धनगढी । कैलालीको कैलारी गाउँपालिकास्थित कटैनी नदीमा गुरगी सिँचाई आयोजना निर्माणका लागि दबाब दिन गठित संघर्ष समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा डेलिगेसन गएको छ । शुक्रबार संघर्ष समितिका सदस्यहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा डेलिगेसन गएका हुन् ।

डेलिगेसन गएको टोलीले के कति कारणले निर्माण प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको भन्ने विषयमा आर्थिक मामिला मन्त्री घनश्याम चौधरी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सुरतकुमार बम लगायतसँग छलफल गरेको छ ।

छलफलका क्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव बमले यसअघि योजनाको डीपीआरमा प्राविधिक समस्या भएकोले पुनः डीपीआर बनाएर योजनाको कामलाई अगाडि बढाउने बताए ।

सचिव बलले रातोपाटीसँग भने, ‘गुरगी योजनाको फाइलमा के देखियो भने डिटेल इन्जिनियर डिजाइन माथिबाट आएपछि तयार भएको रहेनछ । त्यही पूर्व तयारीको काम सम्पन्न नहुँदा ठेक्कामा जान नसकेको हो । गुरगी अल्रेडी अर्को योजना थियो । त्यो टेक्नीकली फेलियर पनि भएको छ ।

त्यहीकारण आजको छलफलमा मन्त्रालयले नै  डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) चाँडै बनाएर सम्बन्धित कार्यालयले सहयोग गर्ने भयो । संघबाट जति आएको पैसाले काम गर्ने नभए प्रदेश सरकारले नै त्यसको स्वामित्व लिई अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भयो ।’

त्यस्तै, आर्थिक मामिला मन्त्री घनश्याम चौधरीले योजनाको कामलाई आइतबारदेखि नै अगाडि बढाउन सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको बताए । चालू आर्थिक वर्षभित्रै ठेक्काको कामलाई अगाडि बढाउने गरी निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ ।

योजनाका लागि बर्सेनि करोडौँ बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर विभिन्न बहाना बनाएर बजेट फिर्ता पठाउने गरिएको बताउँदै संघर्ष समितिका संयोजक कमलप्रसाद चौधरीले योजनाको काम अगाडि नबढाए आफूहरू जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न तयार रहेको चेतावनी समेत दिए । 

कैलारी गाउँपालिका २ स्थित गुरगी सिँचाइ योजना निर्माणमा सुदूरपश्चिमको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय धनगढीले यसअघि विभिन्न कारण देखाइ योजना नै तुहाउन खोजेको भन्दै स्थानीय उपभोक्ताहरूले दबाब दिन संघर्ष समिति बनाएका हुन् ।

बहुवर्षीय योजनाको रूपमा लिइएको सो योजना निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तरगत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

तर डिभिजन कार्यालयले यसअघि मुहानको स्रोत सुनिश्चितताको बखेडा झिकेर प्रक्रिया नै रोक्न खोजेपछि स्थानीय उपभोक्ताहरू आक्रोशित भएका छन् ।

जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय कैलाली प्रस्तावित गुरगी सिँचाई योजनाभन्दा करिब ४ किलोमिटर माथि सोही नदीमा बनेको अर्को टेंढी सिँचाई योजनासँग सहमति लिनुपर्ने र नदीमा पानीको स्रोत सुनिश्चितता नै नभएको भन्दै प्रक्रिया अघि नबढाउने अडानमा थियो । तर स्थानीवासीहरुले भने टेंढी सिँचाई योजना र गुरगी बाँध सिँचाइ संस्थाबिच कुनै विवाद नरहेको स्पष्ट पार्दै आएका छन् ।

यो पनि...

सरकारले नै सिँचाइ योजना तुहाउन खोजेपछि उपभोक्ता आक्रोशित, बनाए सङ्घर्ष समिति

पानीमा राजनीति : सिँचाइ आयोजना निर्माण हुनै नदिन चलखेल