काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० माथि सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ भएको छ । 

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले निर्माणमुखी सामग्री(व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेसँगै यसमाथिको सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ भएको हो । 

छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले यो विधेयकमा वातावरणीय प्रभावको सम्बन्धमा कुनै उल्लेख नगरिएको भन्दै सो कुरा पनि समेट्नुपर्ने बताए । उनले कुनैपनि सामग्री उत्खनन् गर्दा त्यसको पुनःभरणको व्यवस्था पनि हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै चुरे संरक्षणको सम्बन्धमा विधेयकले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै बैठकमा बोल्दै नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहालले क्रसर उद्योगहरू वर्षौंदेखि दर्ता बिना चलिरहेका भन्दै तिनीहरुलाई राजश्वको दायरामा पनि ल्याउनुपर्ने बताए । उनले निर्माणमुखी सामग्रीहरूको उत्खनन्, संकलन र प्रशोधन सम्बन्धी अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनु उपयुक्त र आवश्यक भएको बताए ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले निर्माणमुखी सामग्रीहरूको बिक्री वितरणमा एकरूपता नभएको भन्दै यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । उनले व्यवसायीहरूले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्नु विडम्बना भएको बताए । उनले सिन्डिकेटले मूल्यवृद्धि गराउने र नीतिगत भ्रष्टाचार समेत हुने गरेको भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने बताए ।

सांसदहरूले आ–आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् ।