काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’ले फागुन ३० गते तेस्रोपटक प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पाए । फागुन २१ गते नयाँ समीकरण फेरिएसँगै उनले पाएको विश्वासको मतले तत्कालका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारकै निरन्तरता सुनिश्चित भएको छ । यद्यपि स्थिर सरकार कायम हुनेमा आशंका जीवितै रहेको शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट देखिन्छ ।

विश्वासको मत लिने दिन प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता पक्षकै शीर्ष नेताका अभिव्यक्तिले आपसी अविश्वास र आशंकालाई उजागर गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेससँग फेरि सहकार्य हुन सक्ने सङ्केत गरे । ओलीको सङ्केतले प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुगेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई केही राहत मिलेको देखिन्छ । ओलीले देउवालाई मिल्न आउन गरेको सङ्केततर्फ लक्षित गर्दै प्रचण्डले मिलेर आउन चुनौती दिए ।

अर्को घटक एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले आफूहरूलाई सुइँको समेत नदिइ गठबन्धन फेरबदल गरेकोमा प्रचण्डप्रति आक्रोश पोखे । सत्ता गठबन्धनका निर्णायक शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र समेत मतभेद देखियो । पार्टीभित्र छलफल नै नगरी सभापति रवि लामिछानेले सत्ता समीकरण बनाउन भूमिका खेलेकोमा नेताहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।

यस्तै, सरकारमा जाने विषयमा जसपाभित्र पनि असन्तुष्टिका स्वर बढ्दै गएको छ । आपसी मतभेद, शर्तबन्दी र आशंकाबिच प्रधानमन्त्रीले पाएको विश्वासको मतसँगै राजनीति अस्थिरताको दुष्चक्रमा फस्ने खतरा देखिएको मुख्य दलका नेताहरूले स्वीकारेका छन् ।

१४ महिना १९ दिनमा तेस्रोपटक विश्वासको मत लिन बाध्य भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड धेरै दिन सरकार टिक्नेमा आफैँ विश्वस्त देखिँदैनन् । प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘दिन काट्ने, काल पर्खने गरी बस्ने कि अर्को बाटो लाग्ने ठाउँमा म पुगेँ ।’

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले मुलुकको पछिल्लो राजनीति तरङ्गित हुँदै गएको टिप्पणी गरेका छन् । शुक्रबार पार्टी निकट महिला सङ्गठनको कार्यक्रममा उनले भने, ‘नेपालको राजनीति यति छिटोछिटो परिवर्तन भइरहेछ कि मान्छेले भेउ नै पाउँदैन । कतिपय त हामीलाई थाहै नदिइ परिवर्तन भएको छ । तर थाहा नदिइ परिवर्तन गरे पनि हाम्रो आवश्यकता सबैलाई बोध भएको छ । अहिले पनि कसैले दम्भ राखे ख्याल गरोस् ।’ उनले चुनावपछि ओली र प्रचण्डको सहमतिमा सरकार बन्दासमेत आफूलाई वास्ता नगरिएकोमा गुनासो पोखे ।

त्यसो त १४ महिना १९ दिनमा तेस्रोपटक विश्वासको मत लिन बाध्य भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड धेरै दिन सरकार टिक्नेमा आफैँ विश्वस्त देखिँदैनन् । प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘दिन काट्ने, काल पर्खने गरी बस्ने कि अर्को बाटो लाग्ने ठाउँमा म पुगेँ ।’

प्रचण्डको अभिव्यक्तिले कांग्रेससँगको सहकार्य सरकार सञ्चालन र राजनीति हिसाबले उपलब्धिपूर्ण नभएको देखाउँछ । राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकारका लागि २०६२÷०६३ सालमा तत्कालीन सात दल र माओवादीले व्यवस्था परिवर्तन गरे, तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि पुरानै संसदीय व्यवस्थाको पुनरावृत्ति देखिएको छ ।

२०७९ पुस १० गते एमालेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री भएका उनी फागुन १२ गते कांग्रेस नेतृत्वको पुरानै गठबन्धनमा फर्किए । त्यसको एक वर्षमै प्रचण्डले फेरि कांग्रेससँग सम्बन्ध टुटाएर एमालेसँग निकटतामात्र बढाएनन्, सत्ता सहकार्य नै गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले नै समीकरण फेरबदललाई ‘राजनीतिक उथलपुथल’को संज्ञा दिएका छन् ।

करिब १५ महिनामा प्रधानमन्त्रीले तीनपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता दलहरूको कार्यशैली, चिन्तन र अस्थिर मनस्थितिको मुख्य कारक भएको कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माकाे बुझाइ छ । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै कारण अस्थिरता निम्तिएको आरोपसमेत लगाए ।  

नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले राजनीतिक स्थायित्व र स्थायी सरकार फरक विषय भएको बताए । संसदमा संविधान बमोजिम हुने फेरबदललाई अस्थिरता भन्न नहुने उनको तर्क छ ।

‘राजनीतिक स्थायित्व र स्थायी सरकार फरक विषय हो । सरकार र राजनीति एउटै होइन,’ उनले भने, ‘संसदमा जनताले दिएको म्याण्डेटका आधारमा सरकारमा जुनसुकै बेला संविधान बमोजिम हुने फेरबदललाई हामीले अस्थिरता भन्नु हुँदैन । संविधान सम्मत् सरकार जतिबेला पनि बन्न सक्छ । जतिबेला पनि भत्किन सक्छ ।’

यस्तै करिब १५ महिनामा प्रधानमन्त्रीले तीनपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता दलहरूको कार्यशैली, चिन्तन र अस्थिर मनस्थितिको मुख्य कारक भएको उनको बुझाइ छ । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै कारण अस्थिरता निम्तिएको आरोपसमेत लगाए ।  

‘दलहरूको कार्यशैली, दलहरूको चिन्तन, अस्थिर मनस्थिति नै यसको कारक हो । मंसिर ४ गते कांग्रेससहित पाँच दलको मतबाट प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड उल्टै आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि अन्यन्त्र भाग्नुभयो । उहाँको अस्थिर मनस्थितिको कारण भयो,’ उनले भने, ‘तर उहाँले व्यवस्था र संसदभित्रैबाट विकल्प खोज्नुभएकाले राजनीतिक अस्थिरता भन्न मिल्दैन ।’

सत्ता गठबन्धन दलहरूबिच देखिने स्वार्थ केन्द्रित प्रवृत्ति र शासकीय स्वरुपमा देखिएको कमजोरीका कारण अस्थिरता निम्तिएको एमालेका नेता ठाकुर गैरेको बुझाइ छ ।

‘पहिलो गठबन्धन दलहरूका आ–आफ्ना स्थार्थका कारण प्रधानमन्त्रीले चाहेअनुसार अगाडि बढ्न सक्दैनन् । एउटा दल रिसाउने बित्तिकै सरकार अल्पमतमा परिहाल्छ । अहिले व्यवहारमा देखा परेको समस्या हो,’ उनले भने, ‘अर्को, निर्वाचन प्रणालीमा देखिएको प्रणालीगत समस्या हो । संविधानको मर्म बोक्न पनि नसक्ने, दलहरू बिचको भागबण्डा पनि लागु नहुने, त्यसपछि गठबन्धन घटकबिचको झगडाले सरकार विघटन हुने समस्या छ ।’

नेपालमा गठबन्धन संस्कृति बलियो र विश्वसनीय नहुँदा पनि अस्थिरता निम्तिएको उनको तर्क छ । विचार मिल्ने दलहरूबिच गठबन्धन गरेर सरकारमा जान सके राजनीतिक स्थायित्व हुनसक्ने उनको बुझाइ छ ।

गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्षमा दुईवटा संविधानसभा र दुईवटा संघीय संसदको निर्वाचन गरी चारवटा निर्वाचन भयो । संविधान र लोकतन्त्रको सही अभ्यास भएको भए  अहिलेसम्म जम्मा चारवटा सरकार बन्नुपर्ने थियो । तर सत्ता स्वार्थ र शक्ति सङ्घर्षका कारण २०६५ देखि २०८० सम्म १३ वटा सरकार बनिसकेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका नेता हिमाल शर्माले संविधानको परिधिमा रहेर प्रधानमन्त्रीले पटकपटक विश्वासको मत लिँदा अस्थिरता भन्न नमिल्ने तर्क गरे । तर निर्वाचन प्रणालीगत समस्याका कारण सरकार गठन र विघटनको समस्या बारम्बार देखिएको शर्माले बताए । त्यसका लागि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘आवश्यक पर्दा विश्वासको मत लिन सकिने कुरा हो । प्रधानमन्त्री फेरिएको होइन । मन्त्रीहरू फेरिन सक्छन्,’ उनले भने, ‘संविधानको परिधिमा रहेर काम गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, अहिलेको सिस्टम नै खराब छ । त्यसका लागि जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ । यो भएमा समस्या हल हुन्छ ।’

गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्षमा दुईवटा संविधानसभा र दुईवटा संघीय संसदको निर्वाचन गरी चारवटा निर्वाचन भयो । संविधान र लोकतन्त्रको सही अभ्यास भएको भए  अहिलेसम्म जम्मा चारवटा सरकार बन्नुपर्ने थियो । तर सत्ता स्वार्थ र शक्ति सङ्घर्षका कारण २०६५ देखि २०८० सम्म १३ वटा सरकार बनिसकेका छन् ।

रोचक कुरा, २०६९ बनेको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार बाहेक कुनै सरकार पनि म्याण्डेट बमोजिम काम गर्न सकेको देखिँदैन । आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता समेत गठबन्धन दलहरूले पालना नगरेको राजनीतिक घटनाक्रमले देखाएको छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको पुनर्गठित सरकारमा स्वार्थ बाझिएका नेताहरू नै विभागीय मन्त्री नियुक्त भएको भन्दै सरकारको आयुबारे विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेका छन् । संसदको सबैभन्दा ठुलो दल तथा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा विवादमा तानिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा मागेको छ ।

यस्तै माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा सुन प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप लागिरहेको छ । सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले महरालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिसकेको छ ।

अर्थमन्त्री समेत रहेका वर्षमान पुनमाथि पनि सुन प्रकरणमा विपक्षी दलले प्रश्न उठाएका छन् । आफ्नै क्याबिनेटका मन्त्रीहरू सम्बन्धमा चौतर्फी नैतिक र कानुनी प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आगामी दिनमा कसरी एक्सनमा उत्रिन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।