मुस्ताङ । प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मुक्तिनाथ नजिकै रहेको रानीपौवा बजार अधिकांश सार्वजनिक जग्गामा बनेको छ । केहीले आफ्नै जग्गामा संरचना बनाए पनि धेरै संरचनाहरू सार्वजनिक जग्गामा बनेका हुन् । 

मुस्ताङमा करिब १० हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गामा स्याउ लगाइएको अनौपचारिक अनुमान छ । उत्तरी मुस्ताङका नागरिकले खेती गर्ने अधिकांश जग्गा उनीहरूको मातहत छैन । बाबु बाजेले हकभोग गर्दै आएका जग्गालाई अहिलेको पुस्ताले अंशबण्डा गर्छन् र हकभोग गर्छन् । तर त्यसको कानुनी आधार छैन । सामाजिक रूपमा साँध छुट्याउँछन् र प्रयोग गर्छन् ।

२०३२ सालमा भएको नापीबाट ३५५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको मुस्ताङमा जम्मा ०.९३ प्रतिशत जग्गामात्र नापी भएको छ । जानकारहरूका अनुसार तत्कालीन समयमा विभिन्न कारणले नापी छुटेपछि त्यसको असर अहिलेसम्म पनि परिरहेको छ ।

‘बाह्रै महिना मुस्ताङ बस्न सक्ने अवस्था थिएन । घर मुलीहरू घरमा नभएका बेला नापी छुट्यो,’ उनीहरू भन्छन्, ‘नापी गर्न गएका मान्छे र स्थानीयबिचको भाषिक समस्या पनि हो । दाजुभाइ बिच बेमेल र सँधियारका कारण पनि छुटेको हुन सक्छ । केहीले त कर तिर्नुपर्ने डरले पनि ननापेको अवस्था रहेछ ।’

२ दशकअघि छुट दर्ता हुँदा केही टाठाबाठाले सीमित जग्गा आफ्नो नाममा पारे । सर्वसाधारणले भने त्यसबेलामा पनि जग्गा दर्ता गर्न सकेनन् । ‘जिल्लाभरिको जग्गा दर्ता भएको छैन । सार्वजनिक नै भए पनि जग्गा दर्ता गर्नुपर्‍यो नि,’ यसअघि मालपोत र नापी कार्यालयमा काम गरेकाहरू भन्छन्, ‘सरकारी जग्गा पनि दर्ता भएको छैन । नदी, बाटो केही छुट्याएको छैन । कित्ताकाट गर्न सकिएको छैन ।’

जिल्लाभरि करिब १ प्रतिशत मात्रै जग्गा नापी भएको मुस्ताङमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने क्रम बढ्दो छ । स्थानीयहरूले सार्वजनिक जग्गा मिचेर घर संरचना बनाउनेदेखि खेती समेत गरिरहेका छन् ।

मुखिया प्रथा सक्रिय हुँदा उनीहरूले सार्वजनिक जग्गा आफूखुसी प्रयोग गर्न दिए । मुखियाको तोकादेशमा जग्गा चलाउँदै आएका मुस्ताङीलाई अहिले चाहिँ समस्या परेको छ । कतिपय ठाउँमा गाउँलेको नाममा जग्गा दर्ता गरिएको छ ।

लोमान्थाङ-४ किम्लिङमा ३ सय २३ रोपनी जग्गा गाउँको नाममा दर्ता भएको छ । उक्त जग्गामा गाउँलेले खेती गरेर खान्छन् तर आवश्यक पर्दा बेच्न पाउँदैनन् । प्रदेश सांसद नम्डु गुरुङले दर्ता गरिएको जग्गामा पनि समस्या रहेको बताए ।

‘एक त जग्गा दर्ता नै छैन । दर्ता भएको जग्गा पनि हकभोग गर्ने एउटा छ, लालपुर्जा अर्कैको नाममा छ,’ उनले भने, ‘मैले खेत रोपिरहेको छु, जग्गा दाइको नाममा छ । दाइको घर भएको जग्गा मेरो नाममा छ । मेरो क्षेत्रमा धेरैको समस्या यस्तै छ ।’

जिल्लाभरि सामूहिक खेतीका नाममा गाउँलेले सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरेका छन् । अर्का सांसद विकल शेरचन पनि गाउँलेको सहमतिमा चर्चेर बसेका जग्गाको लालपुर्जा व्यक्तिको हातमा नरहेको बताउँछन् ।

‘घर छ, जग्गामा खेती गरिरहेको छ । तर लालपुर्जा हातमा छैन,’ उनले भने, ‘हिजो मुखियाको मौखिक सहमतिमा जमिन चर्चेर बसे । अहिले समस्या आयो । अब पुनः नापी गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’ उनले जग्गा समस्या तत्कालै समाधान नगरे ठुलो रूप लिन सक्ने बताए । उनका अनुसार सरकारले पनि सार्वजनिक जग्गामा खेती गर्नेलाई नै अनुदान वितरण गर्दै आएको छ, जुन कानुन विपरीत छ ।

मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना प्रशासनले हटाउने चेतावनी दिए । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण सरकारले गर्ने भन्दै उनले कुनै पनि नाममा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको प्रशासनले टुलुटुलु हेरेर नबस्ने चेतावनी दिएका हुन् । ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि माथिल्ला निकायबाट पत्र आइरहेको छ । हिजो जस्तो मनपरी गर्ने छुट अब छैन,’ उनले भने, ‘कतै सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरेको खबर पाउनासाथ हामी एक्सन लिन्छौँ । कतिपय ठाउँमा रोकिसकेका पनि छौँ ।’

उनले ढुम्बाताल व्यक्तिले भोगचलन गरेकोले सरकारी तहमा ल्याउन पालिकासँग आग्रह गरेका छन् । अहिले पालिकाहरूले जग्गा वर्गीकरण पनि गरिरहेका छन् । घरपझोङ गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न आफू निरन्तर खटिएको बताए ।

‘अतिक्रमण रोक्न पालिका सरकार लागिरहेको छ । सँगसँगै जिल्लाको पृथक् समस्याबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी पनि गराएका छौँ,’ उनले भने, ‘हिजोको परिस्थिति र आजको अवस्था फरक छ । कतिपय समस्या राज्यकै तर्फबाट हल गरेर जानुपर्छ ।’ मुस्ताङको जग्गा नापीबारे संसद्‍मा पनि आवाज उठेको छ । यसअघि नै नापीको विज्ञ टोली मुस्ताङ पुगेर फर्किएको थियो । तर काम अघि बढेन । नापी भएका जग्गामा पनि बहुपति प्रथाका कारण अहिले अंशबण्डा को समस्या देखिएको छ ।