काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पदभार ग्रहण गरेको फागुन २९ अर्थात् आज ठिक एक वर्ष भएको छ । पोहोर फागुन २५ गते राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका पौडेलले २९ मा पदभार ग्रहण गरेका थिए ।

तामझाम विनाकै सवारी बाहेक राष्ट्रपति पौडेलको कदम विवादरहित देखिएको छैन । यो एक वर्षमा नागरिकता प्रमाणीकरणदेखि आफन्तलाई नियुक्ति दिनेसम्म राष्ट्रपति पौडेलको कदममाथि प्रशस्त प्रश्न उठेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले एक वर्षमा गरेका मुख्य कामको लेखाजोखा गर्दा प्रशंसाभन्दा विवाद बढी देखिन्छन् ।

नागरिकता प्रमाणीकरण विवाद

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको नागरिकता विधेयकलाई बहालवाला राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि विवाद भएको थियो ।

विगतमा दुई पटक संघीय संसद्‌का दुवै सदनबाट पारित भएर शीतल निवासमा थन्किएको नागरिकता विधेयक जेठ १७ गते राष्ट्रपति पौडेलले विधि र प्रक्रिया मिचेर प्रमाणीकरण गरेको भन्दै एमाले, रास्वपा, राप्रपा लगायतका विपक्षी दलले प्रतिनिधिसभाको बैठक नै अवरुद्ध गरेका थिए ।

अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा पारित भएर प्रमाणीकरण हुन नपाइ थन्किएको विधेयकलाई नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन भइसकेको अवस्थामा संसदबाटै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा सरकारको आग्रहमा प्रमाणीकरण गरिनु गैरकानुनी भएको उनीहरुको तर्फ थियो । यद्यपि तत्कालीन सत्ता पक्षले राष्ट्रपतिको उक्त कदमको स्वागत गरेको थियो ।

विवादित पाण्डेयको नियुक्ति

राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता र राहदानी किर्ते प्रकरणमा जोडिएका पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई  संघीय संसद् सचिवालयको महासचिवमा नियुक्त गर्ने विवादित निर्णय गरेका थिए । मंसिर २४ मा प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र तत्कालीन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले संसद्को महासचिवका लागि राष्ट्रपति पौडेल समक्ष पाण्डेयको नाम सिफारिस गरेका थिए ।

करिब दुई महिना पाण्डेयको सिफारिस होल्ड गरेका राष्ट्रपति पौडेलले माघ २३ मा नियुक्त गरेका थिए । पाण्डेयले ०६६ सालमा ६ वर्ष उमेर घटाएर नागरिकता बनाएको, त्यसबाट राहदानीसमेत बनाएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले गृह, परराष्ट्र लगायतबाट कागजात मागिरहेका बेला राष्ट्रपति पौडेलले पाण्डेयलाई नियुक्ति दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।

रेशम—रिगल प्रकरण

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको आममाफी र कांग्रेस कार्यकर्ता रिगल ढकालको कैदमिनाहाले राष्ट्रपति पौडेल विवादमा तानिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले गत वर्ष जेठ १५ मा गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर चौधरीलाई आममाफी दिएका थिए ।

राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएपछि ५ वर्ष ३ महिना जेल सजाय काटेका चौधरीले १४ वर्ष ९ महिना कैद सजाय छुट पाए । २०७२ मा प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जनाको ज्यान जाने गरी भएको टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको भन्दै चौधरीविरुद्ध तीन तहकै अदालतबाट जन्मकैदको सजाय भएको थियो ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशमाथि बलमिच्याइँ गर्दा राष्ट्रपति पौडेलले साथ दिएको भन्दै विरोध भएको थियो । यस्तै सरकारले संविधान दिवसका दिन असोज ३ मा ६ सय ७० जना कैदीलाई आममाफी दियो । जसमा २०७२ असार २८ मा नेपालगन्जका चेतन मानन्धरलाई खुँडा हानी हत्या गरेबापत तीनै तहको अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका कांग्रेस कार्यकर्ता रिगल भनिने योगप्रसाद ढकालले राष्ट्रपतिबाट कैद माफी पाएका थिए ।

मन्त्रिपरिषदको उक्त विवादास्पद निर्णय सिफारिस गर्दा हस्तक्षेप नगरेको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलको आलोचना भएको थियो ।

तर, सजाय मिनाहा सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस रोक्न राष्ट्रपतिसँग कुनै विशेषाधिकार नभएको राष्ट्रपति कार्यालयको दाबी थियो । सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णयलाई अनुमोदन गरेर साथ दिएपछि राष्ट्रपतिहरू विवादमा पर्ने गरेको देखिन्छ ।

आफ्नै चाहना विपरीत उपचार खर्च

राष्ट्रपति पौडेललाई उपचार खर्चको विषयले पनि विवादमा तान्यो । आफ्नो ‘चाहना’ र नियम विपरीत राष्ट्रपति पौडेलले राज्यबाट उपचार खर्च लिए । छातीको समस्या देखिएपछि राष्ट्रपति पौडेल उपचारका लागि गत वर्ष वैशाख ६ मा भारतको राजधानी दिल्ली गएका थिए ।

दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्ष्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स)मा उपचार गरेर राष्ट्रपति पौडेल वैशाख १७ मा नेपाल फर्किएका थिए । उनको उपचारमा ५५ लाख २ हजार २७९ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

पौडेल नेपाल फर्किएपछि उनको सचिवालयले वैशाख १९ मा वक्तव्य जारी गर्दै ‘उपचारका क्रममा भएको खर्च राष्ट्रपति स्वयंले बेहोर्न चाहेको’ जानकारी गरायो ।

तर, राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा लागेको ५५ लाख २ हजार २७९ रुपैयाँ सरकारले असारमा निकासा गरेको थियो ।

नातावादको आरोप

राष्ट्रपति पौडेलले दशकौँसम्म आफू आबद्ध रहेको पार्टी नेपाली कांग्रेसमा भाग खोजेको आरोप लाग्यो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा गत वर्ष चैत १७ मा कांग्रेसका ९ जना मन्त्री सहभागी हुँदा पौडेलले पनि कोटा पाए । पौडेलको कोटाबाट सुरेन्द्रराज आचार्य महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बनेका थिए । मन्त्री आचार्य राष्ट्रपति पौडेलका भान्जा पर्छन् । उनै भान्जा मन्त्रीमार्फत पौडेलले आफ्ना भतिजलाई समाज कल्याण परिषद्को उपाध्यक्ष बनाउन चाहेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस बाहेकको सत्ता समीकरण बनाएपछि मन्त्री आचार्य पदमुक्त भएका छन् । योसँगै राष्ट्रपति पौडेलले भतिजालाई समाज कल्याण परिषद्को उपाध्यक्ष बनाउने खेल सकिएको छ ।

तामझाम विनै सवारी

राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रपतिको सवारीमा हुने तामझाम कटौती गरेर प्रशंसनीय काम गरेका छन् । धार्मिक तथा राजनीतिक समारोहमा सहभागी हुन निस्किँदा राष्ट्रपतिको सवारीले निम्त्याउने सास्ती पौडेलले हटाएका छन् ।

विगतका राष्ट्रपति रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीको पालामा ‘सवारी’ चलाउँदा सडक खाली गराउने अभ्यास थियो । त्यसले सर्वसाधारणमा राष्ट्रपतिलगायत प्रहरी प्रशासनप्रति नै आक्रोश निम्त्याएको थियो ।

पौडेलले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्दा नै आफूले यसअघिका राष्ट्रपतिले जस्तो तामझाम गरेर सडक बन्द गराई जनतालाई दुःख नदिने बाचा गरेका थिए । सार्वजनिक र  संसद्‍मा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दा पौडेलले आफ्नो बाचा गरे । पौडेल

राष्ट्रपति भएपछि राष्ट्रपतिको सवारीका क्रममा हुने सास्ती सर्वसाधारणले बेहोर्नु परेको छैन ।

उनी विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा निगरानी अगुवा र पछुवा कारको बिचमा यात्रा गरिरहेको पाइन्छ । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधि २०७७ ले निर्धारण गरेको राजकीय सवारीको प्रयोग पौडेलले गरेका छैनन् । यसअघि गणतन्त्र नेपालका दुई जना राष्ट्रपति रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी यस्ता कार्यक्रममा जाँदा सडकमा राष्ट्रपतिको ‘राजकीय सवारी’ चलाइन्थ्यो ।

राजनीतिक दलको नजरमा सन्तोषजनक

राजनीतिक दलहरु भने पौडेलको भूमिका सन्तोषजनक रहेको बताउँछन् ।

नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति पौडेलबाट भए—गरेका विवादित विषयको बचाउ गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार प्रसार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले संविधान कार्यान्वयन र संरक्षणमा राष्ट्रपति पौडेलले सरल र सहज भूमिका खेलेको बताए ।

‘संविधान कार्यान्वयन र संरक्षण गर्नुका साथै विधि र व्यवस्थालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने कुरामा उहाँको भूमिका सरल र सहज नै रह्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ,’ उनले भने ।

विश्वकर्माले राष्ट्रपतिबाट भएका नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको बचाउ गरे । ‘नागरिकता विधेयक पहिलेको राष्ट्रपति (विद्यादेवी भण्डारी)ले दुईदुई पटक संसदबाट पारित गरेर पठाउँदासमेत बेवास्ता, लापरबाही र बेबारिसे छोड्नु गैरजिम्मेवारीपन र असंवैधानिक थियो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले सदर गरेर संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउने र विधि व्यवस्थालाई अक्षरसः अभ्यास गर्ने कुरामा उहाँले भूमिका निर्वाह गर्नु भयो । त्यो विवादास्पद होइन, सकारात्मक काम हो ।’

संसदको महासचिव नियुक्ति, रेशम चौधरी र रिगल ढकाल रिहाइको विषयमा राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक मुछ्ने काम भएको विश्वकर्माको भनाइ छ । ‘मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा भएको आममाफी र सजाय मिनाहा दिने विषयलाई राष्ट्रपतिको निर्णय भनेर भनियो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो गलत व्याख्या भएको थियो । त्यसमा राष्ट्रपतिप्रति अन्याय भएको देखिन्छ । यो नाम राख्नुहोस्, यो नाम झिक्नुहोस् भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन ।’

महासचिवमा नियुक्तिका लागि सिफारिस व्यक्ति विवादित देखिएकाले केही समय होल्ड गरे पनि निश्चित समयभित्र स्वीकृत गरेर पठाउनुपर्ने राष्ट्रपतिको बाध्यता रहेको विश्वकर्माले बताए ।

यस्तै प्रमुख सत्ता घटक नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण बाहेकमा राष्ट्रपतिलाई प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहेको बताए ।

‘संविधानले दिएको म्याण्डेट बमोजिम काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रको अभिभावक हो । यो व्यवस्थाको सान हो । त्यसलाई कायम राख्ने गरी राष्ट्रपतिको भूमिका हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नागरिकतासँग जोडिएको विधेयक प्रकमाणीकरणका सन्दर्भमा हाम्रा केही गुनासो छन् ।’

त्यसमा राष्ट्रपतिको ध्यान पुग्न सकेन भन्ने लागेको उनले बताए । अरु विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले संविधान बमोजिम भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै राष्ट्रपति कार्यकारी संस्था नभएकाले मूल्याङ्कनको तहमा ल्याउन नहुने उनले बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राष्ट्रपति पौडेलको भूमिका राम्रै रहेको बताए ।

‘राष्ट्रपतिको भूमिका हाम्रो संविधानमा व्यवस्था गरेको अनुसार कै छ । सम्मानित र सेरेमोनियल भूमिका खेलिराख्नु भएको छ । उहाँको भूमिका सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले राष्ट्रपति पद खोपीको देउता र सरकारको स्टाम्प पनि नभएको बताए । ‘नेपालको संविधानको संरक्षक भनेको अभिभावक हो । राष्ट्रपति भन्ने पद खोपीको देउता पनि होइन, सरकारको स्टाम्प पनि होइन । राष्ट्रपतिले जहिले पनि आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने हो । त्यो भनेको कुनै पनि संवाद गर्ने पनि हो,’ उनी भन्छन् ।

नेपाल जस्तो तरल राजनीतिक अवस्था र धेरै भूराजनीतिक स्वार्थ जोडिएको मुलुकमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय स्वार्थलाई बढी हेर्नुपर्ने प्याकुरेलको भनाइ छ । ‘सरकारले जे सिफारिस ग¥यो, त्यसलाई ठप्पा लगाउने हो भन्ने हो भने राष्ट्रपति पद नै चाहिँदैन । राष्ट्रपति संवैधानिक भए पनि संविधान र राष्ट्रहित दुबैलाई सन्तुलनका साथ हेर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

सरकारले पठाएका सिफारिसहरु आफूले केही गर्न नसक्ने भन्ने सोचबाट आगामी दिनमा राष्ट्रपति पौडेल बाहिर निस्किनुपर्ने प्याकुरेलले बताए । ‘लोकतन्त्रमा कुनै पनि निकाय कसैको पनि रबर छाप हुँदैन । उसको आफ्नो मर्यादा र भूमिका हुन्छ,’ उनले भने ।

यता राष्ट्रपति पौडेलका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार सुनिल थापाले चुनौतीका बिच राष्ट्रपति पौडेलको एक वर्ष सुखद रहेको बताए । ‘उहाँ राष्ट्रपति बन्दा चुनौती थिए । नागरिकता विधेयक जल्दोबल्दो विषय थियो । उहाँ राजनीतिक व्यक्ति भएकाले राजनीतिक तवरबाट सबै कुरालाई राम्रोसँग लिएर जानुभयो,’ उनी भन्छन्, ‘क्यामिनेटबाट पास नगरीकन गृह मन्त्रालयबाट पठाइएको ३४ जनालाई छोड्न दिएको कुरा फिर्ता पठाउनु भयो । बिच बिचमा अब चुनौती पनि आउँदै गरे । त्यसलाई पनि उहाँले सहजरुपले लिएर अगाडि बढ्नु भयो ।’

केही विषयमा विवाद आए पनि राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको परिधिभित्र रहेर आफ्नो काम गरेको थापाको दाबी छ ।