पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पहिलोचोटि संसद्मा प्रि–बजेट (विनियोजन विधेयक, २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकता) पेस गरेका थिए । पछिल्लो समय गठबन्धन बदलिए पनि बिहीबारदेखि संसद्मा पुरानै नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भइरहेको छ । पुरानै नीति तथा कार्यक्रम ठिक थियो भने गठबन्धन बदल्नुको औचित्य कसरी प्रमाणित गर्ने ? प्रश्न उब्जेकै छ । 

मुलुकले भोगिरहेको अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या भनेको अर्थतन्त्र सङ्कटमा हुनु नै हो । गठबन्धन परिवर्तनपछि सबैको अपेक्षा थियो, अब सरकारले निमर्मतापूर्वक अर्थतन्त्र सुधार गर्न कठोर सुधारसहितको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनेछ; चालु खर्च व्यापक रूपमा घटाउन प्रस्ताव गरिनेछ; पुँजीगत बजेट र विकास खर्च बढाइनेछ; वित्तीय व्यवस्थापन खर्चमा सुधार गरिनेछ; सुशासन कायम गर्न कार्यक्रम ल्याइनेछ आदि । अब पुरानै नीति तथा कार्यक्रम नै नयाँ गठबन्धनको कार्यक्रम भएकाले यसमा रहेका कमी–कमजोरीबारे सांसदले प्रश्न उठाउनुपर्छ । 

सरकारले पहिलोपटक संसद्मा प्रि–बजेट पेस गर्नु स्वागतयोग्य हो । अब सांसदहरूले यसको सदुपयोग गरी अर्थतन्त्र सुधार्न सक्ने बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुपर्छ । प्रि–बजेटमाथि छलफल सुरु गर्दा सांसदहरूले यस वर्ष सरकारले संसद्मा पेस गरेको बजेटको नीति तथा सिद्धान्तमा उल्लिखित विषयको कार्यान्वयनबारे सरकारसँग जवाफ माग गर्न जरुरी छ, कारण यस वर्ष पनि सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा कतिपय कर्णप्रिय कुरा गरेको तर त्यसको कार्यान्वयनतर्फ बिलकुलै ध्यान नदिएको अवस्था छ र अहिले प्रि–बजेटमा पनि तिनै कुरा दोहोरिएका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कोही जिम्मेवार छैन र कार्यान्वयन नभए पनि सरकारलाई केही फरक पर्दैन । जबसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कसैलाई जिम्मेवार बनाइँदैन, बजेटको सही कार्यान्वयन हुँदैन र हचुवाको भरमा बजेट ल्याइन्छ, तबसम्म जस्तोसुकै बजेट वा प्रि–बजेट संसद्मा पढे पनि त्यसको केही अर्थ हुँदैन । अहिलेको अवस्था त्यही हो । अब सरकारले पेस गरेको २९ बुँदे प्रि–बजेटको समीक्षा गरौँ । 

प्रि–बजेटको बुँदा २ मा सरकारले अर्थतन्त्र क्रमशः सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको उल्लेख छ । बुँदा २ भन्छ, ‘लगानीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न गरिएको प्रक्रियागत सरलीकरण, निजी क्षेत्रसँगको निरन्तर संवाद, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न गरिएको निरन्तर पहल, मौद्रिक नीतिमा पछिल्लो समय अपनाइएको केही लचकता एवं वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबिचमा तालमेल गर्न गरिएको प्रयासबाट अर्थतन्त्र क्रमशः सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको छ ।’

यस्तै, विद्युत् उत्पादनमा र पर्यटन आगमन सङ्ख्यामा वृद्धि हुनुका साथै विदेशी लगानी बढ्नुले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुगेको, बैंकिङ्ग क्षेत्रतर्फ पर्याप्त तरलता र ब्याजदर एकल बिन्दुतर्फ झर्ने क्रममा रहेको, निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा वृद्धि भएको समेत यही बुँदामा उल्लेख छ । राजस्व संकलन लक्ष्यअनुरुप नभए पनि वृद्धिदर करिब १० प्रतिशत रहेको र आउने दिनमा थप वृद्धि हुने अनुमान समेत प्रि–बजेटले गरेको छ । राजस्व उठती बढेको, शोधनान्तर स्थिति ठिक रहेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति वृद्धि रहेकाले यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने प्रि–बजेटको अपेक्षा छ । मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्कन खोजे पनि थुप्रै चुनौती रहेको सरकारले स्विकारेको छ । सरकारले अर्थतन्त्रको चुनौतीका रूपमा देखेको पहिलो विषय लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठ्नु नै हो । किन उठेन त राजस्व ? 

यस वर्ष बजेट बनाउँदा नै गलत सिद्धान्त प्रयोग गरी बनाइएको थियो । अघिल्लो वर्ष प्राप्त राजस्वभन्दा करिब ४३ प्रतिशत लक्ष्य थपेर बजेट आयो । यसबिचमा अर्थतन्त्रमा कुनै उल्लेख्य सुधार भएको थिएन । थप उद्योग खुलेर व्यवसाय बढेको थिएन, उद्यमीहरूमा व्यापक निराशा थियो, तापनि हचुवाका भरमा बजेटको आकार अस्वाभाविक रूपमा बढाइयो । बजेटको लक्ष्य किन बढाइयो भने सरकारलाई चालु खर्च बढी गर्नु थियो, त्यसका लागि काल्पनिक स्रोत देखाउनुप¥यो । त्यसैले बजेटको अङ्क बढ्यो । चालु खर्च घटाउन सरकार निर्ममतापूर्वक लाग्नुपर्छ । चाहे कर्मचारी कटौती गरेर होस् वा पेन्सन नीति सुधार गरेर; ज्येष्ठ नागरिक भत्ता हुने–खानेलाई होइन हुँदा खाने वर्गलाई दिएर; सैनिकको सङ्ख्या माओवादी द्वन्द्वअघि जति थियो त्यतिमा सीमित गरेर; ज्यालादारी, अस्थायी र करारका कर्मचारी हटाएर; सल्लाहकारको जम्बो टोली कटौती गरेर; निर्वाचन प्रणालीमा व्यापार सुधार गरी सांसदको सङ्ख्या घटाएर; सङ्घ तथा प्रदेशको मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर खर्च कटौती गर्न आवश्यक छ । यीसँगै सुशासन, शून्य भ्रष्टाचार, पारदर्शी शासन पद्धतिजस्ता गम्भीर विषय सरकारको प्रि–बजेटमा आउनुपथ्र्यो, त्यो आएन । सरकार यसपल्ट पनि यी विषयमा चुक्यो । 

जबसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कसैलाई जिम्मेवार बनाइँदैन, बजेटको सही कार्यान्वयन हुँदैन र हचुवाको भरमा बजेट ल्याइन्छ, तबसम्म जस्तोसुकै बजेट वा प्रि–बजेट संसद्मा पढे पनि त्यसको केही अर्थ हुँदैन ।

प्रि–बजेटको दोस्रो बुँदामा ‘औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको वृद्धि नहुनु; सहकारी र लघु वित्तमा समस्या रहनु’ भनी सरकारले ठिकै देखेको छ तर अर्थतन्त्र सुधार नहुनुमा समस्या यति मात्र छैन । लम्की स्किन रोगले ग्रामीण किसानका करिब डेढ खर्ब रुपैयाँका गाईवस्तु मरे; मिटरब्याजीको समस्याले सम्पूर्ण समाज उद्वेलित भइरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको राज्यको उद्योग–व्यवसायविरोधी कानुनले गर्दा उद्योग–धन्दा चल्न नसक्ने अवस्था छ । उद्योगपति तथा व्यवसायीहरू निराश छन्, उनीहरु आफ्नो कारोबार घटाउन चाहन्छन् । बजारमा रहेको उनीहरूको उधारो उठ्दैन, चर्को ब्याज छ । वैध कारोबारभन्दा अवैध कारोबार फस्टाउँदो छ । फलतः लक्षित राजस्व उठेन र उठ्दैन पनि, सरकारले विभिन्न उद्योग–व्यवसायविरोधी कानुन संशोधन गर्ने वचनबद्धता गरेको छैन । भारतले यसै वर्ष ल्याएको उधारोसम्बन्धी कानुनजस्तै कानुन हामीले पनि ल्याउन आवश्यक छ । उधारो कानुन ल्याएर सही उद्यमीलाई संरक्षण गर्ने, राजस्व प्रशासनमा रहेको व्यापक भ्रष्टाचार घटाउने, सुशासन र पारदर्शिताको अनुभूति गराउने कार्यक्रम प्रि–बजेटमा ल्याउनुपथ्र्यो तर सरकार यसमा चुकेको छ । सांसदहरूले यसमा प्रश्न सोध्नुपर्छ । 

सरकारले बढ्दो ऋण व्यवस्थापनमा आगामी वर्ष थप एक खर्ब रुपैयाँ लाग्ने बतायो । एक खर्ब मात्र होइन, आगामी वर्ष यस शीर्षकमा थप एक खर्ब २८ अर्र्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छ । अर्थतन्त्रका लागि यो अत्यन्त चुनौतीपूर्ण विषय हो । हामीले ऋण लिँदा त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफललाई विश्लेषण गरेर लिनुपथ्र्यो तर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता अत्यन्तै राजनीतिक प्रकृतिका कार्यक्रममा हामीले ५० अर्बभन्दा बढी ऋण लियौँ, जसको कुनै प्रतिफल छैन । आयोजना समयमा पूरा नगरी दशौँ दोब्बरसम्म लागत बढाउने; बिचौलिया, माफिया, भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको स्वार्थमा ऋण लिने परम्परा मुलुकमा छ । यस्ता विषय सुधार नगरी वित्तीय व्यवस्थापन सन्तुलित हुँदैन, तर सरकारले यसतर्फ कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याएन । सांसदहरूले यस्ता विषयमा प्रश्न सोध्नुपर्छ । 

विकास खर्चबारे सरकार प्रस्ट छैन । हरेक वर्ष विकास बजेट घटिरहेको छ । छुट्ट्याइएको बजेट पनि सबै खर्च हुँदैन, खर्च हुँदा पनि असारे विकासमा खर्च हुन्छ । स्थानीय तह र प्रदेश तहमा योजना नै बिक्री हुने विकृत परिपाटी छ । जबसम्म विकास खर्च बढाइँदैन र भएको खर्चबाट सही उपलब्धि निकालिँदैन तबसम्म अर्थतन्त्र सुध्रिँदैन । यो हेक्का राखी सोहीअनुसार नीति ल्याउन सरकार चुकेको छ । जाजरकोटका भूकम्पपीडितका लागि रकम छुट्ट्याउने व्यक्तिहरूले आफू त्यहाँ परेको भए के अवस्था हुने थियो भन्ने सोच्नुपर्छ । 

सरकारले मुलुकमा न्यून उत्पादन र उत्पादकत्व; उच्च व्यापार घाटा र युवाको विदेश पलायनको कुरा उठाएको छ तर यसलाई सुधार गर्न कुनै ठोस योजना प्रस्तुत गरेको छैन । साथै दिगो विकास, समावेशी अर्थतन्त्रको कुरा उठाइएको छ, यी सबै कुरा गर्न पर्याप्त रिसोर्स चाहिन्छ । त्यस्तो रिसोर्स जुटाउन सक्ने सरकारको नीति देखिएको छैन । 

सरकारले निजी क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनको कुरा उठाएको छ । नेपालमा निजी क्षेत्र सबैभन्दा पीडित छ, यहाँ कर उठाउने र खर्च गर्ने वर्ग शासक र कर तिर्ने वर्ग शासितजस्तो छ । राज्यको अति नियमनको जोरजबर्जस्तीले गर्दा उद्योगी व्यवसायी धमाधम आफ्नो कारोबार घटाइरहेका छन् । मुखले निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन भनेर मात्र अब हुनेवाला छैन, उद्योगीविरोधी सबै आर्थिक कानुन सुधार गरेर उद्योगमैत्री वातावरण कायम गर्न सरकारको ठोस प्रतिबद्धता चाहिन्छ । 

अवैध कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न सरकारसँग कुनै योजना छैन । हामीले कृषिको आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्ने भनेको दशकौँ भइसक्यो तर अहिलेसम्म जम्मा १७ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा मात्र सिँचाइ पुगेको छ । देशमा एउटा पनि मल कारखाना छैन । उन्नत र गुणस्तरीय बिउबिजन पाइँदैन, कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुको समयमा समर्थन मूल्य तोकिँदैन, तोकिए पनि त्यसमा खरिद गर्ने भरपर्दो संयन्त्र सरकारसँग छैन र यस्ता विषयमा सरकार मौन छ । सरकारले आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने भनेको छ तर हामीले यसअघि धेरैपटक लगानी सम्मेलन गरिसक्यौँ, प्रतिफल प्राप्त भएको छैन । यसपटक पनि प्रतिफल प्राप्त हुने भरपर्दो आधार तयार गर्न सरकारले सकेको छैन । 

अन्त्यमा सरसर्ती हेर्दा सरकारको प्रि–बजेटमा उठाउनुपर्ने सबै विषय उठेका छन्, तर यो निबन्ध लेखेजस्तो छ । हामीकहाँ सधैँ नीति कार्यान्वयनमै ठुलो समस्या देखिन्छ, अर्थात् सरकारले लिखित रूपमा बोलेको कुरा पनि कार्यान्वयन हुँदैन । नेताहरूको बोलीको भर हुँदैन अर्थात् राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन हुँदैन । सरकारको भनाइ पनि अधिकांश ठाउँमा विरोधाभासपूर्ण छन् । ऊ विकास गर्छु, पूर्वाधार बढाउँछु भन्छ तर चालु खर्च घटाई विकास बजेट बढाउन तयार छैन । स्रोत नभई पूर्वाधारको विकास हुँदैन । आम जनताले चाहेको विकास मात्र होइन, सुशासन पनि हो । सुशासनप्रति सरकारको पटक्कै ध्यान छैन । आम मानिसमा चरम निराशा छ । राजनीतिक नेतृत्व रोल–मोडल हुनुपर्नेमा खलनायकजस्तो भएको छ । 

अर्को समस्या भनेको नेपालको कर्मचारीतन्त्र हो । भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई सही काम लगाउने नैतिक ताकत राख्दैन । कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक भ्रष्टाचार छ । यो तन्त्र कुनै मापदण्डमा नचलेकाले राजनीतिक नेतृत्वको गोटीजस्तो छ । नेपालको निजामती कानुनमा गम्भीर त्रुटि छ । यहाँ काम नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुँदैन । ऐन–नियम, सुशासन र व्यवहारका माध्यमबाट जबसम्म हामी कर्मचारीतन्त्रीलाई सुधार गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म नेपालको विकास हुँदैन । आखिर काम गरेर नतिजा दिने वर्ग त यही हो । सरकारको प्रि–बजेटमा यो विषय प्राथमिकतामा परेन । सांसदहरूले संसद्‍मा यो विषय उठाउनुपर्छ । 

(लेखक वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।)