काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ३१ जनाले कम्प्युटर अपरेटरका रूपमा तलब बुझ्ने गरेका छन् । फैसला लेखन लगायतका काममा सहयोग गर्ने गरी उनीहरूलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट तलब दिने गरिएको हो । ३१ जना कम्प्युटर अपरेटरमध्ये ८ जना स्थायी हुन् भने २३ जना करार प्रक्रियाबाट भर्ती गरिएका हुन् ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कम्प्युटर अपरेटरका रूपमा करारमा नियुक्ति पाएका २३ मध्ये ६ जनाको काज सर्वोच्च अदालतमा छ । करारमा नियुक्ति दिइएकामध्ये एकजना अधिकृत वारेसनामा फाँटमा, एकजना, तहसिल फाँटमा र २ जना अभिलेख फाँटमा जिम्मेवारी दिइएको छ । जबकि कम्प्युटर अपरेटरको अभावले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएका फैसलाको पूर्णपाठ दिन भने महिनौँ लाग्ने गरेको छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आवश्यक रहेको भनी सोही अदालतबाट तलब भत्ता बुझ्ने गरी करारमा नियुक्ति दिइएकामध्ये पनि शक्तिको आडमा ६ जना सर्वोच्च अदालत काजमा खटिएका हुन् । सामान्यतः करारमा नियुक्ति गर्दा जुन स्थानमा चाहिएको हो, सोही स्थानबाट निश्चित समयका लागि वा निश्चित काम पूरा गर्नका लागि जिम्मेवारी दिने गरिन्छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले फैसला लेखनका लागि कर्मचारीको अभाव भएको भन्दै २३ जना कर्मचारी कम्प्युटर अपरेटर करारमा लिएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश एवम् न्यायाधीश र उच्चपदस्थ कर्मचारीले आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गर्नका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतको सहारा लिएको पाइएको छ ।

हाल ३० वटा इजलास सञ्चालनमा रहेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पर्याप्त मात्रामा कम्प्युटर अपरेटर उपलब्ध छैनन् । कम्प्युटर अपरेटर लगायतका कर्मचारीको अभावका कारण समयमै फैसला दिन कठिनाइ भइरहेको अदालतका एक अधिकृतको भनाइ छ ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा १९८ मा फैसला भएको मितिले २१ दिनभित्र फैसलाको पूर्णपाठ दिइसक्नु पर्ने उल्लेख छ । तर जिल्ला अदालतहरूबाट भएका फैसलाको पूर्णपाठ महिनौँसम्म पनि आउन सकिरहेको हुँदैन । यसमा मुख्य समस्या भनेको कर्मचारीको अभाव नै हुने गरेको छ ।

दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नभएका कारण कतिपय जिल्ला अदालतले बजेटबाट करारमा कम्प्युटर अपरेटर लगायतका कर्मचारी नियुक्त गर्ने गरेका छन् ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कम्प्युटर अपरेटरको दरबन्दी १० जनाको छ । १० जनाको दरबन्दी रहेको अदालतमा ८ जना कम्प्युटर अपरेटरको मात्रै पदपूर्ति भएको छ भने अपरेटरको अभाव रहेको भन्दै २३ जनालाई करारमा नियुक्ति दिलाएको पाइएको हो ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दरबन्दीमा पदपूर्ति भएकामध्ये सुरोज श्रेष्ठ, राजन शर्मा, अभिनय कुमार साह, सन्तोष तामाङ, दिपक खतिवडा, रोशन लामिछाने, विनोद थापा र मन्दिरा महर्जनमात्रै निजामती सेवाका कर्मचारी हुन् ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतको खाताबाट तलब बुझ्ने कम्प्युटर अपरेटरहरू आशिष पाण्डे, गिता भट्टराई रेग्मी, आर्जु राणा, गिता भट्टराई पोखरेल, अद्वितीय राज आचार्य, सकुन काफ्ने, उर्मिला भट्टराई, टेकु खत्री, दिपेन्द्र श्रेष्ठ, विश्वदिप बस्नेत, विमल बुढाथोकी, मिसु राणा, सरिता पोखरेल, शर्मिला नेपाल, सरिता खनाल, रेखा लम्साल, सुशिला पन्थी, शिव पौडेल, राधिका घोरासैनी, रेखा भट्टराई, शंकर गुरुङ, मिलन राणा र सरस्वती दाहाल सबै करारमा भर्ना गरिएका हुन् । उनीहरूमध्ये शिव पौडेल, राधिका घोरासैनी, रेखा भट्टराई, शंकर गुरुङ, मिलन राणा र सरस्वती दाहाल हाल सर्वोच्च अदालतमा काजमा छन् ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेका अनुसार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा करारमा राखिएकामध्ये ६ जना कम्प्युटर अपरेटर सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत रहे पनि उनीहरूलाई काज सरुवा भने गरिएको होइन । उनीहरूलाई कामकाजका लागि सर्वोच्च अदालतमा निश्चित समयमा लागि ल्याइएको घिमिरेले बताए ।

घिमिरेले रातोपाटीसँग भने, ‘अब करारमा राखिएको कर्मचारीको काज सरुवा गरी सर्वोच्च अदालत ल्याइएको भन्न त मिलेन, तर सर्वोच्च अदालतमा आवश्यक भएकाले ल्याइएको सत्य हो ।’

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा नचाहिएको तर सर्वोच्चमा चाहिएकै कारण ल्याएको हो त भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा सूचना अधिकारी घिमिरेले सर्वोच्चमा धेरै फैसला लेखनको काम बाँकी रहेकाले उनीहरूलाई कामकाजका लागि मात्रै ल्याइएको बताए ।

सर्वोच्च अदालतलाई चाहिएको कर्मचारी किन काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा भर्ती गरेर ल्याइएको हो त भन्ने प्रश्नमा घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा बजेट प्रयोजनबाट करारमा नियुक्ति दिन नमिल्ने भएकाले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमार्फत् करारमा नियुक्ति गरी सर्वोच्चमा ल्याइएको र अहिले उनीहरूले काम गरिरहेको बताए । साथै प्रक्रिया पूरा गरेर पुनः काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा फिर्ता पठाउन लागिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

कसैको मान्छेलाई जागिर दिइएको होइन, आवश्यकता भएर ल्याइयो : सर्वोच्च

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी घिमिरेका अनुसार करारमा नियुक्ति दिइएका कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई जागिर दिइएको नभइ आवश्यकताका आधारमा भर्ती गरिएको हो । उनीहरू कुन प्रक्रियाबाट नियुक्ति लिएर आएका हुन् र उनीहरू कस–कसका मान्छे हुन् भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा घिमिरेले उनीहरू कसैका मान्छे नभएको र प्रतिस्पर्धाकै माध्यमबाट नियुक्त भइ काम गरिरहेको बताए ।

घिमिरेले भने, ‘उनीहरू कसैका मान्छे होइनन्, प्रतिस्पर्धाबाटै आएका हुन् र उनीहरूले अनुशासित भएर सर्वोच्चमा काम गरिरहेका छन् । हामी प्रक्रिया पु¥याएर उनीहरूलाई जिल्ला अदालतमै फिर्ता पठाउने तयारी गरिरहेका छौँ ।’

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशका मान्छेलाई खल्तीबाट जागिर दिइयो : कर्मचारी संगठन

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कम्प्युटर अपरेटरका रूपमा जागिर दिइएका अधिकांश कर्मचारी पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश, पूर्व विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी तथा वर्तमान न्यायाधीशसमेतका आफन्त रहेको आरोप लगाउँछन् नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, सर्वोच्च अदालत विभागीय कार्यसमितिका अध्यक्ष हरि भट्टराई । उनका अनुसार नियुक्ति पाएका अधिकांश कम्प्युटर अपरेटर भनसुनका आधारमा आएका हुन् । तीमध्ये धेरैजसो त न्यायाधीशहरूकै आफन्त रहेको उनको दाबी छ ।

अध्यक्ष भट्टराईका अनुसार उनीहरूमध्ये कतिले त राम्रोसँग कम्प्युटर चलाउन पनि जानेका छैनन् । कम्प्युटर चलाउन नजान्नेहरूलाई अन्य फाँटमा समेत जिम्मेवारी दिइएको छ ।

स्थायी कर्मचारीलाई समेत ३ महिनाभन्दा बढी समय काजमा राख्न नमिल्नेमा करारमा राखिएका कर्मचारीहरूलाई सर्वोच्च अदालतले ३ वर्षदेखि काजमै राखेर कामकाज गराइरहेको छ । उता काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा भने कम्प्युटर अपरेटरको अभावमा समयमै फैसला दिन सकिएको छैन ।

लोकसेवाको परीक्षामा १० जनामात्रै पास !

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, सर्वोच्च अदालत विभागीय कार्यसमितिका अध्यक्ष हरि भट्टराईका अनुसार करारमा राखिएका कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा गुनासो र उजुरी आएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको संयोजकत्वमा बनेको समितिले परीक्षा लिएर मात्रै करार नवीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावको आधारमा सर्वोच्च अदालतको अनुगमन महाशाखाले परीक्षा लिएरमात्रै नवीकरण गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतका नाममा निर्देशन दिएपछि लोकसेवा आयोगले पहिले करारमा रहेका २२ जनाको परीक्षा लिएको थियो । ५० पूर्णाङ्कमा १४ नम्बर आए पास भनिएपछि उक्त परीक्षामा १० जनामात्रै पास भएको अध्यक्ष भट्टराईले दाबी गरे । तर उक्त नतिजा सार्वजनिक गरेमा समस्या हुने भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नतिजा नै प्रकाशन नगरी राखेको भट्टराईको आरोप छ ।

हेर्नुहोस् सूची