काठमाडौँ । मन्त्रीहरू बदलिएसँगै निजामती कर्मचारीको सरुवा हुने विगतको प्रचलन यस पटक पनि दोहोरिने देखिएको छ ।

सरकार फेरिएसँगै मुख्यगरी संघीय सरकारको मुख्य सचिवालय सिंहदरबारमा निजामती कर्मचारीहरू कता सरुवा हुने हो भन्ने त्रासमा हुन्छन् । यस पटक सरकारको नेतृत्व नफेरिए पनि मन्त्रीहरू फेरिएका कारण कर्मचारीमा त्यही मनोविज्ञान देखिन थालेको छ ।

संघीय सरकारका २१ मन्त्रालयमा २५ जना सचिवको दरबन्दी छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ६ जना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा एक–एक गरी कुल ३८ विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारी छन् । अहिले उनीहरूमै सरुवा त्रास बढी छ ।

नेतासँग नजिक भएका सचिव पहुँच र पैसा भएको मन्त्रालयमा तानिने र अन्यलाई कम प्रभाव भएको निकायमा पठाउने चलन रहँदै आएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख रामकुमार महतोले सचिव विनोद प्रकाश सिंहलाई आफू मार्गप्रशस्त गर्न तयार रहेको जानकारी गराइसके । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आन्तरिक सरुवा र सरुवा भइ आएकालाई शाखा तोक्ने काम एक सातादेखि ठप्प छ ।

मन्त्री हितबहादुर तामाङलाई महाशाखाहरूको ब्रिफिङ गर्ने क्रम चलिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हेमराज तामाङले बताए । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीलाई पनि ब्रिफिङ गरिरहेको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव मदन भुजेलले जानकारी दिए ।

गृह सचिव फेरिएसँगै गृह मन्त्रालय, कर्मचारी प्रशासन शाखाका प्रमुख उपसचिव कमानसिंह थापामगर अर्थको रमाना लिएर गएका छन् । सिंहदरबारभित्रका हरेक क्यान्टिनमा कर्मचारीको सरुवाकै विषयका चर्चा भइरहेको पाइन्छ ।

यसअघि कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले सम्हालेको अर्थ मन्त्रालय माओवादीका वर्षमान पुनले सम्हालेका छन् । गृह मन्त्रालय माओवादीबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा पुगेको छ । यही कारण सचिव परिवर्तन गरिएको छ ।

यसअघि नेकपा एकीकृत समाजवादीले सम्हालेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय एमालेका नेता रघुवीर महासेठ र जनमतले सम्हालेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता भानुभक्त जोशीले सम्हालेका छन् । मन्त्री फेरिने बित्तिकै सचिव फेरिनु त सामान्य नै हो तर, आन्तरिक महाशाखा प्रमुखहरूसमेत फेरिन्छन् ।

‘यसले मन्त्रालयमा स्थायी सरकार नै झन् अस्थिर हुने देखिन्छ,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक सहसचिवले रातोपाटीसँग भने, ‘मन्त्रीले पहिला कर्मचारीको काम हेर्ने, मेरो र तेरो भन्न छाड्ने हो भने पद्धति बस्ने थियो । तर त्यस्तो अवस्था नबन्दा जहिल्यै अस्थिरता मात्रै हुन्छ ।’

सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारी प्रशासनमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरेको छ । मन्त्रीले आफू निकट कर्मचारीलाई मुख्य जिम्मेवारीमा राख्ने प्रवृत्तिका कारण प्रशासन अस्थिर बन्न पुगेको हो ।

निजामती सेवा नियमावली, २०५० विपरीत कर्मचारीको सरुवा हुने गर्छ । नियमावलीको नियम ३६ मा सरुवाको समय तालिका र सरुवाका आधार स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । सामान्य प्रशासनले प्रत्येक वर्षको भदौ १ गतेदेखि भदौ मसान्तभित्रमा, मन्त्रालय वा मन्त्रालयस्तरको केन्द्रीय निकाय वा विभागले प्रत्येक वर्षको असोज एक गतेदेखि असोज १५ गतेभित्रमा र क्षेत्रीयस्तरका निकायहरूले प्रत्येक वर्षको असोज १६ गतेदेखि असोज मसान्तभित्र कर्मचारीको सरुवा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । नियमावलीमा एउटा अर्को व्यवस्था छ, जसको आधार देखाएर कर्मचारी आफूखुसी सरुवा भएर जान्छन् ।

‘कुनै कार्यालयमा रिक्त हुन गएको पदमा तोकिएको समय तालिका बाहेकको समयमा सरुवा गर्नु परेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिइ सरुवा गर्न सकिनेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ । तर, नियमावलीलाई बेवास्ता गर्दै कर्मचारीको सरुवा हुँदै आएको छ ।

सचिव, सहसचिव र उपसचिवसम्मको सरुवालाई  राजनीतिक हस्तक्षेपको रुपमा मात्रै लिन नहुने पूर्व प्रशासकहरू बताउँछन् ।

‘कर्मचारी र मन्त्री दुवैको स्वार्थ मिलेपछि सरुवा हुने,’  पूर्व मुख्यसचिव बिमल कोइरालाले भने, ‘सत्तामा हुँदा कर्मचारी मन्त्री नजिक हुने र सत्ता बाहिर हुँदा कर्मचारी तिनै नेताको सम्पर्कमै रहेर सूचना दिने गर्छन्,’ कोइरालाले रातोपाटीसँग भने, ‘यो घातक हो । यही प्रवृत्तिले प्रशासन संयन्त्र कमजोर हुँदै गयो, निजामती प्रशासन ध्वस्त भयो ।’

उनका अनुसार हुनुपर्ने चाहिँ कर्मचारीको योग्यता, क्षमता र विगतमा गरेको कामका आधारमा सेवा समूहकृत बनाएर सरुवा हो । उनले भने, ‘अहिले त कर्मचारी मन्त्रीलाई हजुरलाई म सहयोग गरिहाल्छु नि भनेर सरुवा माग्न पुग्छन्, मन्त्री भनौँ वा नेता भनौँ, आफूलाई सत्ता बाहिर रहँदा पनि सूचना दिने भएपछि उसैलाई ल्याउन खोज्छ । यस्तो प्रवृत्ति कसले रोक्ने ?’

मनपरी सरुवालाई मुख्य सचिवले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्ने प्रश्नमा कोइरालाको छुट्टै अनुभव छ । ‘हाम्रो सरकार निर्माणको प्रक्रिया हेरौँ न, गठबन्धन बनाएर बहुमत पु¥याउनुपर्ने अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा मन्त्रीले आफूलाई सपोर्ट गर्ने सचिव, सहसचिव लैजान्छु भनेपछि प्रधानमन्त्रीले रोक्न सक्दैनन्,’ कोइरालाले भने, ‘अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको एकमुख भएपछि मुख्यसचिवले के गर्न सक्छन् र ? सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन हुँदैन ।’

अघिल्लो गठबन्धन सरकारका बेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव कृष्णहरि पुष्करले गृहमा सरुवा मागेका थिए । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ (वर्तमान उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री)ले उनलाई स्वीकार गरेनन्, दिनेश भट्टराईलाई लगे । अनि पुष्करले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई रिझाएर अर्थ सचिवका रुपमा सरुवा भए । ६ महिना नपुग्दै तत्कालीन अर्थ सचिव अर्जुन पोखरेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरियो ।

अहिले गृहमा सरुवा भएका सचिव एक नारायण अर्याललाई यसअघि एक वर्षसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको थियो । श्रम सचिवबाट उनलाई हटाएर तत्कालीन मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले केवल प्रसाद भण्डारीलाई सरुवा गरी सचिवका रुपमा लगेका थिए ।

सचिव मणिराम गेलाललाई लामो समय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्क्याइयो । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवले अवकाश पाएपछि गत महिनामात्रै गेलाललाई त्यहाँ लगियो । सेवा समूहका हिसाबले गेलाललाई अन्तिममा मात्रै आएर न्याय भएको उनका सहयोगीहरू बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार मन्त्रीहरूकै आग्रहमा अहिले पनि सचिवहरूको हेरफेर गर्ने तयारी भइरहेको छ । सरकारको प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले कर्मचारी सरुवा नियमित भएकाले यसलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘गृह सचिव फेर्ने विषय अघिअघि देखिकै थियो, बाँकी मन्त्रालयका सचिव हेरफेर गर्ने कुरा नियमित प्रक्रिया हुन् तर, सरुवालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार गम्भीर छ ।’

शर्माले सचिव र सहसचिवको सरुवालाई कार्यक्षमता र कार्यदक्षता आधारमा गर्न मन्त्रिपरिषद्मै पनि छलफल हुने गरेको बताइन् । ‘मन्त्री फेरिएपछि आफ्नो टीम बनाएर काम गरौँ भन्ने हुन्छ,’ शर्माले भनिन्, ‘तर, महाशाखा प्रमुखहरू फेर्दा मन्त्रालयलाई चलायमान बनाउन असर गर्छ कि गर्दैन, त्यसबारे सोच्नुपर्छ ।’

सामान्यमा धेरै सरुवा

निजामती कर्मचारी सरुवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्छ । सरुवामा थिति बसाउनुपर्छ भन्ने यो मन्त्रालयमै धेरै सरुवा हुुन्छ । तत्कालीन मन्त्री अमनलाल मोदीले यसअघि कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईलाई हटाएर हेमराज तामाङलाई ल्याए । तामाङले एक वर्ष पनि काम गर्न पाएनन् । मोदी मन्त्रीबाट हटेर अनिता देवीले जिम्मेवारी सम्हालेपछि सहसचिव सुमन दाहाल महाशाखा प्रमुखमा आए । एक महिना काम गर्न नपाइ दाहाललाई हटाइयो । तत्कालीन मन्त्री अनिताले मन्त्रालय अन्तर्गतकै स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखाका प्रमुख रामकुमार महतोलाई कर्मचारी महाशाखामा ल्याइन् । अहिले महतोलाई पनि परिवर्तन गर्ने तयारी नयाँ मन्त्रीले गरिसकेका छन् ।

मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘मन्त्रीले आफ्नो टीम बनाएर काम गर्ने नाममा सहसचिवहरू चलाउँछन् । चार महिना पनि काम नगरी महाशाखा प्रमुखहरू चलाएपछि अर्कोले के बुझ्छ र के गर्छ ? मन्त्रालय जहिल्यै अस्थिर बन्छ ।’

त्यसो त कर्मचारी महाशाखा प्रमुख मात्रै नभएर शाखा प्रमुखहरूको सरुवामा समेत मनपरी हुँदै आएको अनुभव ती सहसचिवले सुनाए ।