विराटनगर । भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न सरकारले बनाएको राष्ट्रिय भूमि आयोगको काम निराशाजनक देखिएको छ । मोरङमा भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या एक लाखको हाराहारीमा छ ।

अनुसूची ३ र ४ अन्तर्गतका मात्रैको लगत संकलन ८५ हजार माथिको छ । यस्तै अनुसूची २ अनुसार दर्ता भएकाहरुको सूचीमात्रै झण्डै ६ हजार छ तर, आयोगले हालसम्म १२५ जनालाई पुर्जा वितरण गर्न सकेको छ । जसमा भूमिहीन दलितको संख्या ५४ मात्रै छ । पुर्जा दिनेगरी १६६ वटाको निर्णय भएको छ तर, अत्यधिक राजस्व लाग्ने भएकाले ४१ जनाले बनेको पुर्जा पनि लान सकेका छैनन् ।

आयोग मोरङकी अध्यक्ष सुशीला घिमिरेका अनुसार अनुसूची २ (विगतका आयोगहरुले गरेको काम) अनुसार २७९ जनालाई जग्गा दिने निर्णय भएको छ । जसमध्ये १७५ जनाले मात्रै पुर्जा लगेका छन् । बाँकी १०४ जनाले राजस्व तिर्न नसकेर बनेको पुर्जा नलिइ बसेका छन् । मोरङमा ८ हजार ९१९ भूमिहीन दलित, १८ हजार ५६१ जना भूमिहीन सुकुमबासी, ४० हजार २५३ घर परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन् ।

कम्प्युटरमा इन्ट्री विवरण अनुसार जम्मा ७३ हजार ७०८ जनाले निवेदन दिएका छन् । १७ वटा पालिकामध्ये कति वटा पालिकाले अझै विवरण इन्ट्री गरेका छैनन् । सबैको विवरण अपडेट हुने हो भने एक लाखको हाराहारी घर परिवारलाई पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने अध्यक्ष घिमिरे बताउँछिन् ।

उनीहरुलाई २ हजार १३० विगाहा जग्गा दिनुपर्ने अवस्था छ । ‘हामीले दुई दिनमा एउटा पुर्जा बाँड्न पनि सकेनौँ,’ घिमिरेले भनिन्, ‘यो काम सन्तोषजनक होइन । बाँड्नसक्ने अवस्था भएका फायल कुन हो भनेर शिला खोज्नुपर्ने अवस्था छ । सिला खोजेर प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि अन्तिममा राजस्व तिर्न नसकेर पुर्जा लाने अवस्था देखिएन । यसको नीतिगत ढंगले हल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो ।’

मोरङमा अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित, सुकुमबासीहरु सबैभन्दा बढी पथरीशनिश्चरे नगरपालिकामा छन् । त्यसबाहेक उर्लाबारी, सुन्दरहरैंचा, कानेपोखरी, बेलबारी, लेटाङ लगायतका पालिकामा पनि यस्तो समस्या धेरै छ ।

तर, संघीय सरकारले वन ऐनमा भएका व्यवस्था र भूमि सम्बन्धी नियममा संशोधन नगरिदिँदा काम प्रभावकारी नदेखिएको घिमिरेको दाबी छ । ‘साविकको वन भएको क्षेत्रमाः वन ऐन र भूमि सम्बन्धी ऐन बाझिएकाले वन ऐन संशोधन हुनुपर्नेछ । अव्यवस्थितले भोगेको जमिन वर्गीकरण गर्दा आवास र कृषि दुवै परेको हकमा हालको वर्गीकरणलाई मान्नु पर्ने कि नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा क्लियर हुनुपर्नेछ,’ उनले भनिन्, ‘विगतको आयोगले श्रेस्ता तयार गरी मालपोत कार्यालयमा बुझाएको तर कार्यान्वयन नभएको हकमा मालपोत कार्यालयले अहिले श्रेस्ता कायम गर्न मिल्ने नमिल्ने, मिल्ने भए विगतकै राजस्व लिने कि के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि संघीय सरकारले निर्णय गर्नुपर्नेछ । यी विषयको छिनोफानो नभइ आयोगले काम गर्न जति धेरै बल गरे पनि सक्दैन ।’

भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ५२ (ग) ९ को स्पष्टीकरण खण्ड (ख)मा ‘ऐलानी जग्गा भन्नाले सरकारका नाममा दर्ता भए वा नभएको, सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए तापनि लामो समयदेखि आबाद कमोत गरी आएको वा तत्कालीन समयमा आबाद कमोत गर्न दिएको जग्गालाई सम्झनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ ।

वन ऐनमा भने त्योसँग बाझिने व्यवस्था छ । वन ऐनको दफा ७ को उपदफा १, २, ३ भूमि सम्बन्धी ऐनको उक्त प्रावधानसँग बाझिने अवस्था छ । वन ऐनको दफा ७ को उपदफा १ मा ‘राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा कसैले पनि दर्ता गर्न वा गराउन हुँदैन’ भनिएको छ भने उपदफा २ मा ‘कसैले राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा दर्ता गराएको भएमा त्यसरी दर्ता भएको आधारमा त्यस्तो जग्गामा दाबी लाग्ने छैन र त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर भएको मानिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यस्तै उपदफा ३ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि कसैले राष्ट्रिय वनको कुनै भाग गैरकानुनी रुपले दर्ता गराएको रहेछ भने त्यस्तो दर्ता समेत यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः बदर हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

उपरोक्त उपदफाकै आधारमा वन ऐनको दफा ४९ मा निर्धारण गरिएको कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ दफा ७ को उपदफा १ विपरीत राष्ट्रिय वन भित्रको जग्गा दर्ता गरे वा गराएमा पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

यस्तै भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०७१ को ४१ (३) ले पनि पुर्जा वितरणमा समस्या परेको आयोगको निष्कर्ष छ । उक्त नियममा ‘यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गासँग साँध जोडिएको कुनै जग्गाधनीले त्यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो जग्गामा घुसाइ आबाद कमोत गरी आएको भए निजलाई त्यस्तो जग्गा उपलब्ध गराइने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

कानुन, नियम, कार्यविधि तथा नयाँ निर्णय नगरेसम्म समस्या समाधान नहुने भन्दै आयोग मोरङले गत मंसिर १८ गते राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई २६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको छ । उक्त पत्रमा अत्याधिक बढी आउने राजश्व संशोधन गर्नुपर्ने, साविकमा नक्साको आधारमा अधुरो अन्तरगत पुर्जा दिएकोमा हाल पुनः नापी भएको अवस्थामा साविक बमोजिम दर्ता गर्ने कि अहिलेको अनुसार भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने, खोलाको भाग भनि फिल्ड बुकमा जनिएको र नदी उकास भइ आएको जमिन वितरण गर्दा के–के प्रक्रिया अपनाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्देशन आउनु पर्ने उल्लेख छ ।

तर, सरकारी स्तरबाट त्यसलाई सम्बोधन नभएको आयोगकै अधिकारीहरु बताउँछन् । राष्ट्रिय भूमि आयोग मोरङका विज्ञ सदस्य समेत रहेका प्रेमराज भारतीले १५ दिनमा समाधान गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको ३ महिनामा पनि समाधान नभएको बताए ।

‘भूमि सम्बन्धी नियम संशोधन गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई छ । ऐन संशोधन संसदबाट भएन भने नियम संशोधन गर्न त सरकारले, प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्नुपर्ने हो नि ? त्यो पनि भएन,’ भारतीले भने, ‘यस्तो तरिकाले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान हुन १ सय वर्ष लाग्छ ।’ नियम मात्रै संशोधन भए पनि ३० प्रतिशत भूमिहीन र अव्यवस्थितले पुर्जा पाउने अवस्था हुने आयोगका सदस्य सचिव गिरिशकुमार लाल कर्ण बताउँछन् ।

भूमि आयोग मोरङले दिएको २६ बुँदे सुझावमा के छ ?

१. अत्यधिक बढी आउने राजस्व संशोधन सम्बन्धमा ।

२. नम्बरीसँग जोडिएको ऐलानीको जग्गाको सम्बन्धमा ।

३. साविकको वन भएको क्षेत्रमाः वन ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐन बाझिएकोले वन ऐन संशोधन हुनुपर्ने ।

४. अव्यवस्थितले भोगेको जमिन वर्गीकरण गर्दा आवास र कृषि दुवै परेको हकमा हालको वर्गीकरणलाई मान्नु पर्ने नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा । नियमको ४१ (ग) मा वा को ठाउँमा र हुनुपर्ने ।

५. विगतको आयोगले स्रोस्ता तयार गरी मालपोत कार्यालयमा बुझाएको तर कार्यान्वयन नभएको हकमा मालपोत कार्यालयले अहिले स्रेस्ता कायम गर्न मिल्ने नमिल्ने, मिल्ने भए विगतकै राजस्व लिने कि के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा ।

६. साविकमा नक्साको आधारमा अधुरो अन्तरगत पुर्जा दिएकोमा हाल पुनः नापी भएको अवस्थामा साबिक बमोजिम दर्ता गर्ने कि हाल अनुसार ।

७. खोलाको भाग भनि फिल्ड बुकमा जनिएको र नदी उकास भई आएको जमिन वितरण गर्दा के–के प्रक्रिया अपनाउने ।

८. विगतका आयोग फिल्ड बुकमा नाम भएको व्यक्ति सम्पर्कमा नरहेको र हाल सो जग्गामा अरूले भोग गरेकोमा कुन प्रक्रियाबाट जाने र कसरी लाने भन्ने सम्बन्धमा ।

९. विगतका आयोगमा अधुरो अन्तर्गत एक जनाको नाममा फिल्ड बुक वा निर्णय वा पुर्जा कायम भएकोमा हाल दुई वा दुई जना भन्दा बढी भोग गरेकोमा कित्ताकाट गरेर दिन मिल्ने वा नमिल्ने कित्ता काट गर्दा हाल भू–उपयोगको मापदण्ड लागु हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा ।

१०. स्रेस्ता कार्यान्वयन भई सकेको तर स्रेस्ता माग्दा नेपाल सरकार दोहोरो देखिएको ।

११. अव्यवस्थित बसोबासी हकमा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा दिने निर्णय गरी राजस्व समेत निर्धारण गरिसकेको हकमा राजस्व तिर्न नसकी दर्ता गर्न नआउने हकमा फिल्ड बुकमा नाम उल्लेख गर्ने कि नगर्ने सम्बन्धमा ।

१२. अधुरोको हकमा पुर्जासमेत वितरण भएको तर हाल नक्सा बमोजिम भोग मिल्दै नमिल्ने भइ नयाँ नाप नक्सा गर्दा हुने नहुने तथा नाप नक्सा गरी साविक पुर्जाको आधार मानी दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने ।

१३. विगतको आयोगको अधुरो कार्य सम्पन्न गरी हालको आयोगले पुर्जा दिएकोमा फेरी अव्यवस्थितबाट जग्गा वितरण गर्न पाइने नपाइने भन्ने सम्बन्धमा ।

१४. विगतका आयोगले पहिले सार्वजनिक वा नदी उकास वितरण गरी केही जग्गा दर्ता हुन छुटेकोमा सो वितरण गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा ।

१५. दोस्रो सूचना प्रकाशन भइसकेको पालिकामा लगत संकलन गर्न बाँकी भनी गुनासो आएको ।

१६. स्थानीय तहबाट चासो नदीएको ।

१७. तीन किस्ताको हकमा एक किस्ता तिरेका र सो स्रेस्ता कायम गर्न मालपोत पठाई सकेकोमा बाँकी किस्ता ३३ प्रतिशत लिने वा तिन किस्ता मिलाएर १०० प्रतिशत पु¥याउने ।

१८. विगत आयोगले जग्गा धनी पुर्जा दिएको तर हाल भोगमा जग्गा को केही भाग बाटो रहेको हकमा आयोगले लागत कट्टा गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा ।

१९. साविक फिल्डबुकमा खोला देखिएको विगतको आयोगले पुर्जा दिएको तर अधुरो रहेकाहरुलाई दिन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा ।

२०. प्लट रजिष्टरमा व्यक्तिको नाम कायम भएको तर फिल्डबुक र स्रेष्ता र पुर्जा नबनेको ।

२१. साविकमा कुलो, पैनी, पोखरी, गौचरण आदि जनिएको तर हाल उक्त स्थान आवादीमा लामो समयदेखि परिणत भएको सम्बन्धमा ।

२२. साविक फिल्डबुकमा स्कुल या संघ संस्था जनिएको फिल्डबुक तर स्कुल वा संस्थाले आफ्नो हक दाबी नराखेको र उक्त स्थानमा लामो समयदेखि अरुकै बसोबास वा भोग रहेको सम्बन्धमा ।

२३. साविकमा बाटो धेरै ठुलो रहेको तर हाल बाटोको सानो भाग कार्यान्वयनमा आएको र छेउको भागमा सुकुमबासीहरुको बसोबास रहेको सम्बन्धमा ।

२४. भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ को दफा (९१) अनुसार दाबी विरोध तथा उजुर गर्नका लागी ७ (सात) दिनको म्याद दिई स्थानीय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्न भनिएकोमा सोको बिल भरपाई भुक्तानी कुन स्रोतबाट गर्ने र त्यस्तै अन्य कार्यविधि दफा अनुसारसमेत स्थानीय पत्रिकामा प्रकाशन गर्न भनिएकोमा सो अनिवार्य रहेको वा नरहेको ।

२५. सट्टाभर्ना सम्बन्धमाः

१. मोरङ जिल्ला साविक वयरवन वार्ड नं ७, ८ र ९ मा तत्कालीन क्षेत्रीय बसोबास आयोगले इलाम, झापा, सुनसरीलगायत विभिन्न स्थानबाट सट्टाभर्ना मार्फत जग्गा वितरण गरेको तर उक्त जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले भोग गर्नु भन्दा अगावैबाट अन्य व्यक्तिहरुले भोग गरेको अवस्था भएको हुँदा उक्त स्थानबाट सो व्यक्तिहरूलाई स्थानान्तरण पनि गर्न नसकिने अवस्था रहेको हुँदा उक्त आयोगले दिएको स्रेस्ता पुर्जा कायम गरेको फिल्डबुक वा प्लट रजिष्टरमा भएको व्यक्तिहरुको नाम खारेज गरी हक भोग गरेकै व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने ।

२. पछिल्ला आयोगहरुले सट्टाभर्ना लिइ अन्य ठाउँमा गएका व्यक्तिहरुको साविकको जग्गाको धनी पुर्जा जोतभोग गरिरहेका व्यक्तिहरुलाई वितरण गरी स्रेस्ता समेत सम्बन्धित मालपोतमा पठाइएको तर हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको र उक्त जग्गाधनीहरुले पुनः बाँकी काम सम्पन्न गर्ने अन्तर्गत दर्ता गरेको र मालपोतसँग स्रेस्ता माग गर्दा स्रेस्तामा सट्टाभर्ना लिइ अन्य ठाउँमा गएको व्यक्तिसँग दोहोरो देखिएको, सट्टाभर्ना लिइ गएका व्यक्तिहरुको नाम खारेज गरी हक भोग गरेकै व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने ।

२६. अन्य कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी आयोगमा काम गर्न नचाहने तथा नआउने भएको हुँदा दरबन्दीमा प्रशासनको कर्मचारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।