बारामा सीमा स्तम्भ चिटिक्क पारिँदै (तस्बिरहरू)
बारा । सरकारले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको बारातर्फ रहेका सीमा स्तभहरुको मर्मत सम्भार तथा रंगरोगन गरेर चिटिक्क पारेको छ । सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बिओपीमार्फत बारामा रहेका ६८६ वटा पिल्लरमध्ये १ सय १२ वटा पिल्लरको मर्मत सम्भार तथा रंग रोगनको काम केही दिनअघि सम्पन्न गरेको छ ।
बाराको भारतसँग सीमा जोडिएको ६० किलोमिटर भूभागमा रहेका सीमा स्तभहरु मध्ये जोर नम्बर भारतले र बिजोर नम्बरका पिल्लरहरु नेपाल सरकारले हेर्ने व्यवस्था छ । केही सीमा स्तभहरु पूर्ण रूपमा क्षति भएकाले दुई देशका सीमा सुरक्षा प्रमुखहरूको बैठकबाट निर्णय गरिने सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बिओपीले जनाएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोषबहादुर सिंहले हालसम्म ११२ वटा सीमा स्तभहरु मर्मत सम्भार तथा रंगरोगन गरिसकेको बताएका छन् ।
‘पूर्णरुपमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने पिल्लरहरु बनाउन अहिले हाम्रो कार्यादेशले दिँदैन, यसका लागि बोर्डर वर्किङ गुप्रबाटै निर्णय गरेर मात्रै हुन्छ’ सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक सिंहले भने– ‘नेपाल भारत सीमाको बारातर्फ ६० किलोमिटर क्षेत्रमा रहेका ६८६ वटा पिल्लरमध्ये मर्मत र र रंगरोगन गर्नुपर्ने ११४ वटा हो तर, २ वटा पिल्लर ढलेको हुनाले ११२ वटा पिल्लर मर्मत सम्भार तथा रंगरोगन गरेका छौ ।’
बाराको १६ वटा पालिकामध्ये कलैया उपमहानगर, पचरौता र सिम्रौनगढ नगरपालिका, सुवर्ण र विश्रामपुर गाउँपालिका भारतसँग खुल्ला सीमा जोडिएका छन् । नेपाल सरकारको बजेटबाट सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र सीमा क्षेत्रका रहेका बिओपी कार्यलयहरुबाट मर्मत सम्भार तथा रंगरोगको काम भएको हो ।
सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक सिंहले सीमा स्तभहरुको रंगरोगन तथा मर्मत सम्भारको बजेटबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् । ‘प्रति पिल्लर कति रकम लाग्छ भन्ने विषयमा केन्द्रबाट बजेट तोकेरै आउँछ जिल्लामा हामीलाई थाहा हुँदैन’ सिंहले भने ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
हवाई आक्रमणले तहसनहस पारिएका घरमा फर्किए लेबनानी
-
१२ बजे, १२ समाचार : विद्युत् बक्यौतामा सरकारी छेकबारविरुद्ध कुलमानको नयाँ जुक्तिदेखि युद्धविराम भएसँगै इजरायलले नेपालबाट केयरगिभर लैजानेसम्म
-
३० वर्षपछि अचाक्ली आकाशियो कफीको मूल्य
-
गढीमाई मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचिमा समावेश गर्न प्रदेश सरकारले पहल गर्छ : मुख्यमन्त्री सिंह
-
जुम्ला साक्षर जिल्ला घोषणा
-
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले कर्णालीको वास्तविकता बोल्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल