पोखरा । पोखरा महानगरपालिका भित्र पर्ने तेस्रो ठुलो ताल रुपाताल परियोजनाका लागि रोक्का राखिएका जग्गा फुकुवा गर्न जग्गाधनीहरुले माग गरेका छन् । ६ वर्षअघि देखि यहाँ जग्गा रोक्का छ ।

परियोजना निर्माणको काम भइरहेको छ र केही जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा गइसकेको छ । तर अधिग्रहणको प्रक्रियामा नगएका जग्गाको रोक्का फुकुवा गर्नुपर्ने माग जग्गाधनीहरुको छ ।

जग्गाधनी श्रीकान्त पण्डितले अनावश्यक जग्गा रोक्का राखेर नागरिकको हकमाथि बन्देज लगाउने काम भएको आरोप लगाए । ‘परियोजनाले जग्गा लिएको छ । बाँध बाँध्ने काम सुरु भइसक्यो । मालपोतले जग्गा रेखाङ्कन गरेर आवश्यक पर्ने जग्गा लिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘परियोजनाले तटबन्ध नगर्ने जग्गाहरुमा पनि हामीले केही गर्न पाएका छैनौँ । प्रयोग नहुने जग्गा फुकुवा गर्नुपर्छ ।’

त्यहाँका जग्गा २०७४ सालदेखि रोक्का राखिएको छ । अनावश्यक जग्गा पनि परियोजनाले फुकुवा दिन नमानेको र पटकपटक आवाज उठाए पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलन सुरु गरिएको उनले बताए ।

अर्का जग्गाधनी सीता अधिकारी सरकारले जबरजस्ती जग्गा रोक्का राखेको आरोप लगाउँछिन् । जग्गा फिर्ता नभए पीडितहरु चुपचाप नबस्ने उनको चेतावनी छ । ‘जबरजस्ती गरेर हाम्रो जग्गाको फुकुवा पनि हुँदैन, मुआब्जा पनि पाउँदैन भने परियोजनाको काम रोक्न बाध्य हुन्छौँ,’’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म रोक्का भएको जग्गाको मुआब्जा कहिले पाउने हो ? मुआब्जाको निर्धारण पनि फरकफरक छ । किन विभेद भएको हो ? सबैको महत्त्व बराबर होइन ?’

जग्गाधनीहरुले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि प्रदर्शन सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा रहेको र बाँकी जग्गा हालसम्म पनि फुकुवा नभएकाले अंशबण्डा तथा बेचबिखन गर्न समेत नपाएको जग्गाधनीको गुनासो छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेले परियोजनाबाट फुकुवाको पत्र नआउँदासम्म प्रशासनले प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने बताए । ‘कति जग्गा चाहिने र कति नचाहिने भन्ने कुरा परियोजनाले भनिदिनुपर्छ । परियोजनाको डिजाइन अनुसार हामीसँग समन्वय गर्नुपर्छ । परियोजनाले माग गरेपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन्छौँ,’ उनले भने ।

परियोजनाले चाहिँदैन भन्यो भने आफूहरुले फुकुवा गरिदिने उनको भनाइ छ । तर परियोजनाले ‘चाहिँदैन’ नभनुन्जेल फुकुवा गर्न नमिल्ने उनले प्रस्ट पारे ।

रुपाताल एकीकृत संरक्षण विकास परियोजनाले २४ सय ७२ रोपनी जग्गा  अधिग्रहणको प्रक्रियामा लगेकोमा ९ सय ९५ रोपनीको मुआब्जा दिइसकेको छ । अधिग्रहण भएको जग्गाको मुअब्जा र अधिग्रहणमा नपरेका जग्गाको फुकुवा एकै पटक गर्नुपर्ने भएकाले अधिग्रहण बाहिरको जग्गा फुकुवा दिन नसकिएको परियोजनाका इन्जिनियर कृष्ण विकले जानकारी दिए ।

बजेट अभावले मुआब्जा दिन नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘हामी कति जग्गा चाहिने र कति नचाहिने भनेर छुट्याउँदै छौँ,’ उनले भने ।

२०७४ सालमा रोक्का भइ अधिग्रहण परे बाहेकको जग्गा हालसम्म पनि फुकुवा भएको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले साविकको रुपाकोट ५ र ९, भिरचोक ४, ७ र ९, बेगनास १, २ र ४, सिसुवा ६ र ७ स्याक्लुङ–४ हाल रुपा गाउँपालिका ६ र पोखरा महानगरपालिका ३१ आसपासका जग्गा बाँधको लागि अधिग्रहण गरेको छ । डुबान क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने १ हजार ४ सय ७७ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने तथ्याङ्क छ । त्यसमध्ये ९ सय ९५ रोपनीको मुआब्जा दिनुपर्ने र अरु सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा रहेको परियोजनाले जनाएको छ । परियोजना अन्तर्गत तालको दक्षिणतर्फ ५ सय ७५ मिटर लम्बाइको बाँध निर्माणाधीन छ ।

अधिग्रहण नगरी जग्गामात्रै रोक्का राख्दा बेचबिखन समेत गर्न नपाएको बाँध क्षेत्र समस्या समाधान समितिका संयोजक हरिप्रसाद अधिकारीले बताए । परियोजना प्रभावितले जग्गाको बढेको बजार मूल्य अनुसार नयाँ दररेट कायम गरी मुआब्जा दिन समेत मागेका छन् । २०७३ सालबाट सुरु भएको परियोजनाले यही वर्षदेखि बाँध निर्माण थालेको छ । बाँध तयार भएपछि रुपातालको सतह १ सय ७४ हेक्टर पुग्ने अनुमान छ । अहिले पानीको सतह भने १ सय ४ हेक्टरमात्रै छ । नापी विभागको २०३२ सालको तथ्याङ्क अनुसार रुपातालको क्षेत्रफल १ सय ३५ हेक्टर थियो । परियोजनाको काम पूरा गर्न ४ अर्ब ५१ करोड लाग्ने अनुमान छ । ताल विस्तारपछि पर्यटकको बसाइ लम्बिने र ताल संरक्षणमा सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।