पोखरा । गण्डकी प्रदेशको सत्ता बागडोरको निर्णय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हातमा पुगेको छ । केन्द्रमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणले गण्डकी प्रदेशको समीकरणमा राप्रपा निर्णायक हुनेछ । 

एमाले र माओवादीको सत्ता साझेदारीले प्रदेशमा बहुमत पुग्दैन । केन्द्रको सहयात्री एकीकृत समाजवादीको एक सिट मात्रै छ । सबै जोड्दा नयाँ गठबन्धनसँग ३१ सिट पुग्छ । तर सभामुख माओवादीकै भएकोले सरकार बनाउन पर्याप्त संख्या हुँदैन । संविधान अनुसार सभामुखले निर्णायक मत मात्रै दिन पाउँछन् । 

यस्तै अर्को समस्या पनि माओवादीमा छ । नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणिन्द्र देवकोटा माओवादीको चुनाव चिन्हबाट विजयी भएका थिए । तर उनले आफू छुट्टै पार्टीको भएकोले माओवादीबाट अलग्गिन पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । त्यसो हुँदा गठबन्धनको अर्को एक सिट पनि गुम्न सक्छ ।  

अहिलेको अंकगणित हिसाब गर्ने हो भने नयाँ गठबन्धनमा राप्रपा विना सरकार गठनको बहुमत पुग्दैन । प्रदेशमा २ सिट समानुपातिक सांसद राप्रपाको छ । तर राप्रपाले सरकारमा सहभागी नहुने र समर्थन पनि नगर्ने निर्णय लिएको छ । 

प्रदेशको हकमा भने परिस्थिति जन्य निर्णय गरिने राप्रपाका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् । प्रदेशको सुझावका आधारमा निर्णय हुने उनको भनाई छ । राप्रपा दलका नेता तथा प्रदेश अध्यक्ष पन्चराम गुरुङ अहिले नै निर्णय लिने बेला नआएको बताउँछन् । ‘२७ चैतसम्म कसैलाई समर्थन गर्दैनौँ । जनसंघर्ष सकिएपछि उपयुक्त समयमा निर्णय राप्रपाले लिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको गठबन्धन नेताहरुको शक्ति र कुर्सी प्राप्तिको खेल हो । राप्रपालाई सरकार बनाउने र ढाल्ने चासो छैन ।’

उनले आफ्ना एजेण्डाहरुमा सहमति जनाउने पक्षलाई समर्थन गर्न सकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘हाम्रो एजेण्डामा जो लचक हुन्छ, जसले साथ दिन्छ उसैलाई समर्थन गर्छौँ,’ गुरुङले भने, ‘हिंसा र द्वन्द्वको राजनीतिमा लाग्दैनौँ । हाम्रो माग सम्बोधन भयो भने विचार गरौँला ।’ तत्कालका लागि गण्डकीमा पनि कसैलाई समर्थन नगर्ने रिपोर्टिङ केन्द्रमा पठाउने उनको तयारी छ । 

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादीले फिर्ता लिइसकेको छ । पाण्डेले २४ दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ भने बहुमत नपुर्‍याए सरकार ढल्नेछ । पाण्डेले पनि विश्वासको मतका लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन् । तर बहुमत जुटाउन भने   सकस पर्ने देखिन्छ । यता राप्रपाले साथ दिए नयाँ गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्छ । अहिलेको परिस्थितिमा गण्डकीका कुनैपनि दल मध्यावधिको पक्षमा छैनन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफू मध्यावधिको पक्षमा नरहेको तर प्रक्रियागत रुपमा मध्यावधि हुने अवस्था पनि आउन सक्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

दलका नेता गुरुङले मध्यावधि नचाहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘देशले क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आयो भने एउटा निकास निकाल्छौँ । हामी पनि जिम्मेवार पार्टी हो । मध्यावधिको पक्षमा छैनौँ,’ उनले थपे, ‘तर त्यसमा छलफल गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’ अहिलेको अंकगणितमा राप्रपा पछिल्लो गठबन्धनसँग जोडिए कांग्रेसमात्रै विपक्षमा हुनेछ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांगेसको २७ सिट छ भने एमालेको २२, माओवादीको ८, राप्रपाको २ र एकीकृत समाजवादीको १ सिट छ ।