काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले समिति गठन गरेका छन् । श्रम मन्त्रालयसँग सम्बन्धित देखिएका विवादबारे अध्ययन गर्न प्रवक्ता सहसचिव गोविन्द प्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् । 

समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गरेपछि ती निर्णय तथा विवादहरूको समीक्षा गरेर निर्णय कार्यान्वयन गरिनेछ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरुमा विवाद देखिएको छ । पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क, वैदेशिक रोजगारीमा जाने दक्ष श्रमिकका लागि अंग्रेजी भाषा आवश्यक हुने सम्बन्धी विषय, दक्षिण कोरियामा इपिएस प्रणालीबाट कामदार पटाइरहेको अवस्थाका बिच इ–सेभन (e7)  भिसामा समेत कामदार पठाउने लगायतका विषयमा विवाद देखिएको हो ।

त्यस्तै विभिन्न देशबाट कामदार माग भई आएकोमा मन्त्रालयबाट गठन भएको समितिबाट माग प्रमाणीकरण गर्ने विषय समेत विवाद देखिएको छ । यी विषयहरूमा सञ्चारमाध्यम, कामदार तथा श्रमिक स्वयंबाट समेत गुनासो आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै यी विषयमा सरोकारवाला संघसंस्थाले समेत प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । यी निर्णयहरू तत्काल कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्न एवम् कतिपय विषयहरु विस्तृत अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीबाट आएको निर्देशन, विभिन्न सञ्चारका माध्यममा आएका समाचार, श्रमिक÷कामदार स्वयंबाट आएका गुनासा एवम् सरोकारवालाहरुको चासो र सुझाब समेतलाई मध्यनजर अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको हो । उक्त समितिमा २१ दिनको समय दिइएको छ ।

निवर्तमान श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले विवादमा आउने खालका विभिन्न निर्णय गरेका थिए । ती निर्णयहरूलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्रालय निर्णय कार्यान्वयन गर्नबाट पछि हटेको थियो । ती विषयमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नका लागि समिति गठन गरेको हो ।