काठमाडौँ । नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले एजेन्सी दर्ता, दस्तुर र धरौटीका प्रावधानहरूको अस्पष्टता हटाउन माग गरेको छ । अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधि मण्डलले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवालसँग राजपत्रका प्रकाशित एजेन्सी दर्ता, दस्तुर र धरौटीका सम्बन्धमा राखिएको प्रावधानहरूमा केही अस्पष्टता रहेकोले त्यसको स्पष्टताको लागि आग्रह गरेका हुन् ।

यसै छलफलका क्रममा नाडाका प्रथम उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले उक्त राजपत्रमा प्रकाशित एजेन्सी दर्ता, दस्तुर र धरौटीका सम्बन्धमा निम्नलिखित नीतिगत सुझावहरू समेत प्रस्तुत गरेका हुन् । छलफलमा महानिर्देशक चिलुवालले यस विषयमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिने बताउँदै त्यस सम्बन्धमा थप वर्कआउटगरी दुवै पक्षबिच पुनः छलफल गर्ने बताए । 

उनले विभागले उपभोक्ताहरूको अधिकार र व्यवसायीहरूको हितमा पनि विभागले ध्यान दिने बताए । विभागका अन्य अधिकारीहरू समेतको उपस्थिति रहेको उक्त छलफलमा नाडाका सचिव विक्रम सिंघानिया र एसोसिएसन सचिव सुरेन्द्र प्रधान समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

• यस्तो छ नाडाले दिएको नीतिगत सुझाव

१. एजेन्सी दर्ता, दस्तुर र धरौटीका सम्बन्धमा:

१.१ नियमावली ३ नं. मा एजेन्सी, दर्ता दस्तुर, धरौटी ३ (तीन) प्रकारको उल्लेख गरिएको छ ।  एजेन्सी शीर्षक दर्ता गर्दाको अवस्था एउटा खर्च छ भने दस्तुर र धरौटीका लागि पनि खर्च गर्नु गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी तीन वटै शीर्षकमा फरक फरक खर्च गर्दा धेरै रकम खर्च हुने देखिछ  । एजेन्सी दर्ता दस्तुर शीर्षक फर्म वा कम्पनीको पुँजीको आधारमा व्याख्या गरिएको छ । एक हजार देखि एक लाख मध्ये एजेन्सी नवीकरण गर्दा पनि सोही दस्तुर लाग्ने हो वा एक पटक मात्र लाग्ने हो, यो प्रस्ट गरिएको छैन । अर्को उपनियम (१) मा चुक्ता पुँजीको  ०.५ प्रतिशत रकम धरौटी शीर्षक बापत बैंक दाखिला गर्नू पर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसो गर्दा नगद फ्रिज हून जाने देखिछ । यसले गर्दा Cost of doing business पनि बढ्न जान्छ । कुनै कम्पनीले १० वटा एजेन्सी एउटै कम्पनीमा दर्ता गरेमा कम्पनीको ०.५ प्रतिशतले १० कम्पनीको  जोडेर ५ प्रतिशत सम्म दिनु पर्ने हुन्छ । यसले यो नियम व्यवहारिक नभएको ।  

१.२ नियम (४) को (३) नं. उपदफामा उपनियम (२) बमोजिम दरखास्त प्राप्त भएमा नियम (४) को उपदफा (१) बमोजिम लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुरको १० प्रतिशतको दरले हुन आउने रकमले एजेन्सी लिने र दिने बिच सम्झौताको अधीनमा रही ५ वर्षको लागि नवीकरण गरिदिनू पर्नेछ भनिएको छ । जून उपनियम (१) मा रजिस्ट्रेसन दस्तुर राखेको छ , त्यो १० प्रतिशत लिएर एकै पटक ५ वर्ष सम्म नवीकरण हुनेकी ५ वर्षको छुट्टै जोडेर लिने हो वा ५ वर्ष सम्मको १० प्रतिशत मात्र गरेर दश हजार हूने हो भने एघार हजार लिएर नवीकरण हूने हो, त्यो पनि प्रस्ट हुनु पर्ने । 

२.मुनाफा र छुटका सम्बन्धमा 

२.१ उपनियम (ढ) मा उपभोक्तासँग लिने मुनाफा खण्ड (क) को बढीमा २० प्रतिशत तथा (ण) मा डिलरका लागि छुट सहितको मुनाफा (ढ ) को ३० प्रतिशत भन्ने उल्लेख भए अनुसार यो मुनाफाको समीकरणले अधिकतम खुद्रा मूल्यमा कारोबार गर्दा लागत खर्च उठ्न सक्ने प्रश्न नै रहँदैन । किनकि यो समीकरणमा सम्पूर्ण खर्चका खण्डहरू समाहित गरिएको छैन । जस्तै खण्ड (झ) (ञ) (ट) (ठ) र (ड) अतः यी खण्डका खर्चहरू मात्र खण्ड (क) को २० प्रतिशत तथा (ण) को ३० प्रतिशत ले कसरी परिपूर्ति गर्न सकिछ भन्ने प्रश्न पनि ज्वलन्त रूपमा रहन्छ । यो मूल प्रश्नको समाधानको पाटो पनि निराकरण होस् । 

२.२ अर्को जुन मूल्य विश्लेषणको ढाँचा छ त्यो त समय समयमा परिस्थिति अनुसार परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । यसै कारण स्टकमा मौज्दात रहेको सामानको मूल्यमा प्रभाव पर्ने स्वाभाविक नै छ । त्यसरी नै नयाँ आयात भई आउने सामानमा पनि मूल्य वृद्धि भएर आएको खण्डमा स्टकमा रहेको र नयाँ सामानको मूल्यमा समानता कसरी हुन्छ  ? यो विषयमा पनि अन्यौलता नै छ, यो कुरामा पनि प्रस्ट हून पर्ने । 

२.३ हाम्रो सवारी साधनको व्यवसाय र खुल्ला अर्थतन्त्रमा के कति नाफा लियो भन्ने कुरा उल्लेख गर्नू उपयुक्त हूने देखिँदैन किन भने अलग अलग कम्पनीको अलग अलग खर्च रहेको हुन्छ । सामानको प्रकृति अनुसार अलग अलग तरिकाले बिक्री वितरण गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसमा धेरै कुराहरू ग्राहक समक्ष प्रस्तुत गर्नू पर्ने हुन्छ । जस्तै सिधै ग्राहकलाई सवारी साधन बिक्री गरेको खण्डमा २० प्रतिशतसम्म र डिलर बापत बिक्री गरेमा ३० प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै पेज नं. ३५ (क) को २० प्रतिशत (क) भनेको ईन्भ्वाईस मूल्यमा उल्लेख गरिएको छ । उदाहरणको लागि कुनै पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन १० लाख रुपियाँमा आयात भएको छ र उक्त सवारी साधनमा २५० देखि ३५० प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्छ । मानौँ त्यसमा ३० लाख भन्सार तथा अन्य महसुल लागे पछि सवारी साधनको मूल्य ४० लाख हुन जान्छ । अब त्यसमा १० लाखको २० प्रतिशतले हुने २ लाखको मार्जिनले व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्न सम्भव नै हुने देखिँदैन । किनकि व्यवसायीले बुझाउनु पर्ने बैंकको ब्याजदरका साथै अन्य विभिन्न खर्चहरू समाहित गरिएको हुन्छ । साथै त्यसैबाट ग्राहकलाई खुसी पार्न अनेक छुटहरू समेत दिनू पर्ने बाध्यता रहेको हुन्छ । यो स्थितिमा व्यवसायीहरूले यति थोरै मार्जिनमा कसरी आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छ, यो एउटा सोचनीय विषय भएको ।