विराटनगर । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदलसँगै कोशी प्रदेशमा चार नेता मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा छन् । एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेको हिक्मतकुमार कार्की, नेता तिलकुमार मेन्याङ्बो, माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा रहेका हुन् । 

एमाले दलका नेता कार्की २०७९ पुस २५ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनको सरकार २०८० असार १५ गते विश्वासको मत लिन नसकेपछि ढलेको थियो । त्यसपछि दुई पटक काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि सर्वोच्च अदालतले अपदस्थ गरिदियो । 

त्यसपछि पुनः संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार कार्की २०८० भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर, विश्वासको मत लिने आधार नभएपछि उनले असोज २० गते नै राजीनामा दिएका थिए । सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएपछि कार्की पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा रहेको स्रोत दाबी गर्छ ।

 गठबन्धन दलहरूले प्रदेशको भागबन्डा गर्दा एमालेको भागमा परेको खण्डमा आफू मुख्यमन्त्री बन्नेमा उनी ढुक्क देखिन्छन् । तर, उनलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७८ साल असार २८ गते दिएको फैसलाको पूर्णपाठको ७८ नम्बर बुँदामा गरेको व्याख्याले मुख्यमन्त्री बन्न रोक्न सक्ने कतिपय बताउँछन् । 

उक्त व्याख्यामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बाट बनेको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत दिन नसके वा नसक्ने परिस्थिति भएर राजीनामा दिएपछि सोही धाराको उपधारा (५) अनुसार पुनः मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार नै बन्न नपाउने जिकिर गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको उक्त अभ्यासलाई असंवैधानिक घोषणा गरेको अदालतको संवैधानिक इजलासले दिएको आदेशमा यस्तो छः 

‘वस्तुतः विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्नु र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया समावेश नगर्दै विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने कुरा स्वीकार गरी मार्ग प्रशस्त गर्नु धारा ७६ (५) को प्रयोजनका लागि उस्तै अर्थात् समान परिणाम दिने कुरा हुन् । विकल्प खोज्ने भन्नुको अर्थ भइरहेको अवस्थाभन्दा भिन्न कुराको खोजी गर्ने कार्य हो भन्ने बुझिन्छ,’ सोही बुँदामा थप व्याख्या गर्दै भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भनी मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको कुरालाई समर्पण, परित्याग वा असफलताको स्वीकारोक्ति भनी मान्नु तर्कपूर्ण हुने देखिन्छ । यस अवस्थाका प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेका प्रधानमन्त्री सरह मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति भई प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति हुनका लागि दाबी गर्न पाउने अवस्था नै रहँदैन । निजले त्यस प्रकारको दाबी गर्न नै मिल्दैन । धारा ७६ (५) को प्रावधान वैकल्पिक सरकार गठनको व्यवस्था हो । जसको विकल्पमा सरकार गठन हुने हो, निजैले पुनः सरकार गठनका लागि दाबी गर्नु तर्कपूर्ण देखिँदैन । यस प्रसङ्गमा संविधानको धारा ७६ (५) मा रहेका ‘कुनै सदस्य’ भन्नाले धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भई प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन नसकेका (वा विश्वासको मत लिन नसक्ने भनी स्वीकार गरेका) तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्री बाहेकका प्रतिनिधिसभाका अन्य कुनै सदस्य भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।’

अदालतको यही व्याख्या अनुसार कार्की मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न नपाउने भन्दै एमालेभित्र केही सांसदहरूले तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउनु पर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । मेन्याङ्बोले पनि भित्रभित्रै मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षा राखिरहेका छन् । 

एमालेका सांसदसमेत रहेका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी भने हिक्मतकुमार कार्कीलाई अदालतको उक्त फैसलाले मुख्यमन्त्री बन्न नरोक्ने बताउँछन् । ‘उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके लगत्तै फेरि उपधारा ५ अनुसार दाबी गर्न मिल्दैन भनेको हो,’ अधिकारीले भने, ‘अहिले त उहाँ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्न । त्यस कारण यो विषयले उहाँलाई मुख्यमन्त्री बन्न रोकिँदैन ।’ उनले अहिले यो चर्चा गर्नु अगाडि गठबन्धनमा हुने सहमति र भागबन्डालाई पर्खनुपर्ने बताए । 

उता, संविधानविद् डाक्टर विपिन अधिकारीले भने पुनः एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न नपाउने बताउँछन् । ‘विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव भनेको केबल प्राविधिक मात्रै होइन । तपाई अन्तिम समयमा गएर सरेण्डर गर्नुभयो । इच्छाले त गरेको होइन । स्वेच्छाले त तपाई लडिरहनु भएको थियो । तर, अन्तिममा अब झन्डा र कुर्सी दाउमा जाने भयो । बरु राजीनामा दिऊँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको कुरा भयो । तर, त्यही कारणले गर्दा छुटिएको हो नि त,’ अधिकारीले भने, ‘त्यो कुरालाई हामीले केबल भाषा मिलाएर, प्रक्रिया मिलाएर गलत कुरा साँचो हुन्छ भनेर सोच्नु हुँदैन । कम्तीमा पनि त्यो उद्देश्यले हामीले सोचिदियो भने यो संविधानको मूल्य मान्यताहरू कार्यान्वयन हुन नपाईकन तुहिन्छ ।’

तत्कालीन अवस्थामा उपधारा (३) अनुसार मुख्यमन्त्री हुँदा कार्कीले आफूलाई विश्वासको मत पाउन भरमग्दुर प्रयास गरेको भए पनि असफल भए पनि राजीनामा दिनु पनि प्रक्रियामा सहभागी भएको रूपमा बुझ्नुपर्ने अधिकारीले बताए । 

‘उहाँले पहिले कन्टेस्ट गरेको हो । सूचना निस्किएको छ । टाँसिएको छ । त्यो प्रक्रियामा उहाँ सरिक हुनुभएको छ । जब परिणामको पूर्वाअभ्यास भयो । उहाँ त्यसलाई छोडेर हिँड्नुभयो,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसलाई तपाईँले प्रक्रियामा भाग लिएकै भन्नुहुन्छ नि । अब उहाँले त्यो नेतृत्व गर्ने मौका पाउनु भयो तर, सक्नुभएन भनेर व्याख्या गर्नुपर्छ ।’

अधिकारीले सर्वोच्चले बेलायतको अभ्यासलाई हेरेर व्याख्या गरेको जानकारी दिँदै एउटा दैलोबाट निस्किएर अर्को दैलोबाट छिर्छु भन्दा प्रदेशसभाकै अपमान हुने जिकिर गरे । ‘जुनसुकै अवस्थामा पनि यदि विश्वासको मतमा पराजित भएको छ या अविश्वासको मतबाट यदि हटाइएको छ भने त्यो नेता त्यो कार्यकालका लागि पुनः त्यो पदमा फिर्ता आउन अयोग्य छ । उ हाउसको लिडरबाट रिजेक्ट भइसक्यो । त्यो संविधानमा लेखिएको छैन । तर, बेलायती प्रचलन त्यो हो । सर्वोच्च अदालतले पनि त्यही कुरालाई लिएको देखिन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘होइन भने विश्वासको मत या अविश्वासको प्रस्तावको अर्थ नै के हो ? तपाई एउटा दैलोबाट निस्कने अर्को दैलोबाट छिर्ने हो भने त्यहाँ जुन हाउसले भन्यो तिमी अयोग्य छौ भनेर भन्यो त्यो हाउसको केही इज्जत नै भएन नि । अयोग्यताको सर्टिफिकेट दिइसकेपछि अब त्यो योग्यतामा त्यही कार्यावधिभित्र परिवर्तन हुन सक्दैन ।’

माओवादी र एकीकृत समाजवादीको आ–आफ्नै दाउ

उता, एमालेले यसअघि पनि पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको भन्दै माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो पनि मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा छन् । यसअघि कांग्रेससहतिको गठबन्धन हुँदा पनि उपधारा (५) अनुसार मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने आङ्बोलाई नै बनाउने गठबन्धनले निर्णय गरेको थियो । यद्यपि काँग्रेसका ८ सांसदलाई विद्रोह गराउँदै एमालेले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई बनाएको थियो । 

आफ्नो पोल्टामा आइसकेको मुख्यमन्त्री पनि गुमाएका आङ्बो अबको अवसर गुमाउन भने चाहँदैनन् । त्यही कारण पनि उनी काठमाडौँमै बसेर नेताहरूसँग आफ्नो पक्षमा सहमति गराउन लागिरहेका छन् । 

उता, अन्तिम समयमा एमाले, माओवादी, रास्वपा, जसपासहितको नयाँ गठबन्धनमा सामेल भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा लबिङ गरिरहेको जनाइएको छ ।

 उक्त दलका नेता राजेन्द्र राई पूर्व मुख्यमन्त्री पनि हुन् । उनै राई अबको मुख्यमन्त्रीको दाबेदार हुन् । एमाले र माओवादीले नेतृत्वमा सहमति गर्न नसके आफूले मुख्यमन्त्री पाउनु पर्ने आफूहरूको दाबी स्वाभाविक रहेको सो दलका नेताहरू बताउँछन् ।