सुर्खेत । केन्द्रमा बदलिएको समीकरणसँगै कर्णाली सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिएको १० दिन बितिसकेको छ । तर, सरकार पुनर्गठनबारे भने दलहरू अग्रसर भएका छैनन् ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा आफूहरूले मार्ग प्रशस्त गर्दा पनि अहिलेसम्म सरकार पुनर्गठन गर्न नसक्ने भन्दै आक्रोशित बने । ‘तपाईंहरूलाई सजिलो होस् भनेर हामीले केन्द्रमा समीकरण बदलिएको पछिल्लो दिन मार्ग प्रशस्त गरिदियौँ । दुई हप्ता पुग्न लाग्यो, अहिलेसम्म सरकार नै गठन गर्न नसक्ने,’ शाहीले भने, ‘देउती बज्यैले चाँडो सरकार गठन गर्ने बुद्धि देओस् ।’

शाहीले भनेजस्तै मन्त्रीहरू नियुक्त नगर्दा सरकारको काम कारबाहीमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा आफैँले तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रदेश तहका नेताहरू बिच कुनै छलफल भएको देखिन्न ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई सरकारको नेतृत्वबारे दुई मुख्य दलको दाबीले यो विषय पेचिलो बनेको बताउँछन् । ‘मन्त्रीहरू मात्रै नियुक्त गर्ने विषय भएको भए अहिलेसम्म टुङ्गो लागिसक्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘नेतृत्वको विषयमा केन्द्रीय गठबन्धनले नै निकास दिने भएकाले तल छलफल हुन नसकेको हो ।’

कर्णालीमा यो पटक जसरी भए पनि नेतृत्व पाउनुपर्ने पक्षमा दृढ भएर एमालेले केन्द्रमा दबाब बढाइरहेको छ । तर, आधार इलाका भएको र अरु प्रदेशभन्दा कर्णालीमा आफ्नो सिट धेरै भएकाले माओवादी केन्द्र वर्तमान मुख्यमन्त्रीले नै पहिलो चरणमा निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क छ ।

तर एमालेले भने पहिला आफूले नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । एमालेका केन्द्रीय सदस्य दल रावल भन्छन्, ‘हरेक हिसाबले यो पटक कर्णालीको नेतृत्व एमालेले पाउनुपर्छ, यो कुरा पार्टी केन्द्रमा पनि हामीले जोडदार रुपमा राखेका छौँ । पार्टी केन्द्रबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया नै आएको छ ।’

एमालेको दबाबका बिच माओवादीका प्रदेश तहका नेताहरूले भने काठमाडौँ छाडेका छैनन् । माओवादीका प्रदेश तहका नेताहरूले अघिल्लो शनिबार र बिहीबार गरी दुई पटक प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर प्रदेशको परिस्थितिका बारेमा ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन् । शनिबारको भेटमा मुख्यमन्त्री शर्मा समेत सहभागी थिए भने बिहीबार पार्टी उपमहासचिव जनार्दन शर्मासहितका नेताहरू सिंहदरबार पुगेका थिए ।

उनीहरूले कर्णालीमा पहिलो चरणमा अहिलेकै मुख्यमन्त्रीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले रातोपाटीसँग भने, ‘यो पटक एमालेको कुरा पनि बृहत् रुपमा प्रधानमन्त्री समक्ष पुगेको रहेछ । तर, प्रधानमन्त्रीले ओलीसँग छलफल गर्छु, के हुन्छ हेरौँ भन्ने जवाफ दिनुभयो ।’

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती नेताले जस्तो परिस्थिति आए पनि कर्णालीमा माओवादीले नै पहिलो चरणमा नेतृत्वमा निरन्तरता पाउने गरी छलफल चलाउने बचन प्रधानमन्त्रीले माओवादी नेताहरूलाई दिएको बताए ।

तर, ती नेताले यो पटक एमाले केन्द्रका नेताहरूले पनि निकै दबाब दिइरहेको बताए । ‘हाम्रो मुख्यमन्त्रीले आशा जगाउने गरी काम गर्न नसकेको विषय पनि प्रधानमन्त्री समक्ष पुगेको रहेछ,’ उनले भने, ‘तर, कर्णाली माओवादीको आधार क्षेत्र हो, त्यहाँ माओवादीले जनतालाई उत्साहित हुने तरिकाले काम गर्नुपर्छ भन्ने धारणा प्रधानमन्त्रीको थियो ।’

एमालेले नेतृत्व गर्ने अवसर पायो भने मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल बन्नेछन् । कर्णालीमा सरकार बनाउनका लागि अन्य प्रदेशको जस्तो अंकगणितमा समस्या छैन । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २१ सिट आवश्यक पर्दछ । यहाँ माओवादीको १३ र एमालेको १० सिट छ ।

तर, नेतृत्वका लागि भने रस्साकस्सी भएकाले केन्द्रमा पनि यो विषय पेचिलो भइरहेको नेताहरू बताउँछन् ।