काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले प्रदेशहरूमा पार्टीको नेतृत्वमा रहेका सरकारलाई निरन्तरता दिनेबारे छलफल गरेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानिलकण्ठमा मंगलबार प्रदेशका सभापति र संसदीय दल नेतासहित बैठक राखेर कांग्रेसले सरकारलाई निरन्तरता दिनेबारे छलफल गरेको हो ।

पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकमा प्रदेश सभापति, दलको नेता र मुख्यमन्त्रीहरू सहभागी थिए । बैठकपछि नेता अर्जुननरसिंह केसीले प्रदेशहरूमा थप दलका सहयोग जुटाएर पार्टी नेतृत्वमा रहेका सरकारलाई निरन्तरता दिनेबारे कुराकानी भएको बताए।

‘विभिन्न प्रदेशमा जति दललाई समेट्न सकिन्छ, समेटेर नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने सकिन्छ भन्ने कुरामा गम्भीरता पूर्वक छलफल भएको छ । केन्द्रीय तहमा एउटा टिम बनाएर लाग्छ,’ उनले भने ।

संसदभित्र र बाहिर कांग्रेसले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेर जनस्तरमा आफूलाई सशक्त र जीवन्त बनाउन  विषयमा छलफल भएको केसीले बताए । 

सहमहामन्त्री जीवन परियारले छलफलमा सातै प्रदेशका पार्टी सभापतिहरू र संसदीय दल नेताहरूले प्रदेशका अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेको बताए । 

‘प्रदेशहरूमा जुन—जुन दलसँग छलफल गरेर सरकारलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ त्यसमा अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा केन्द्रले पनि सहयोग गर्नेछ । सरकार बनाउन नसक्ने खण्डमा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने कुरा पनि भएको छ ।’

यस्तै कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माले दलहरू अहिले मध्यावधि गर्ने पक्षमा नदेखिएकोले प्रदेश सरकारलाई निरन्तरता दिनेबारे कुराकानी गरिएको बताए ।

प्रदेशमा सरकार बनाउने प्रदेश कार्यसमितिले पहल गर्ने र आवश्यक परे केन्द्रको राय लिने निर्णय भएको गण्डकी प्रदेश सभापति शर्माले बताए । कांग्रेस नेतृत्वमा अहिले कोशी,  गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा सरकार छ। 

नयाँ समीकरणअनुसार प्रदेशमा स्वतः एमाले, माओवादी, जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन हुने देखिएको छ । 

समीकरणअनुसार चार दलको गठबन्धन हुँदा कोशी, मधेस र कर्णाली प्रदेशमा मात्रै बहुमत देखिन्छ । तर, कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हटाएर अर्को सरकार बनाउन चुनौती देखिन्छ । 

यस्तै बागमतीमा बहुमतका लागि गठबन्धनलाई १ सांसद नपुग्ने देखिएको छ भने सुदूरपश्चिममा ३, लुम्बिनीमा २ र गण्डकी प्रदेशमा १ सांसद पुगेको छैन । यसलाई मध्यनजर गर्दै कांग्रेसले प्रदेश आफ्ना सरकारको निरन्तरताका लागि पार्टीभित्र छलफल थालेको छ ।