काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निवर्तमान मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेका विभिन्न निर्णयहरू उल्ट्याउने भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बनेका डोल प्रसाद अर्याल (डीपी) ले भण्डारीले गरेको विवादास्पद निर्णयहरू उल्ट्याउने तयारी गरेका हुन् । त्यसका लागि अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सह–सचिव गोविन्द प्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका छन् । उक्त समितिलार्ई २१ दिनभित्र विवादास्पद निर्णयहरुका विषयमा अध्ययन गर्न र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ ।

भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क बढाउने निर्णय गरेका थिए । उनले हाल कायम रहेको ७०० रुपैयाँबाट बढाएर दुई हजार ८०० रुपैयाँ पुर्याएका थिए । शुल्क बढाएको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि उक्त निर्णय स्थगित गरिएको थियो ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अनिवार्य रूपमा अङ्ग्रेजी भाषा सिक्नुपर्ने समेत निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयमा समेत विवाद उत्पन्न भएपछि तत्काल कार्यान्वयन गर्न रोकिएको थियो ।

त्यस्तै भण्डारीकै सक्रियतामा दक्षिण कोरियामा ई–सेभेन भिसा मार्फत कामदार पठाउन म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई अनुमति दिने निर्णय गरेका थिए । हाल ईपीएस प्रणाली मार्फत कोरियामा नेपालीहरू रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । उनीहरूलाई दुवै देशका सरकारबिच सम्झौता भएर पठाउने गरिएको छ । तर, ई–सेभेनमार्फत दक्ष कामदार पठाउन म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई अनुमति दिइएको थियो ।

यो पनि

नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर जापान पठाउने १४ मेनपावरलाई किन दिइयो सफाइ ?

त्यस्तै विभिन्न देशबाट कामदार माग भई आएकोमा माग प्रमाणीकरणका लागि कार्यविधि बनाएर समिति मार्फत गर्ने निर्णय समेत गरिएको थियो । उक्त निर्णयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले हालसम्म असहमति जनाउँदै आएको छ । परराष्ट्रले उक्त समितिमा बस्नको लागि प्रतिनिधिको नाम पठाएको थिएन ।

तत्कालीन मन्त्री भण्डारीले विभिन्न प्रलोभनमा परेर उक्त निर्णयहरू गराएको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो । उनले गरेका विभिन्न विवादास्पद निर्णयहरुबारे अध्ययन गरेर खारेज गर्ने वा के गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्री अर्यालले निर्णय गर्नेछन् ।

मन्त्री भण्डारीले जापानमा समेत म्यानपावर व्यवसायीमार्फत कामदार पठाउन पाउने निर्णय गराएका थिए । त्यस्तै नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर श्रमिकहरुलाई जापान पठाउने १४ म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई कुनै कारबाही नगरी सफाइ दिएका थिए ।

त्यस्तै कोरिया लगायतका विभिन्न देशमा रहेका श्रमिकहरूका लागि भन्दै पोष्टपेड सिम अनिवार्य गर्ने निर्णय समेत भण्डारीको पालामा भएको थियो । उनीहरूलाई ट्र्याकिङ गर्न सजिलो हुने भन्दै महँगो शुल्क तिरेर पोष्टपेड सिम लिनुपर्ने निर्णय गरेका थिए ।

उनले गरेका विभिन्न निर्णयहरूमा विरोध सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न १६ बुँदे निर्देशन दिँदै भण्डारीले गरेका विभिन्न निर्णयहरूमा थप अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गर्न भनेका थिए ।

श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्यलाई पूर्णरुपमा अनलाइन गर्ने, श्रम स्वीकृतिको २ वर्षे सीमालाई करार अवधि बमोजिम नै श्रम स्वीकृति दिने, विदेशस्थित नियोगबाटै पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने, टेलिमेडिसिन तथा कल सेन्टर सेवा उपलब्ध गराउने लगायतका केही कार्य सम्पादन हुँदै आएको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । तर, आम श्रमिकले अनुभूत हुनेगरी सुधारका कार्य अझै सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै उनले तत्कालीन मन्त्री भण्डारी, श्रम मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारी लगायतका अधिकारीलाई बोलाएर निर्देशन दिएका थिए ।