सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितले बुझाए प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र
पोखरा । सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरूले समस्या समाधानको माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । आइतबार बिहान उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । सहकारीका १८ हजार ७ सय बचतकर्ताको १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको थियो ।
पीडितहरूले समस्या देखिएको १ वर्ष ८ महिनासम्म सरकारले कुनै पनि समाधानको उपाय नदिएको र बचत कर्तालाई रकम समेत फिर्ता नभएको गुनासो गरे । ‘यत्तिका समयसम्म पीडितहरूको पिरमर्का र माग प्रति उचित सुनुवाइ भएको छैन । सरकार मौन र व्यस्त छ । हाम्रो पीडा जस्ताको त्यस्तै छ,’ उनीहरूले भने, ‘संस्थासँग जोडिएका पीडित पोखरेली जनताको घरमा चुलो बलेको छैन, छोराछोरीको फिस तिर्न नसक्दा परीक्षा बाट वञ्चित हुनु परेको छ । परिवारमा सम्बन्ध विच्छेद सम्म हुन थालेको छ ।’
अहिलेको सरकारबाट पनि सहकारी समस्या नसुल्झिए कहिल्यै समाधान नहुने उनीहरूको तर्क छ । ‘अहिलेको अवस्थामा पनि हामीले न्याय पाएनौँ भने कालान्तरमा पनि पीडित नै रहिरहने छौँ । त्यसैले हाम्रो संरक्षण र पीडाको समाधानको लागि तपाईँको दायित्व छ,’ उनीहरूले अघि भने, ‘यस बारेमा यहाँको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्यो । प्रधानमन्त्रीज्यूले यस विषयलाई साधारण नलिई दोषीलाई कारबाही र पीडितको बचत फिर्ता गराइदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।’
गत साउन २१ गतेबाट सञ्चालक विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा सङ्गठित अपराध मुद्दामा जाहेरी परेको थियो । त्यस बेला १ हजार ३७ जनाले जाहेरी दिए । प्रहरीले १९ जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । हालसम्म ५ जना पक्राउ परेका छन् । सङ्घर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले पीडकहरू सुरक्षित बसिरहेको भन्दै तत्काल पक्राउ र कारबाहीको माग गरे । ‘एक जना जीवी राई भन्ने व्यक्ति राज्य व्यवस्थाको चुनौती बनेको छ । तत्काल पक्राउ गरेर पीडितलाई न्याय दिइयोस्,’ उनले भने ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
इन्स्पेक्टर बिनु शाहीको थुनछेक सकिएन
-
रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि प्रहरीले संसद् सचिवालयलाई पठाएको पत्रमा के छ ?
-
संघर्षशील सहकारीको ठगी आरोपमा २ जना पक्राउ
-
सवा पाँच महिनामा सरकारले पायो २ खर्ब २ अर्ब ४० करोड वैदेशिक सहायता
-
एलओडीमा जनकपुर बोल्ट्सको ‘भिक्ट्री सेलिब्रेसन’, तस्बिरहरू
-
सुरक्षित कारोबार संशोधन विधेयक : प्रकाशशरणको ‘डिफेन्स’ले अर्थ र कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई हाइसञ्चो !