सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६, अन्तर्गत मुख्य बजार गोदामलाइन, हङकङ बजार, हटियालाइन लगायतका सार्वजनिक स्थानमा भाडाको जमिनमा बसेका व्यवसायीलाई उक्त स्थान खाली गर्न नगरपालिकाले दिएको अल्टिमेटमको मंगलबार अन्तिम दिन हो । तर, व्यवसायीहरु संरचना भत्काउनुको साटो आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

नगर विकास समिति (वीरेन्द्रनगर नगरपालिका)ले उक्त स्थानमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरुलाई संरचना भत्काइ त्यहाँबाट हट्न आजसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो । नहटाए बुधबार (भोलि) नगरपालिका आफैँ बाध्य भइ डोजर चलाउने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

माघ १७ गते सार्वजनिक सूचना निकालेर उक्त स्थान ३५ दिनभित्र छाड्न नगरले अल्टिमेटम दिएको थियो । त्यो समय फागुन २३ गते सकिएको छ । त्यसपछि मंगलबारसम्म समय तोकिएको थियो । व्यवसायीहरु भने शनिबारदेखि सटरहरु बन्द गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । आज बिहानैदेखि उनीहरु उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालयमा धर्ना बसेका छन् ।

आर्थिक मन्दीका बिचमा विकल्पै नदिइ हटाउन खोजिएको उनीहरुको भनाइ छ । पीडित व्यवसायी संघर्ष समितिका अध्यक्ष विपीन ठाकुरले आफ्नो अभिभावक उद्योग वाणिज्य संघ भएकाले त्यहाँ अगाडि धर्ना दिइएको बताए ।

उनका अनुसार व्यवसायीहरुका दुई वटामात्रै माग छन् । पहिलो माग करिब दुई वर्षलाई थप सम्झौता गरियोस् भन्ने छ । होइन भने विकल्प दिइयोस् भन्ने माग रहेको उनले बताए । ‘हाम्रो म्याद दुई वर्षमात्र थपिदिए हुन्छ, त्यसपछि हामी आफैँ वाईवाई गरेर जान्छौँ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘नगरपालिका व्यवसायीहरुको पनि अभिभावक भएकाले हाम्रो माग सुन्नुपर्छ, हाम्रो समस्या बुझ्नुपर्छ ।’

यो पनि

वीरेन्द्रनगर बजारमा नगरपालिकाले भाडामा लगाएको सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन सकस

नगरपालिकाले जारी गरेको सूचनाको म्याद सकिए पनि व्यवसायीहरुले जग्गा खाली गर्न तयार नभएपछि नगरपालिका एक्लो परेको छ । जिल्लास्थित निजी क्षेत्रका संघ–संगठनहरु, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु व्यवसायीहरुको पक्षमा देखिएका छन् भने नगर प्रमुख मोहनमाया ढकाल भने एक्लिएकी छन् । उनकै पार्टी नेकपा एमालेले समेत व्यवसायीको समस्या बुझ्नुपर्ने पक्षमा हस्ताक्षर गरेको छ ।

ढकालले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियान अन्तर्गत सुरुवाती परीक्षणका रुपमा हेरिएको छ । यद्यपि मेयर ढकालले उक्त क्षेत्रमा डोजर चलाउन सक्छिन् कि सक्दैनन् भन्ने विषयलाई चासोको साथ हेरिएको छ ।

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले अहिलेको कठिन परिस्थितिमा कुनै विकल्प नदिइ व्यवसायीहरुलाई गलहत्याउन नमिल्ने बताए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘आर्थिक मन्दी छ, व्यवसायीहरु अप्ठ्यारोमा छन्, बैंकको लोनहरु पनि छ । नगरपालिका व्यवसायीहरुको अभिभावक पनि हो । व्यवसायीलाई राम्रो ठाउँमा लगेर व्यवस्थित गरी अघि बढ्नुपर्छ ।’

व्यवसायीहरुलाई उचित ठाउँमा स्तान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नगरलाई व्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारी नगरपालिकासँगै निजी क्षेत्रको पनि हो । कँडेल भन्छन्, ‘कि त पहिला नै सरकारी जमिन भाडामा नदिनुपर्ने हो, लिजमा दिइसकेपछि हटाउँदा पनि आजै छोड्, भोलि छोड् भनेर भन्न हुँदैन । केही समय दिनुपर्छ ।’

तर नगरपालिकाले व्यवसायीहरुलाई उक्त स्थान खाली गर्न भनेको यो पहिलो पटक भने होइन । गत असारमा पहिलो पटक सूचना निकालेको थियो । उक्त सूचना अनुसार व्यवसायीहरुले ठाउँ खाली नगरेपछि दोस्रो पटक सार्वजनिक सूचना निकालेको हो ।

गोदामक्षेत्र, साल्ट ट्रेडिङ्गदेखि उत्तर एमाले पार्टी कार्यालयसम्म, पश्चिममा गंगामाला पाउरोटी उद्योगदेखि पूर्व, उत्तरतर्फ घण्टाघरदेखि दक्षिणतर्फ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयदेखि पश्चिमतर्फका सम्पूर्ण अस्थायी घर, टहरा, घुम्टी तथा अन्य संरचना हटाइ उक्त क्षेत्रको साढे दुई बिघामा पार्किङ, बगैँचा लगायतका संरचना बनाउने योजना बनाएको छ । उक्त क्षेत्रमा ५० को दशकयता भाडाको जमिन लिइ १२५ जनाले व्यवसाय गरिरहेका छन् । त्यहाँका अधिकांश फेन्सी पसल छन् ।

निजी क्षेत्रका संघ–संगठनहरुले कुनै विकल्प नदिइ यति धेरै व्यवसायीलाई तत्काल हटाउन नहुने बताएका छन् । पूर्व मेयर देवकुमार सुवेदीले समेत व्यवसायीलाई विकल्प दिएरमात्र जग्गा खाली गराउनुपर्ने बताए । उनले भनेका छन्, ‘अहिलेको आर्थिक मन्दीमा व्यवसायीलाई मर्का पर्ने गरी निर्णय गर्नु हुँदैन, व्यवसायीमाथि अन्याय नहुने गरी नगरले काम गरोस् ।’

तर, नगरप्रमुख ढकाल भने जसरी पनि उक्त स्थान खाली गराएरै छाड्ने अडानमा छिन् । व्यवसायीहरुको माग अस्वीकार गर्दै ढकाल भन्छिन्, ‘सार्वजनिक सूचना अटेर गरे भोलि (बुधबार) नगरपालिकाले आफैँ भत्काउन सुरु गर्ने छ ।’