काठमाडौँ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र करोडौँ लगानी गरेर बनाइएका होटल र लजहरू अहिले बन्द अवस्थामा छन् । ५० वर्ष पुरानो राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावलीको कारण देखाइएर ती होटल तथा लज बन्द गराइएको हो ।

सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०३० मा स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै २०६९ असार मसान्तबाट ती होटल, रिसोर्ट र लजको नवीकरण बन्द गरिदिएको हो ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. सिन्धु प्रसाद ढुंगानाका अनुसार नियमावलीमा निकुञ्जभित्र होटल, लज र रिसोर्ट सञ्चालनको स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले नवीकरण नगरिएको हो । उनले कानुनी व्यवस्था नभएपछि नवीकरण नगरिएको प्रस्ट पारे ।

‘कानुनमा निकुञ्जभित्र होटल तथा रिसोर्ट खोल्ने र भाडाका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले नवीकरण रोकिएको हो,’ ढुंगानाले रातोपाटीसँग भने, ‘नयाँ नियमावली बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । अब नियमावलीमै स्पष्ट व्यवस्था गरेरमात्रै सञ्चालन गर्न दिने तयारीमा छौँ ।’

विभागका अनुसार निकुञ्जभित्र सञ्चालनमा रहेका टाईगर टप्स प्रालि, टेम्पल टाइगर ग्रीन जङ्गल लज एण्ड रिसोर्ट प्रालि, चितवन जङ्गल लज प्रालि, सफारी नारायणी होटल प्रालि, आइल्याण्ड जङ्गल रिसोर्ट, मचान वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट, गैंडा वाइल्ड लाइफ क्याम्प प्रालि नवीकरण नभएका हुन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक कुमार खरालले निकुञ्जलाई संरक्षण गर्दै जाने र त्यहाँ पर्यटक सङ्ख्या बढाएर राजस्व वृद्धि गराउने योजना अनुसार नियमावलीको मस्यौदा तयार भइरहेको बताए । ‘निकुञ्ज सार्वजनिक सम्पत्ति हो, त्यहाँ भाडभैलो हुने हिसाबले होटल, लज तथा रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिने कुरो होइन,’ खरालले रातोपाटीसँग भने, ‘तराईमा एउटा र हिमाल, पहाडमा अर्को व्यवस्था हुने गरी नियमावलीमा समेट्नुपर्छ ।’

विदेशी पर्यटकलाई भित्र्याएर राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य अनुसार निकुञ्जलाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी खरालले दिए ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ को दफा ३ तथा ६ र निकुञ्ज नियमावली २०३० को दफा ३ मा निकुञ्ज÷आरक्षभित्र सेवा सुविधा सञ्चालन गराउन चाहेमा टेन्डर गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐनको दफा ३ ख (२) मा वातावरणलाई प्रतिकूल असर नपुग्ने र वन्यजन्तुलाई हानि नोक्सानी नपुग्ने गरी उद्योग धन्दा, होटल, लज, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विभाग आफैँले ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्यटकीय सेवासम्बन्धी कार्यविधि’ मा प्रकृति र वन्यजन्तुमा आधारित पर्यापर्यटनलाई प्रवर्द्धन गरी वातावरणमैत्री पर्यटकीय सेवा सुविधामा एकरूपता ल्याउने उल्लेख गरेको छ । उक्त मस्यौदाको दफा ५ मा निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रमा पाल (टेन्ट) राखेरमात्र सेवा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

विभागका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘३० वर्ष पुरानो राष्ट्रिय नियमावली र ३१ वर्ष पुरानो ऐन स्वार्थसिद्धका आधारमा संशोधन हुँदै गयो, नयाँ बनाएर सबै क्षेत्रलाई समेट्ने विषयमा नियामक निकाय संवेदनशील भएनन् ।’

ती अधिकृतका अनुसार सरकार फेरिएपछि मन्त्रीको सिफारिसमा नियमावली संशोधन हुन्छन् ।

त्यसो त हाल नवीकरण नगरिएका होटल, लज र रिसोर्टहरूले पुनः सञ्चालनका लागि मन्त्रालय र विभागमा निवेदन दिएका छन् । ‘ पहिला किन सञ्चालन गर्न दिइयो, अहिले नियमावलीको अड्को थापेर किन नवीकरण गरिएन,’ व्यवसायीले विभागमा निवेदन दिँदै भनेका छन्, ‘हाम्रो डुब्न लागेको लगानी कसले उकास्ने ?’

टेम्पल टाइगर ग्रीन जंगल रिसोर्टका कार्यकारी अध्यक्ष बसन्त मिश्रले सरकारले करोडौँ लगानीका रिसोर्ट बन्द गराएर धेरैको रोजीरोटी खोजेको बताए । उनले भने, ‘राम्रोसँग चलिरहेको रिसोर्टलाई बन्द गरेर सरकारले राम्रो गरेन । कि हामीलाई त्यहाँको सामान लैजाऊ भन्नुप¥यो, हामी लैजान्छौँ । होइन भने सञ्चालन गर्न दिनुप¥यो ।’

उनले १० वर्षदेखि रिसोर्ट बन्द हुँदा त्यहाँ लगानी भएको करोडौँ रुपैयाँ ‘बालुवामा पानी’ भएको बताए । ‘कि पहिला खोल्नै दिनुहुने थिएन, हो हामीले भाडामा चलाएका थियौँ,’ मिश्रले भने, ‘अहिले भरतपुर भ्रमण वर्ष चलिरहेको छ, यो मौकामा सरकारले खोल्न दियो भने सरकारकै राजस्वमा वृद्धि हुने थियो ।’