पक्षको समर्थनमा शर्मा नयाँ कार्यसमितिको अध्यक्ष बनेका थिए ।

यस्तै विनोद कुँवरले १० औँ महाधिवेशनमै विवाद भएपछि छुट्टै महाधिवेशन गरेर एनआरएनएको नेतृत्वमा चयन भएका थिए । कुँवरलाई पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको साथ छ ।  ११ महाधिवेशनमा निर्वाचन हुँदा शर्मालाई माओवादी, केसीलाई एमाले र श्रेष्ठलाई कांग्रेसको साथ रहेको बताइन्छ ।