सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्म सरकारले गरेको कार्यप्रगति विवरण संसद्लाई जानकारी गराएका छन् । बुधबार बसेको तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा शर्माले सरकारबाट भए गरेका कामहरुको विषयमा संसद्लाई जानकारी गराएका हुन् । 

शर्माले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा चालु खर्चतर्फ २८.८२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १२.६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको बताएका छन् भने समग्रमा भौतिक प्रगति औसतमा ३०.२३ प्रतिशत रहेको दाबी गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अपेक्षित भौतिक तथा वित्तीय प्रगति हासिल गरिने पनि उनको भनाई छ ।

 यस्तो छ मुख्यमन्त्री शर्माले संसदमा प्रस्तुत गरेको वक्तव्य 

हामी सबै प्रदेश सभाका सदस्यहरु कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक विकटता, गरिबी, अशिक्षा, रोगभोक र सामाजिक विभेद, बेरोजगारी लगायतका क्षेत्रमा पहिचान भएका प्रमुख साझा समस्यामा केन्द्रित भई तीनको मुक्तिका लागि लडिरहेका छौँ ।  प्रचुर प्राकृतिक स्रोत साधन, नदीनाला तालतलैया लगायतका पर्यटकीय स्थान, सम्भावना बोकेका युवा जनशक्ति, जडिवुटी, कृषि खेती, फलफूल तथा पशुपालनका लागि प्रचुर सम्भावना भएका क्षेत्रमा उपलब्ध अवसरहरुलाइ सदुपयोग गर्नुपर्ने विषयमा हामीले उच्च महत्त्व दिँदै कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गरिरहेका छाँै । कर्णालीको समृद्धिका लागि तीव्र विकास हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हो । 

संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबिच सन्तुलित र सहकार्यात्मक सम्बन्ध हुनु अपरिहार्य छ । यसै सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्षमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा पोखरा र काठमाडौँमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो र दोस्रो बैठक सम्पन्न भएको छ । उक्त बैठकबाट नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने र प्रहरी समायोजन लगायतको काम अघि बढाउने लगायतका महत्त्वपूर्ण निर्णय भई कार्यान्वयनमा समेत गएको सम्मानित सभालाई अवगत गराउन चाहन्छु । यसबाट प्रदेशको काम कारबाहीमा थप प्रभावकारिता र सहजता आउने विश्वास गरेको छु ।

समाजमा विद्यमान जातीय भेदभाव, लैङ्गिक विभेद, पारिवारिक र लैंगिक हिंसा, छाउपडी, बोक्सी आदि कुप्रथा अन्त्यका लागि कानुनको निर्माणसँगै जनचेतना जगाउने कार्यका लागि संघ र स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरिएको छ । संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम सामाजिक न्याय कायम गर्ने विषयलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाउन सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणका कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको छ । 

कर्णाली आर्थिक विकासको प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन र जडीबुटी हो । कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि कृषिको व्यवसायीकरण, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन र सिँचाइ सुविधाको विस्तार लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा दिइएको छ । रैथाने बाली संरक्षण र उत्पादनमा जोड दिनुका साथै तोकिएका विषयमा पकेट क्षेत्र निर्धारण र कृषि उत्पादनको बजारीकरण सरकारले गर्ने गरी नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता भइसकेको छ ।

उत्पादन समूह र सहकारीलाई खेतबारीमै सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने ब्याज अनुदानलाई कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश सरकारबाट पनि ब्याज अनुदान दिई किसानलाई उत्साहित गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानीमा कृषि लघु वित्त बैंक स्थापना गर्न स्वीकृतिका लागि संघीय सरकार समक्ष पेस गरिएको छ ।

जनताको आयस्तर बढाउने देखि लिएर वन पैदावारमा आधारित जडीबुटी उद्योग, राडिपाखी उद्योग, फर्निचर, लिउ, फेरे, अल्लो निर्मित कपडा सम्बन्धी उद्योगमा जोड दिने नीति लिइएको छ । 

जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार, राहत, पुनः निर्माण तथा पुनःस्थापनाको कार्यलाई प्रारम्भ देखि नै उच्च प्राथमिकताका साथ तीव्रता दिइएको छु । भूकम्पको प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कार्तिक १८ गते बिहान ६ः०० बजे नै प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी र अत्यावश्यक औषधीको आपूर्ति व्यवस्थापन लगायतका कार्य गरिएको थियो ।  

प्रदेशका सबै व्यक्तिको सामूहिक विपद् दुर्घटना बीमा गरिएको छ । विपद् जोखिमविरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रमबाट बाढीपहिरो, चट्याङ्गबाट ज्यान गुमाउने ४ जना व्यक्तिका परिवार र भूकम्पबाट मृत्यु हुने   व्यक्तिको परिवारलाई रु. २ लाखका दरले जम्मा रु. २ करोड ८२ लाख रकम वितरण भएको  छ । बाँकी रकम भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको छ । सबै जिल्लामा विपद् पीडित उद्धार तथा राहत वितरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई रु. ५ करोड रकम पठाइएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनको लागि प्रदेशको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाहरु निर्माण भएका छन् । आपत्कालिन सामग्री खरिद गरी जिल्ला आपत्कालिन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य भइरहेको छ। विपद् गोदाम घर निर्माण भई राहत तथा उद्धार सामग्रीहरुको भण्डारणको लागि तयार भएको छ ।

कालिकोट, जाजरकोट, हुम्ला, दैलेख, मुगु, जुम्ला लगायत जिल्लाका बाढी, हिमपहिरो तथा अग्नी पीडितलाई हवाई तथा स्थल मार्गबाट उद्धार तथा राहतको काम गरिएको छ । विपद् साहसिक पुरस्कारबाट ३ जना सुरक्षाकर्मीहरुलाई रु. ५० हजारका दरले पुरस्कृत गरिएको छ ।

भूकम्प प्रभावित जोखिमपूर्ण क्षेत्रका पानीका स्रोतहरूको गुणस्तर पहिचान तथा पानी शुद्धीकरणका लागि विभिन्न प्रतिकार्यका काम गरिएको छ ।

भूकम्प प्रभावित स्थानीय तहहरुमा परिचालन गर्नका लागि अतिरिक्त मेडिकल अधिकृतहरुको व्यवस्था गरिएको छ । भूकम्पका कारण पूर्ण रुपमा क्षती भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुको अल्पकालीन व्यवस्थापन गरी आकस्मिक तथा नियमित स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिइएको छ । भूकम्प प्रभावित विद्यालयहरूमा अस्थायी शिक्षण सिकाई केन्द्रहरु निर्माणको चरणमा रहेका छन् भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका भूकम्पबाट घाइते भएका ९३४ जनाको उपचार गरिएको, ९६ जनालाई उद्धार गरिएको, ५ जना बालबालिका तथा ३ जना सहयोगापेक्षी सडक मानवहरुलाई व्यवस्थापन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यान जिल्लाका ५ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारी तथा डकर्मीका लागि भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणका लागि तालिम कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ।

वार्षिक न्यूनतम् १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने रुपान्तरणकारी तथा रणनीतिक योजनाका रुपमा कर्णाली समृद्धि परियोजना सञ्चालनको लागि आवश्यक कानुन तथा परियोजना दस्ताबेज तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ । यस सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्क संकलनको लागि अनलाइन प्रणाली निर्माणको कार्य भइरहेको छ । उक्त विधेयक यसै प्रदेश सभाको अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ ।

५५ वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरुको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम गरी रोगलाई समयमै नियन्त्रणमा ल्याउन सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाबाट पाइलट परीक्षण गरी अन्य पालिकामा समेत यसलाई विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश पूर्ण खोप प्रदेश घोषणा भएको छ ।

सवारी दर्ता, नवीकरण तथा अन्य कार्य साथै सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी कार्यहरु पूर्ण रुपमा अनलाइन मार्फत सम्पन्न गर्न  इ.भि.आर.एस. र इ.डि.एल.भि.आर.एस प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी लागू गरिएको छ ।

विश्व बैङ्कको सहयोगमा सञ्चालित प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना (PLRIP) अन्तर्गतका दैलेख र हुम्लामा २ वटा आयोजनाहरुको ठेक्का आह्वानको पूर्व तयारीको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म नयाँ ट्रयाक सडक समेत गरी करिब १३७ किलोमिटर सडक सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । १६ वटा झोलुङ्गे पुल र ५ वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गरिएको छ । उक्त आवधिक योजनाको समीक्षा समेतका आधारमा आगामी पाँच वर्षको दोस्रो आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र तयारीको कार्य भइरहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा प्रचुर लगानीको सम्भावनालाई मध्यनजर गरी आगामी वैशाख १९ गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली लगानी सम्मेलन गर्ने गरी तयारीको कार्य अन्तिम चरणमा परेको छ । यस अवधिमा कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा लगायतका महत्त्वपूर्ण ऐन सम्मानित सभाबाट पारित भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् । कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आए सँगै प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी भएको छ । कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कारबाट कर्णाली प्रदेशमा रही उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गर्ने कार्यको थालनी भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेशको विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्मानित सभामा प्रस्तुत भइसकेका छन् । 

स्थानीय सेवा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक, कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धी विधेयक लगायतका १० वटा विधेयक तर्जुमाका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान दिइसकेको छ। उल्लेखित विधयेकहरु छिटै नै सम्मानित सभामा प्रस्तुत गरिनेछ।यस अवधिमा विभिन्न विषयका १८ वटा नियमावली स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् । 

कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न भएको छ । संगठन संरचनालाई मितव्ययी, छरितो, प्रभावकारी र सेवा मैत्री बनाउन संगठन संरचना स्वीकृतिको प्रकयामा रहेको छ । प्रदेश सरकारको बेरुजुको अभिलेख अद्यावधिक, सोको फर्छ्यौट र सम्परीक्षणलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन प्रदेश बेरुजु व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (Province Beruju Management Information System) प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा चालु खर्च तर्फ २८.८२ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ १२.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ । समग्रमा भौतिक प्रगति औसतमा ३०.२३ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अपेक्षित भौतिक तथा वित्तीय प्रगति हासिल हुने कुरा सम्मानित सभालाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।