काठमाडौँ । लामो पहलपछि ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ संसदमा दर्ता भयो । विधेयक दर्ता भएसँगै यसबारे टिप्पणी सुरु भएको छ ।

मौजुदा ‘निजामती सेवा ऐन, २०४९’ को दफा ९ लाई विधेयकमा परिमार्जन गरिएको छ । दफा ९ मा निजामती सेवाको राजपत्रांकित पदमा नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो नियुक्तिको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिने भनिएको छ । निजामती सेवाको राजपत्र अनंकित पदमा विभागीय प्रमुख उल्लेख गरिए पनि कार्यालय प्रमुखले आफ्नो र आफ्नो मातहतका कार्यालयका राजपत्र अनंकित र श्रेणीविहीन पदमा नियुक्ति गर्न सक्ने भनिएको छ ।

विधेयकको दफा १५ मा नियुक्तिको व्यवस्था स्पष्ट खुलाइएको छ । ‘संघीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदमा नेपाल सरकारले र राजपत्राङ्कित द्वितीय वा तृतीय श्रेणीको पदमा सेवा, समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा निकायको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव वा सो सरहको अधिकृतले नियुक्ति गर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘यसरी गरिएको नियुक्तिको सूचना सेवा, समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।’

त्यस्तै संघीय निजामती सेवाको राजपत्र अनङ्कित पदमा विभागीय प्रमुख वा राजपत्राङ्कित श्रेणीको कार्यालय प्रमुखले नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ । विधेयकको दफा (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम नियुक्ति गर्दा बढुवाद्वारा सिफारिस भएको निजामती कर्मचारीको हकमा दफा ३९ बमोजिम ज्येष्ठता कायम हुने गरी र अन्तरतह प्रतियोगिताद्वारा सिफारिस भएको निजामती कर्मचारीको हकमा लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएको भोलिपल्टको मितिबाट ज्येष्ठता कायम हुने गरी गर्नुपर्ने भनिएको छ । खुला प्रतियोगिताद्वारा सिफारिस भइ नियुक्ति पाएको निजामती कर्मचारीको हकमा हाजिर भएको मितिबाट ज्येष्ठता लागु हुने उल्लेख छ ।

प्रस्तावित ऐन अनुसार अब निजामती सेवाको रिक्त पदमा नयाँ नियुक्तिद्वारा वा सरुवा गरी पदपूर्ति गर्दा जुन पदको दरबन्दी हो, सोही पदका कर्मचारीबाट मात्रै पदपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कस्ता व्यक्ति निजामतीमा प्रवेश पाउँदैनन्

प्रस्तावित ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) मा निजामती सेवामा प्रवेश नपाउने अधारहरु उल्लेख गरिएका छन् । भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राष्ट्रहित विरुद्वको अपराध, लागु औषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको व्यक्ति निजामती सेवामा प्रवेश नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सरकारी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको र विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेका व्यक्ति निजामतीमा प्रवेश नपाउने उल्लेख छ ।

मौजुदा ऐनको दफा ४० को उपदफा १० मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहर गरिएकालाई निजामती सेवामा प्रवेशका लागि अयोग्य ठहरिने उल्लेख थियो । अहिलेको नयाँ विधेयकमा भने निजामती प्रवेशमा रोक लाग्ने भनेर केही कसुर तोकिएको छ ।

खुलामा प्रतिस्पर्धाको उमेर घटाइयो

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा निजामती प्रवेशका लागि विभिन्न योग्यता तोकिएका छन् । त्यसमध्ये अधिकृत नवौँ तहको लागि हुने खुला प्रतिस्पर्धामा ४० वर्ष ननाघेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । मौजुदा निजामती सेवा ऐनमा भने राजपत्रांकित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको खुला प्रतिस्पर्धामा ४५ वर्ष ननाघेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने उल्लेख थियो । पूर्ण अशक्त अपाङ्गता वा मध्यम अशक्त अपाङ्गता भएको व्यक्तिले ३७ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था प्रस्तावित नयाँ ऐनमा छ । मौजुदा ऐनमा भने अपाङ्गताका हकमा ४० वर्षको उमेरसम्म उम्मेदवार हुन पाउने उल्लेख थियो ।

परीक्षणकालमा केही परिमार्जन

मौजुदा ऐनमा निजामती सेवाको स्थायी पदमा नयाँ नियुक्ति गर्दा महिला कर्मचारीको हकमा ६ महिना र पुरुषको हकमा एक वर्षको परीक्षणकाल रहने व्यवस्था थियो । अहिले संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावित ऐनमा महिला÷पुरुष नभनी एक वर्ष परीक्षणकाल रहने प्रस्ताव गरिएको छ । परीक्षणकालमा नियुक्ति बदर नगरिएका निजामती कर्मचारीको नियुक्ति परीक्षणकाल समाप्त भएपछि स्वतः सदर भएको मानिने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ । तर, संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा एक पटक परीक्षणकाल पूरा गरेका कर्मचारीलाई पुनः परीक्षणकालको रुपमा नराखिने भनिएको छ ।

सरुवा गर्ने अधिकारमा हेरफेर

प्रस्तावित नयाँ ऐनमा सरुवा गर्ने अधिकारमा केही हेरफेर गरिएको छ । मौजुदा ऐनमा एक मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयको निजामती कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । प्रस्तावित ऐनमा यो सरुवा अधिकार मुख्यसचिवलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ । तर, एक मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयको निजामती कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीसम्मको कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय वा केन्द्रीयस्तरको निकाय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा मन्त्रालयको सचिवले सरुवा गर्ने प्रस्ताव नयाँ ऐनमा छ ।

न्याय सेवाका कर्मचारीको सरुवा गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिसका आधारमा परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी सरुवा परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ । प्रशासन सेवाका लेखा समूहका कर्मचारीको सरुवा महालेखा नियन्त्रकले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

बढुवा आकांक्षीलाई नियमले कसियो

प्रस्तावित ऐनमा कर्मचारी बढुवा आकांक्षीलाई नियमले कसिएको छ । विधेयकको दफा ३१ मा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने ५ वटा नियम उल्लेख गरिएको छ । निलम्बन अवधिभर, नसिहत पाएको मितिले एक वर्ष, तलब वृद्धि रोक्का भएको अवधिभर, कुनै आर्थिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ७५ प्रतिशत भन्दा कम अंक प्राप्त भए अर्को एक आर्थिक वर्षसम्म र बढुवा रोक्का भएको अवधिभर निजामती कर्मचारी बढुवा हुन पाउने छैनन् । मौजुदा ऐनमा भने तीन वटा मात्रै नियम थियो । जसमा निलम्बन अवधिभर, बढुवा रोक्का भएको अवधिभर र तलब वृद्धि रोक्का भएको अवधिभरमा कर्मचारीको बढुवा नहुेन उल्लेख गरिएको थियो ।

उपचार खर्च तह अनुसार तोकियो

मौजुदा ऐनमा उपचार खर्च, अशक्त वृत्ति, अङ्गभङ्ग भएबापत पाउने सुविधा, असाधारण पारिवारिक निवृत्तिभरण तथा उपदान, शैक्षिक भत्ता, सन्तति वृत्ति, शिशु स्याहार भत्ता वा अन्य सुविधासम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ भनिएको थियो । ऐनमा उपचार खर्चको छुट्टै शीर्षक थिएन । कुन तहले कति उपचार खर्च पाउने भन्ने तोकिएको थिएन । प्रस्तावित ऐनमा भने तह तोकिएको छ । जसअनुसार निजामती कर्मचारीले सेवाअवधिभरमा अधिकृत सातौँ तह वा सोभन्दा माथिको पदको कर्मचारी भए बाह्र महिना बराबरको, अधिकृत छैटौँ र सहायक पाँचौं तहको कर्मचारी वा सोसरह वा सोभन्दा बढी तलब सुविधा पाउने सहायक पहिलो तहको कर्मचारी भए अठार महिना बराबरको र अन्य कर्मचारी भए एक्काइस महिना बराबरको खाइपाइ आएको तलब रकमसम्म उपचार खर्च पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको अवस्थामा बाहेक अरू जुनसुकै व्यहोराबाट निजामती कर्मचारी सेवाबाट अलग हुँदा यस दफाबमोजिम सेवाअवधिभरमा पाउने उपचार खर्चमध्ये केही लिइ वा नलिइ उपचार खर्च लिन बाँकी रहेको भए त्यस्तो बाँकी रकम एकमुष्ट लिन पाउने उल्लेख छ ।

२० वर्ष, २५ वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवाअवधि पूरा भइ निवृत्तिभरण पाउने गरी सेवाबाट अलग भएको निजामती कर्मचारीले उपचार खर्चबापत लिन बाँकी रकममा क्रमशः १०, १५ र २० प्रतिशत थप गरी हुन आउने रकम एकमुष्ट लिन पाउने भनिएको छ । १० वर्ष सेवाअवधि नपुगेको कुनै निजामती कर्मचारीलाई औषधि उपचारका लागि खर्च दिँदा यस दफामा तोकिएको रकमलाई १० वर्ष सेवा गरेबापत पाउने रकम मानी दामासाहीले हुन आउने रकम मात्र दिइने प्रस्ताव गरिएको छ । कुनै निजामती कर्मचारी सरकारी कामको सिलसिलामा दुर्घटना, प्राकृतिक विपद् वा द्वन्द्वमा परी घाइते भएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा त्यस्तो कर्मचारीको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख प्रस्तावित ऐनमा छ ।

उपचार सरकारी अस्पतालमा गर्नुपर्ने छ । तर सरकारी अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएको अवस्थामा अन्य अस्पतालमा उपचार गर्न बाधा नपर्ने भनिएको छ ।

कर्मचारीको आचरण निर्मम

प्रस्तावित नयाँ ऐनको परिच्छेद ९ मा आचरणसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । जसमा विभिन्न १८ वटा शीर्षकमा कर्मचारीले गर्न नहुने बुँदा समेटिएका छन् । कर्मचारीले निर्धारित समयमा कार्यालय आउनुपर्ने, अनुशासन र आदेशपालना गर्नुपर्ने, राजनीतिक तथा अवाञ्छनीय क्रियाकलाप गर्न नहुने, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने, सरकारको आलोचना गर्न नहुने, सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचारमा प्रतिवन्ध, दान, उपचार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापटी लिन प्रतिवन्ध, कम्पनी सञ्चालन वा व्यपार व्यवसाय गर्न नहुने, अन्यत्र नोकरी वा सेवा गर्न नहुने, निर्वाचनमा कुनै पनि दलको प्रचारप्रसार गर्न नहुने, यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न नहुने, यातना दिन नहुने, सेवाग्रहीप्रति शिष्ट व्यवहार गर्नुपर्ने, विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न नहुने, सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने, स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुेन विषय प्रस्तावित ऐनमा गरिएको छ ।

सजायको अवधि बढ्यो

मौजुदा ऐनमा सजायको व्यवस्था सामान्यमा नसियत दिने, दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा बढीमा दुई वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का गर्ने र दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा दुईदेखि पाँच वर्ष तलब वृद्धिसम्म रोक्का गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै विशेष सजाय अन्तर्गत भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने, भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बरखास्त गर्ने उल्लेख थियो ।

प्रस्तावित ऐनमा भने सामान्य सजायमा नसियतसँगै बढीमा पाँच वर्ष तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा बढीमा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने भनेर अवधि बढाइएको छ ।

कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्न प्रस्ताव

प्रस्तावित ऐनमा कारबाहीमा परेकालाई नकारात्मक सूचीमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा ११३ मा ६ वटा शीर्षकमा कारबाहीमा परेका कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्न प्रस्ताव गरिएको हो । निलम्बन भए निलम्बन अवधिभर, नसियत पाएको मितिले एक वर्ष अवधिभर, बढुवा रोक्का भएको अवधिभर, तलब वृद्धि रोक्का भएको अवधिभर, आर्थिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ७५ प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त भएमा अर्को आर्थिक वर्ष अवधिभर र कुनै कर्मचारीको नाममा लेखापरीक्षकबाट व्यक्तिगत पेस्की रहेको पाइएमा सोको फरफारक नगरेसम्म नकारात्मक सूचीमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । यस्ता सूचीमा परेका कर्मचारीलाई अध्ययन, तालिमको लागि मनोनयन नगर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशलाई यसरी छोएको छ विधेयकले

प्रस्तावित ऐनमा प्रत्येक प्रदेशमा निजामती सेवा रहने उल्लेख छ । प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत ११ औँ तहसम्मका पदहरु रहने र यो ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षपछि प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत १२ औँ तहसम्मका पद कायम हुने उल्लेख छ । ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी संघीय कानुन बमोजिम प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश निजामती सेवामा कायम रहेको मानिने छ । प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी कानुनबमोजिम सेवा, समूह निर्धारण भएपछि सम्बन्धित सेवा, समूहको पदमा मिलान हुने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको रहने र उक्त पदमा संघीय निजामती सेवाका १३ औँ तहका निजामती कर्मचारीमध्येबाट खटाउने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवलाई प्रदेश सरकारको सहमति बिना एक वर्ष अवधि नपुगी अन्यत्र सरुवा नगर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ । त्यस्तै प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदमा निजामती सेवाको १२ औँ तहको पद हुने भनिएको छ । उसको सेवा, समूह प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीको हकमा अधिकृत ११ औँ तहका कर्मचारी रहने प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय सेवाको गठन, सेवा शर्तको निर्धारण तथा सञ्चालन यस ऐनमा तोकिएको मापदण्डको अधिनमा रही प्रदेश कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय पद सेवाको हुने प्रस्ताव गरिएको छ । महानगर र उपमहानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ११ औँ तहको अधिकृत, नगरपालिकामा १० औँ तहको कर्मचारी वा त्यस्तो कर्मचारी उपलब्ध नभएमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा अधिकृत नवौँ तहमा तीन वर्ष पूरा गरेको कर्मचारी खटाइने उल्लेख छ । त्यस्तै गाउँपालिकामा भने अधिकृत आठौं तहको वा त्यस्तो कर्मचारी नभेटिएमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा अधिकृत सातौँ तहमा तीन वर्ष पूरा गरेको कर्मचारी खटाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म संघीय निजामती सेवाको प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाउने उल्लेख छ । प्रस्तावित ऐन अनुसार संघीय सरकारले एकमुष्ट कर्मचारी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने र उसैले खटनपटन गर्ने उल्लेख छ ।

पुरानोमा के छ ?

१) सेवा समुह अन्तर्गत

–    नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा

–    नेपाल कृषि तथा वन सेवा

–    नेपाल न्याय सेवा

–    नेपाल परराष्ट्र सेवा

–    नेपाल प्रशासन सेवा

–    नेपाल लेखापरीक्षण सेवा ।

नयाँ मा के छ ?

१) सेवा समूह अन्तर्गत

–    नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा

–    नेपाल परराष्ट्र सेवा

–    नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा

–    नेपाल विविध सेवा

–    नेपाल कृषि सेवा

–    नेपाल वन सेवा

–    नेपाल न्याय सेवा

–    नेपाल प्रशासन सेवा

–    नेपाल लेखापरीक्षण सेवा ।

–    नेपाल सूचना प्रविधि सेवा

–    नेपाल शिक्षा सेवा