सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको निकै लोकप्रिय र महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ दुई वर्षदेखि अलपत्र भएको छ । छोरीमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्न, छोरीको पढाइ अवरुद्ध हुन नदिन र बालविवाह अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित ०७६ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।

यो कार्यक्रमका लागि सरकारले बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सञ्चालनमा ल्याएको यो कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णालीका छोरीहरूको बैंक खाता खोलेर कार्यविधिअनुसार उनीहरूको नाममा पैसा जम्मा गरिदिने गरिन्छ । शाहीले ०७६ पुस १ गते आफ्नो गृह जिल्ला कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–१ र २ का दलित समुदायका दुई बालिकाको बैंक खाता खोलेर कार्यक्रमको सुरुवात गरेका थिए ।

उनी सरकारमा भएका बेलासम्म कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए पनि पछिल्लो दुई वर्षदेखि अलपत्र परेको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखाका महिला विकास अधिकृत सुनिता केसी तीन वर्ष लगातार कार्यान्वयनमा गए पनि गत वर्षदेखि रोकिएको बताउँछिन् । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको पहिलो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ७ करोड बजेट पालिकाहरूमा पठाइएको थियो ।

यस्तै ०७७/७८ मा १२ करोड ६० लाख, ०७८/७९ मा १६ करोड बजेट पुर्‍याइएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष ०७९/८० आउँदासम्म २० करोड बजेट पुर्‍याइयो भने चालु आर्थिक वर्षमा २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर, सरकारले कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन नगर्दा दुई आर्थिक वर्षको बजेट अर्थ मन्त्रालयमै थन्किएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालय हो भने बजेट पठाउने अर्थ मन्त्रालयले हो ।

रातोपाटीलाई प्राप्त विवरण अनुसार गत असारसम्म ४१ हजार ५९७ जना ०७६ यता जन्मिएका छोरीको खाता खोलिएको छ । बजेट नपठाइए पनि बैंक खाता खोल्ने क्रम जारी छ ।

महिला विकास अधिकृत केसीले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘सरकारले कि यो कार्यक्रम बन्द गर्ने भनेको खण्डमा खाता खोल्न पनि बन्द हुन्थ्यो, अहिलेसम्म केही पनि भनेको छैन, पैसा पनि पठाएको छैन ।’

उनका अनुसार सरकारले पठाएको रकम छोरीहरूको खातामा जम्मा हुन्छ र २० वर्षपछि मात्रै उनीहरूले निकाल्न पाउँछन् । २० वर्षसम्म खातामा जम्मा हुने रकम भनेको १ लाख २० हजार ५ सय हो । त्यो रकमको महत्त्व अबको २० वर्षपछि कम हुन्छ ।

केसी भन्छिन्, ‘बिचमा रकम निकाल्न मिल्दैन, यदि बिचमा केही भइहाल्यो भने पनि न छोरीले पाउँछ, न सरकारले नै । त्यसैले कार्यक्रमको अन्य विकल्प बनाउनपर्छ भनेर रोकिएको हो जस्तो छ ।’

कुनै बेला सरकारले आफ्नो प्रमुख उपलब्धिका रूपमा मान्दै आएको यो कार्यक्रमले भोलिका दिनमा ठुलो आर्थिक दायित्व बढाउँछ भन्ने तर्कहरू पनि आइरहेका छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामप्रसाद उपाध्याय भन्छन्, ‘यो कार्यक्रमलाई नयाँ तरिकाले अगाडि लैजाने हो कि भनेर रोकिएको हो ।’ तर, वर्तमान मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले नै ध्यान नदिएपछि अहिलेसम्म कार्यक्रम अलपत्र परेको हो ।

यो कार्यक्रम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै कार्यविधि बनाइ स्वीकृत गरेर लागु गरेको हो । तर, मुख्यमन्त्री बदलिएसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ध्यान दिइएको छैन ।

कार्यक्रम सुरु गर्दा प्रत्येक वर्ष कर्णालीमा १२ हजार छोरीको जन्म हुने बताइएको थियो । यद्यपि कार्यक्रममा भने सबै छोरी समेटिन सकिरहेका छैनन् । कार्यविधिमा स्थानीय तहबाट कार्यक्रम सञ्चालन हुने उल्लेख छ । सोही अनुसार प्रदेश सरकारले तीन आर्थिक वर्षको रकम स्थानीय तहलाई पठायो । पहिलो पटक सरकारले ०७६ मङ्सिर २९ गते प्रदेशका सबै स्थानीय तहको खातामा जम्मा हुने गरी रकम उपलब्ध गराएको थियो । तर स्थानीय सरकारहरूले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसक्दा ग्रामीण भेगका सबैजसो छोरी कार्यक्रममा समावेश हुन सकेनन् ।

‘सेभ द चिल्ड्रेन’ लगायतका संस्थाहरूले प्रदेश सरकारको सो कार्यक्रममा कति सहभागिता छ भन्नेबारे सर्वेक्षण गरेका थिए । दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिका, चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका र जाजरकोटका दुई वटा पालिकामा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार विपन्न, सम्बन्धित निकायमा पहुँच नभएका अधिकांश छोरी कार्यक्रममा सहभागी बन्न सकेका छैनन् ।

तत्कालीन अवस्थामा सामाजिक विकास समितिमा पेस गरेको रिपोर्ट अनुसार चार वटा पालिकाका मात्रै २३५ भन्दा बढी छोरी कार्यक्रमको पहुँच बाहिर छन् । प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहको अनुगमन गर्ने हो भने त्यसको सङ्ख्या निकै धेरै हुने उक्त रिपोर्टले बताउँछ ।

तत्कालीन सामाजिक विकास समितिका सभापति देवी ओलीले कार्यक्रमको अनुगमन गरिने बताएकी थिइन् । तर, पछि उनी बाहिरिएसँगै अनुगमन समेत भएन । अहिले समितिको सभापति रहेका घनश्याम भण्डारी यो कार्यक्रमबारे समितिले चासो दिइरहेको बताउँछन् । तर, अहिले अर्थमन्त्री र सामाजिक विकासमन्त्री नै खाली रहेकाले छलफल नभएको उनको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी बीमाको व्यवस्थापन गर्ने कुरा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । बजेटको १११ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘बालिकाहरूको कम्तीमा स्नातक तहसम्मको अध्ययन सुनिश्चित गर्न ‘बैंक खाता छोरीको: सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी छोरीहरूको जीवन बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । यसको लागि २५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।’

तर, अहिलेसम्म उक्त कार्यक्रमबारे सरकारले कुनै चासो दिइरहेको छैन । 

• यसअघिको प्रक्रिया कस्तो थियो ?

कार्यविधि अनुसार अभिभावकले स्थानीय तहमा निवेदन दिएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले प्राप्त निवेदन र कागजातको जाँचबुझ गर्छ । आवश्यक प्रक्रिया पुगेको खण्डमा खाता खोल्न अभिभावकसहित सेवा प्रदायक संस्था वाणिज्य बैंक अर्थात् स्थानीय तहले बैंकिङ कारोबार गरिरहेको बैंकमा सिफारिस गर्दछ । सोही अनुसार बैंकमा खाता खोलिने छ भने बैंकले सो जानकारी स्थानीय तह र ग्राहक दुवैलाई गराउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसपछि छोरी जन्मेको पहिलो महिना १ हजार र त्यसपछि मासिक ५ सय रुपैयाँका दरले रकम जम्मा गरिने छ । यो समय भनेको जन्मेको ४५ दिनभित्र जन्मदर्ता गरेर प्रक्रिया पूरा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । छोरीको नाममा जम्मा गरिएको पैसा उनीहरू २० वर्ष पुगेपछि मात्र निकाल्न पाइने छ । तर २० वर्ष पुगे पनि मावि तहको पढाइ पूरा नगरेमा, पढाइ बिचमै छाडेमा र २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेमा त्यो रकम निकाल्न पाइने छैन । रकम निकाल्न २० वर्ष पुगेको र उल्लेखित सबै प्रमाण सम्बन्धित पालिकामा पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सरकारले नै बनाएको उक्त कार्यविधि अहिले सरकारलाई नै चित्त बुझिरहेको छैन । जसका कारण कार्यक्रम अलपत्र परेको छ ।