काठमाडौँ । संसद्को शिक्षा समितिमा छलफलको क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० प्रभावित बनेको छ । समिति सभापति भानुभक्त जोशी मन्त्री बनेपछि विधेयकमाथिको छलफल प्रभावित बनेको हो । 

विधेयकमाथिको छलफलमा ढिलाइ भएसँगै सरोकारवाला निकायले खबरदारी थालेका छन् । उनीहरूले विधेयकमाथि छलफल तत्काल अगाडि बढाउन समेत ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । यतिबेला समिति सभापति विहीन छ । सभापति नै नभएको अवस्थामा समिति बैठक बस्न सकिरहेको छैन । राजनीतिक सहमति तथा भागबण्डाको आधारमा सभापति आउनेछन् । 

संसदीय समितिमा नै छलफलमा ढिलाइ भएको भन्दै शिक्षाविद् तथा सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई नेपाल) ले आयोजना गरेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० अब कहिले र नागरिक समाजको भूमिका कस्तो’ विषयक छलफलमा बोल्दै सरोकारवाले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधरले सभापति नहुँदा विधेयकमाथिको छलफल रोकिन नहुने बताइन् । सभापति नहुँदा ज्येष्ठ सदस्यलाई समेत अध्यक्षता ग्रहण गर्न दिएर विधेयकमाथिको छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेकी हुन् । 

विधेयकमाथि पुनर्लेखन हुनुपर्ने धारणा आइरहेको भन्दै महासंघ पुनर्लेखनको बर्खिपालमा रहेको बताइन् । आफूहरू पुनर्लेखन नभई संशोधन गरेर चाँडो भन्दा चाँडो पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको उनको भनाइ थियो । 

त्यस्तै सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले विद्यालय शिक्षाका विषयमा आफूहरूले समिति समक्ष मागहरू पेस गरिसकेको भन्दै ती मागहरू सम्बोधन गरेर विधेयक चाँडो पारित गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा शिक्षा समिति सदस्य ईश्वरी घर्तीले विधेयक चाँडो पारित गर्ने पक्षमा आफूहरू समेत रहेको बताइन् । ‘अहिले सभापति नै मन्त्री बन्नुभएको छ । समितिका अर्का सदस्य (सुमना श्रेष्ठ) शिक्षामन्त्री हुनुभयो । अब विधेयक कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने देखियो’, घर्तीले भनिन् । 

त्यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा शिक्षा समिति सदस्य राम प्रकाश चौधरीले नयाँ सभापति आएपछि विधेयकमाथिको छलफल अघि बढ्ने बताए । सभापति नहुँदा छलफल रोकिएको भन्दै राजनीतिक दलहरूबिच छलफल गरेर अर्को सभापतिका लागि पहल भइरहेको बताए । 

अन्य सरोकारवालाहरूले समेत सदनमा विचाराधीन ‘शिक्षा विधेयक’ को अवस्था, नयाँ संविधान २०७२ को मर्म र मार्गनिर्देशन अनुरूप नयाँ शिक्षा ऐनले सम्बोधन गर्नैपर्ने सवालहरूका विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

संविधानको मर्म अनुरूप निःशुल्क, गुणस्तरीय, समावेशी शिक्षा सुनिश्चितता गर्न ऐन यथाशीघ्र निर्माण गरिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । 

कार्यक्रममा समाज विकास र शिक्षा विषयका अध्येयता एवं अभियान्ता विमल कुमार फुयाँलले नयाँ शिक्षा ऐन कस्तो र कहिले भन्ने विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । नयाँ शिक्षा ऐनले रूपान्तरणको ढोका खोल्नुपर्ने र त्यो नेपाल र विश्वकै अनुभवले समेत बताउने फुयाँलको भनाई थियो । 

शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भएको भन्दै शिक्षाको बजेट खर्च नभई सामाजिक लगानी रहेको बताए । शिक्षा नागरिकको आधारभूत अधिकार तथा लोकतान्त्रिक राज्यको दायित्व भएको बताए । 

सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सुदृढिकरणविना कुनैपनि समाज र मुलुक विकसित वा समुन्नत बन्न नसक्ने उनको भनाई थियो ।