काठमाडौँ । ‘हाम्रो इतिहास, भूगोल, संस्कृति, धर्म परम्परा, अर्थतन्त्र, पानीढलो, खुला बोर्डर सबै कारणले भारतसँग राम्रो समझदारी नबनाइकन नेपालमा स्थायित्व, विकास हुँदैन । त्यसरी हेर्दा म के देख्छु भने– नेपाली कांग्रेस, हामी र जनता समाजवादी पार्टी मिल्नु भनेको भारतका निम्ति पनि योभन्दा कम्फर्टेबल समीकरण हुँदैन । चीनको लागि पनि यो कम्फर्टेबल नै हुन्छ,’ २०७७ फागुनमा कांग्रेस, माओवादी र जसपा गठबन्धनको सरकार बनेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भनेका थिए ।

भारतीय टेलिभिजनलाई दिएको अन्तरवार्तामा उनले आफ्नो सरकार ‘भारतका लागि कम्फर्टेबल’ भनेपछि निकै आलोचना भएको थियो । प्रचण्डले दिएको त्यो अभिव्यक्तिप्रति एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पटकपटक टिप्पणी गरे ।

ओलीकै अध्यक्षतामा २०७८ वैशाख ६ गते बसेको पार्टीको बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि माओवादीले विदेशीका लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाएको उल्लेख गरेका थिए ।

२०७९ पछि बनेको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकारलाई पनि ओलीले ‘कम्फर्टेबल सरकार’ भन्दै आइरहेका थिए । अहिले एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकार छ । यो सरकारलाई ‘चीनका लागि कम्फर्टेबल’ भन्न थालिएको छ । एमालेका अध्यक्ष ओलीले भने त्यसलाई खण्डन गरेका छन् ।

फागुन २९ गते एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले नयाँ गठबन्धन चीनले होइन, आफूहरूले बनाएको स्पष्टीकरण दिए । उनले भनेका थिए, ‘यो परिवर्तन हामीले गरेको–गराएको हो, कमसे कम यति जस त हामीलाई दिनुस्, कहाँ चीन पुर्‍याएको यति सानो कामलाई पनि ? चीनले बनाइदिएको रे ! चीन आयो रे ! चीन घुस्यो रे ! यस्तो खालको कुरा नगरे हुन्छ ।’

यसअघिको सरकार बन्दा भारत जति उत्साहित थियो, त्यति उत्साहित अहिले देखिएको छैन । २०७९ पुस १० गते साँझ तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेलगत्तै नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तवले फोन गरेर बधाई दिएका थिए । त्यस लगत्तै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्वीट गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बधाई दिएका थिए ।

त्यही दिन एउटा भारतीय टेलिभिजनलाई दिएको अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, ‘जब म प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त भएर राष्ट्रपति भवनबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा भारतीय राजदूतले फोन गरेर बधाई दिनुभयोे । लगत्तै प्रधानमन्त्रीका रूपमा मोदीले ट्वीट गरेर बधाई दिनुभयो । संयोग भनौँ या के भनौँ, प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पहिलो अन्तर्वार्ता पनि भारतीय च्यानललाई नै दिइरहेको छु ।’

२०७७ को फागुनपछि बनेका विभिन्न सरकारका कारण भारत उत्साहित र सकारात्मक थियो तर अहिले त्यस्तो नदेखिएको कूटनीतिका जानकारहरू बताउँछन् । अहिले चीन उत्साहित छ । सरकार गठन भएको भोलिपल्ट अर्थात् फागुन २२ गते नै चीनले नेपालको नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार छौँ भनेको थियो ।

‘नयाँ सरकार गठनसम्बन्धी कार्यलाई सहज रूपमा अघि बढाउन र राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र जनताको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन नेपालका सबै दल एकताबद्ध भई सहकार्य गर्ने विश्वास छ,’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले भनेकी थिइन् ।

चीनको विदेश मन्त्रालयबाट त्यस्तो प्रतिक्रिया आएको दुई दिनपछि अर्थात् फागुन २४ गते नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङ परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बधाई दिएका थिए । त्यही दिन चिनियाँ विदेश मन्त्री, त्यसको भोलिपल्ट चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री सुन हैयानले चीनस्थित नेपाली राजदूत डा.विष्णु पुकार श्रेष्ठलाई भेटेर नेपालमा गठन भएको सरकारको बारेमा छलफल गरेकी थिइन् ।

सो छलफलको भोलिपल्ट चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको इन्टरनेशनल मिलिटरी को–अपरेशनका उपप्रमुख मेजर जेनरल झाङ बाओगुन नेतृत्वमा एक टोली नेपाल आएर उच्चस्तरीय भेटघाट गरी फर्केको छ । त्यसको दुई दिनपछि चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठलाई लिखित शुभकामना सन्देश पठाएका थिए ।

यसबाट पनि अहिलेको सरकार तथा गठबन्धनलाई लिएर चीन कति उत्साहित छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । तर भारत अहिले चुपचाप छ । नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तवले फागुन २४ गते परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठलाई उनकै मन्त्रालयमा भेटेर बधाई दिए । भारतका विदेशमन्त्री एस.जयशंकरले फागुन २८ गते परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठलाई लिखित सन्देश पठाएका थिए । त्यसबाहेक यो गठबन्धन सरकारको बारेमा दिल्लीले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकार अरुण सुवेदीले नेपालजस्तो देशमा भूराजनीतिले गर्दा विभिन्न देशको राजनीति स्वार्थ हुनु स्वाभाविक रहेको बताए । ‘आफ्नो स्वार्थ अनुसार काम भइदियोस्, गर्दियोस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ तर त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यो दायित्व नेपालको हो,’ उनले भने ।

उनले अहिले कुनै देश विशेषको चाहनामा वर्तमान सरकार बनेको हो जस्तो आफूलाई नलागेको तर यो सरकारले अगामी दिनमा चाल्ने कदम तथा गतिविधिले धेरै कुरा स्पष्ट पार्ने सुवेदीले बताए । 

नेपालमा बन्ने हरेक सरकारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बधाई तथा शुभकामना दिने काम चीन सरकारले गर्दै आएको बताउँदै उनले यो सरकारसँग चीनले विगतको भन्दा केही फरक व्यवहार नगरेको पनि आगामी दिनमा उसको व्यवहारले धेरैको कुराको मूल्याङ्कन हुने बताए ।

भारत कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकारलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा थियो । भारतमा सन् २०२४ मा हुन गइरहेको लोकसभा चुनावसम्म कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनकै सरकारको निरन्तरता होस् भन्ने चाहना भारतको थियो । नेपाल–भारत मामिलाका एक जना जानकारले भने, ‘भारतमा हुन गइरहेको चुनावका कारण भारतीय सरकारको नेतृत्व गरेको भारतीय जनता पार्टी कुनै प्रकारको जोखिम लिने पक्षमा थिएन, भारतका लागि हरेक कोणबाट कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकार कम्फर्टेबल थियो । कम से कम चुनावसम्म भारत त्यो सरकारको विकल्प खोज्ने पक्षमा थिएन ।’

उनका अनुसार यो सरकारलाई बधाई दिनु एउटा औपचारिकता हो । यो जस्तो सुकै अवस्थामा पनि हुने उनको भनाइ छ । भारतको संस्थापन पक्ष मौन रहनुले धेरै कुराको बयान गरिरहेको उनले बताए ।

माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबिच विगतमा भएको एकताको सरकारलाई चीनको साथ रहेको अधिकांशको विश्लेषण थियो । त्यो सरकार ढलेपछि बनेको माओवादी–कांग्रेसको सरकारलाई भारतको साथ रहेको बुझाइ थियो । माओवादी–कांग्रेसको सरकार हुँदा चीनले वामपन्थीहरुलाई मिलाउन निकै प्रयास गरेको थियो । त्यसैको नतिजास्वरुप अहिलेको सरकार बनेको भारतको बुझाइ छ । भारतका सञ्चारमाध्यमले पनि नेपालको वर्तमान सत्ता गठबन्धन चीनको योजना बनेको उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रायले आफ्नो एक लेखमा सबै वामपन्थीलाई एकीकृत गराउन सक्नुमा चीनको लामो प्रयास सफल भएको उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालका बारेमा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गरेका भारतका डा.निहार नायकले पनि यो गठबन्धन चीनको योजनामा बनेको दाबी गरेका छन् । यो गठबन्धनको सरकारलाई भारतले नजिकबाट नियालिरहेको उल्लेख गर्दै उनले समयमा आएपछि भारतले आफ्नो प्रतिक्रिया दिने बताएका छन् । उनले भारतसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने विषय नेपालको वर्तमान सरकारमा भर पर्ने पनि प्रस्ट पारे ।