विराटनगर । केन्द्रको सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै कोशी प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार गठनको कसरत भित्रभित्रै जारी छ । तर, प्रदेश सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्पको रुपमा रहेको संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बनेको वर्तमान सरकार परिवर्तन सहज देखिँदैन ।

संविधान र सर्वोच्च अदालतको विगतको आदेश तथा फैसलाले यो सरकार परिवर्तन गर्न सहज होला ? सरकार परिवर्तन सहज भए पनि संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की पुनः मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? प्रश्न खडा भएको छ ।

यिनै दुई विषयलाई प्राथमिकता दिँदै हामीले संविधानविद् डाक्टर विपिन अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश -

• कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको सरकारको विकल्प छैन भनेर एकाथरीले भनिरहेका छन् । अर्कोथरीले सरकार परिवर्तन गर्न चाहिरहेका छन् । यो सरकार परितर्वन हुन सक्छ कि सक्दैन ?

– संसदको कार्यावधि बाँकी छ भने सरकारका विकल्प जहिल्यै पनि हुन्छन् । सरकार निर्माण गर्दा जहिले पनि स्थिर, योग्य, टिकाउ र बलियो सरकार निर्माण गर्ने हो । तर, त्यो सरकार कुन धारा, कुन उपधारा अन्तर्गतको हुन्छ भन्ने कुरा प्रदेशसभाले तय गर्ने हो । त्यहाँ रहेका पार्टीहरुले तय गर्ने कुरा हो । सरकार छ तर, सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन या सरकार छ, अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाइयो भने वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्छ ।

हामी कोशी प्रदेशसभाको पाँच वर्षे कार्यकालको सुरुवातमै छौँ । दोस्रो कुरा, हामीसँग गठबन्धनहरु फेरिएको छ । अब फेरिनु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ । संघीय सरकार फेरियो भनेर त्यसको छायाँ प्रदेशमा पर्नु ठिक हो कि होइन भन्ने बहस पनि छ । त्यो राम्रो हुँदै होइन भन्छु म । तर, प्रदेशसभामा वैकल्पिक सरकार बन्ने परिस्थिति छ भने सरकार बन्दैन, निर्माण हुन सक्दैन भनेर भन्न मिल्ने कुरा होइन ।

• मुख्यमन्त्रीज्यूले त जबर्जस्ती गरे प्रदेशसभा विघटन गर्छु भन्ने आशयका अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ नि ?

– उहाँले त्यो भन्न सक्नुहुन्छ । उहाँको सोचाइ उपधारा ५ अनुसारको सरकार कि चल्ने हो कि विघटन हुने हो भन्ने दृष्टिकोण छ । म त्यसरी हेर्दिनँ । म के भन्छु भने यो सरकार चल्ला नचल्ला । तर, हाउसभित्र वैकल्पिक सरकार छ । वैकल्पिक सरकार बन्न सक्दछ । मुख्यमन्त्रीले त्यसो किन भन्दै हुनुहुन्छ होला भने उहाँलाई हिजो सहयोग गर्ने पार्टीहरुले ‘तपाईंलाई छाड्यौँ, हाम्रो समर्थन छैन’ भनेका छैनन् । जब समर्थन गर्नेहरुले फिर्ता लिएकै छैनन् भने मुख्यमन्त्रीले म कमजोर भएँ भनेर किन भन्नुहुन्छ  ? किनभने जसको कुममा उहाँ उभिनुभएको छ, उसले म थाकेको छैन भनिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा जबर्जस्ती गरे म प्रदेशसभा विघटन गर्छु भन्नु स्वाभाविक हो ।

तर, म संविधानको प्रयोगका बारेमा चिन्तित छु । मेरो भनाइ के हो भने पहिलो कुरा त स्थानीय रुपमा प्रदेशमा कस्तो सरकार बन्छ ? कस्तो सरकार बन्नुपर्छ ? कसरी बन्नुपर्छ ? त्यसको आधार के हो भन्ने बारेमा संघीय सरकारले कुनै दृष्टिकोण राख्नुहुँदैन । यो प्रदेश सरकारको अपमान हो । प्रदेश आफ्नो राजनीतिक शक्तिमा अडिएको छ । यसको आफ्नो संवैधानिक क्षमता छ र उसले गर्ने काम कारबाहीको बारेमा उसको स्वायत्तता पनि छ भने संघले प्रदेश सरकार निर्माणमा आफ्नो दृष्टिकोण राखिदिनु हुँदैन । लडाइँ गर्छन्, झगडा गर्छन् तर, प्रदेशमै आन्तरिक रुपमा सरकार बनाउने उनीहरुको अधिकार र आत्मसम्मानका लागि पनि संघले त्यो हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । अहिले त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

हिक्मतकुमार कार्की यो कार्यकालमा कोशीको मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन् ?

प्राविधिक रुपमा मात्र कुनै अधिकारको प्रयोग गर्ने भन्ने हुँदैन । अहिले मुख्यमन्त्रीले किन मैले विश्वासको मत लिनुपर्दैन भन्दै हुनुहुन्छ भने नयाँ पाटर्नर थपिन आएको छ । पुरानोले छोडेर हिँडिसक्यौँ भनेर भनेको छैन । अब विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउँछ । माग गर्न सकिन्छ । तर, जसले माग गर्ने हो, ऊ सहयात्री बन्न तयार छ भने मैले सडकबाट मागेर हुन्छ त ? हुँदैन । जहिले पनि के बुझ्नु प¥यो भने मुख्यमन्त्रीको आफ्नो दृष्टिकोण हुनसक्दछ । तर, सरकार निर्माणका प्रक्रियाहरु केवल प्राविधिक कुरा मात्रै होइन ।

यदि बलियो सरकार बन्न सक्दछ भने त्यो बन्नुपर्छ भन्ने संविधानको मान्यता हो । यो सरकार बलियो छ भने त्यसलाई जा भन्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । अहिलेको परिस्थितिमा यदि विघटन गर्ने भन्ने मुख्यमन्त्रीको सोचाइ छ भने त्यो विघटन गर्नुभन्दा पहिला जसले सहयोग गरेका छन्, उनीहरुले भन्लान् नि ‘तपाईं लाग्नुहोस् आफ्नो बाटो, सरकार हामी बनाउँछौँ ।’ त्यो दाबी प्रदेश प्रमुखसँग उनीहरुले पनि प्रयोग गर्न सक्दछन् । त्यसैले विघटन भन्ने कुरा प्राविधिक रूपले मात्रै लिनुहुँदैन ।

• संविधानको धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके उपधारा ५ अनुसार दाबी गर्न नपाउने सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ । कोशी प्रदेशमा पनि संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार ठुलो दलको नेताका रुपमा मुख्यमन्त्री बनेर राजीनामा दिएको व्यक्तिले फेरि उपधारा (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बन्न पाउँछ कि पाउँदैन ?

– राजीनामा गरेर फेरि मुख्यमन्त्री बन्छु भनेर त्यो प्रक्रियामा सहभागी हुन पाइन्छ । तर, विश्वासको मतमा असफल हुने मुख्यमन्त्री, वा अविश्वासको प्रस्तावबाट पराजित मुख्यमन्त्रीले त्यो हाउसको कार्यकालभित्र पुनः आफूलाई नेतृत्वमा ल्याउन सक्ने संसदीय परम्परा छैन । त्यो भनेको जुनसुकै अवस्थामा पनि यदि विश्वासको मतमा पराजित भएको छ या अविश्वासको मतबाट हटाइएको छ भने त्यो नेता त्यो कार्यकालका लागि पुनः त्यो पदमा फिर्ता आउन अयोग्य छ । ऊ हाउसको लिडरबाट रिजेक्ट भइसक्यो । संविधानमा त्यो लेखिएको छैन तर, बेलायती प्रचलन हो । सर्वोच्च अदालतले पनि त्यही कुरालाई लिएको देखिन्छ । होइन भने विश्वासको मत या अविश्वासको प्रस्तावको अर्थ नै के हो ?

तपाईं एउटा दैलोबाट निस्कने, अर्को दैलोबाट छिर्ने हो भने त्यहाँ जुन हाउसले तिमी अयोग्य छौ भन्यो, त्यो हाउसको केही इज्जत नै भएन नि । अयोग्यताको सर्टिफिकेट दिइसकेपछि अब त्यो योग्यतामा त्यही कार्यावधिभित्र परिवर्तन हुन सक्दैन ।

• सर्वोच्च अदालतले त ‘विश्वासको मत लिन नसकेका वा विश्वासको मत लिन नसक्ने भनी स्वीकार गरेका’ पनि पुनः उम्मेदवार बन्न नपाउने भनेको छ । यो भनेको के हो ? थप व्याख्या गरिदिनु न ?

– विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव भनेको केवल प्राविधिक मात्रै होइन । तपाईं अन्तिम समयमा गएर सरेण्डर गर्नुभयो । इच्छाले त गरेको होइन । स्वेच्छाले त तपाईं लडिरहनु भएको थियो । तर, अन्तिममा अब झण्डा र कुर्सीको दाउमा जाने भयो । बरु राजीनामा दिउँ भन्नुहुन्छ भने तपाईंको कुरा भयो । तर, त्यही कारणले गर्दा छुटिएको हो नि त । त्यो कुरालाई हामीले केवल भाषा मिलाएर, प्रक्रिया मिलाएर गलत कुरा साँचो हुन्छ भनेर सोच्नु हुँदैन । कम्तीमा पनि त्यो उद्देश्यले हामीले सोचिदियो भने यो संविधानको मूल्य मान्यताहरु कार्यान्वयन हुन नपाइकन तुहिन्छ ।

• त्यसो भए कोशी प्रदेशमा हिक्मतकुमार कार्कीले फेरि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न पाउनु हुन्न ?

– अब उहाँले पहिले ‘कन्टेस्ट’ गरेको हो । सूचना निस्किएको छ । टाँसिएको छ । त्यो प्रक्रियामा उहाँ सरिक हुनुभएको छ । जब परिणामको पूर्वाभ्यास भयो, उहाँ त्यसलाई छोडेर हिँड्नुभयो । त्यसलाई तपाईंले प्रक्रियामा भाग लिएकै भन्नुहुन्छ नि । अब उहाँले त्यो नेतृत्व गर्ने मौका पाउनु भयो तर, सक्नुभएन भनेर व्याख्या गर्नुपर्छ ।