काठमाडौँ । विशेष अदालतले आफ्नो सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ स्ट्रिमिङ) गर्ने तयारी गरेको छ । भ्रष्टाचार, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने विशेष अदालतले आफ्नो सुनुवाइलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तयारी गरेको हो ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीका अनुसार सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारणको लागि सर्वोच्च अदालतबाट अनुमति पाइसकेको र केही दिनमै प्रत्यक्ष प्रसारणको सुरुवात गर्ने तयारी भइरहेको छ । प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘हामी एक–दुई दिनमै ट्रायल गर्ने पक्षमा छौँ, पूर्णरुपमा लाइभ स्ट्रिमिङ हुने समय ढिलोमा नयाँ वर्ष हो । त्यतिबेलासम्म हामी लाइभ स्ट्रिमिङमा गइसकेका हुन्छौँ ।’

विशेष अदालतले सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने मात्रै नभई अदालतलाई स्मार्ट कोर्ट बनाउने, भर्चुअल हियरिङ अर्थात् अन्यत्रबाटै पनि अनलाइनमार्फत बहस गर्न पाउने, अनलाइनबाटै बकपत्र गर्ने र तारेख लिने लगायतका काम गर्न लागिएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

• लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्स्यौट

विशेष अदालतले फागुन मसान्तसम्मको अवधिमा लक्ष्यभन्दा बढी नै काम गरेको र लिइएको लक्ष्यभन्दा १२९ प्रतिशत बढी काम गरेको पनि प्रवक्ता कार्कीले बताए । अदालतमा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका कुल ३५९ थान मुद्दा र यस आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका १२७ गरी कुल ४८६ थान मुद्दामध्ये ३२७ थान मुद्दा फर्स्यौट भइसकेको छ । कुल मुद्दाको सङ्ख्या हेर्दा हालसम्मको अवधिमा यो ६७ दशमलव २८ प्रतिशत हो । यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा पुराना सबै मुद्दा र नयाँ दर्ता भएकामध्ये ५० प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट गर्ने लक्ष्य विशेष अदालतले लिएको छ । 

विशेष अदालतमा फागुन मसान्तसम्म कुल १५९ थान मुद्दा बाँकी रहेको र यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा नयाँ र पुरानो सबै गर्दा लगतमा कुल ५२७ थान पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसै गरी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सबै गर्दा ४४३ थान मुद्दा फर्स्यौट गर्ने लक्ष्य लिइएकामा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फैसला हुने गरी काम भइरहेको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

विशेष अदालतमा नयाँ न्यायाधीशको समूह आएको मिति अर्थात् २०८० मङ्सिर १८ गतेदेखिको तथ्याङ्क हेर्दा मुद्दाको फर्स्यौटमा तीव्रता देखिन्छ । मङ्सिर १८ पछिको करिब १ सय दिनको समयमा भएको फैसलामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा ९१ प्रतिशत कसुर ठहर भएको छ भने घुस रिसवतको मुद्दामा ७८ प्रतिशतमा कसुर ठहर गरिएको देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ११ वटा मुद्दा फैसला हुँदा ७ वटामा ठहर र ३ वटामा आंशिक ठहर भएको छ भने एक वटा मुद्दामा सफाइ दिइएको छ । त्यस्तै घुस रिसवतको ५५ वटा मुद्दामा फैसला हुँदा २४ वटामा ठहर र १९ वटामा आंशिक ठहर भएको छ । १२ वटामा भने सफाइ दिइएको छ । 

यता गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ ६ वटा मुद्दामा फैसला हुँदा ४ वटा मुद्दामा सफाइ हुँदा १ वटा मुद्दामा ठहर र अर्को एक मुद्दामा आंशिक ठहर भएको छ । प्रतिशतका हिसाबले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा ३३ दशमलव ३३ प्रतिशत कसुर ठहर र ६६ दशमलव ६६ प्रतिशतले सफाइ पाएका छन् । 

त्यस्तै नक्कली प्रमाणपत्रतर्फ ७ थान मुद्दाको फैसला हुँदा ५ वटा मुद्दामा कसुर ठहर र दुईवटा मुद्दामा सफाइ दिइएको छ । निर्णयगत भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा कुल १४४ थान मुद्दामा फैसला हुँदा ५० थान मुद्दामा कसुर ठहर र ४४ थान मुद्दामा सफाइ दिइएको छ  कसुर ठहर भएकामध्ये २१ वटामा पूर्ण र २९ वटामा आंशिक ठहर गरिएको छ ।

मङ्सिर १८ पछि भएका फैसलाहरूको अध्ययन गर्दा कुल २२३ थान मुद्दाको फैसला हुँदा ४९ प्रतिशतमा कसुर ठहर र ५१ प्रतिशत मुद्दामा सफाइ दिइएको छ । कसुर ठहर भएकोमध्ये ५८ थान अर्थात् २६ प्रतिशत मुद्दामा पूर्ण ठहर र ५२ थान अर्थात् २३ प्रतिशत मुद्दामा आंशिक ठहर भएको छ ।