काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पदभार ग्रहण गरेको आज ६ दिन बितेको छ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन तोडिएसँगै बनेको नयाँ सत्ता समीकरण माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उपमहासचिव पुनले १२ वर्ष पछि पुनः अर्थमन्त्री बन्ने अवसर पाएका हुन् । मन्त्री पुनले २०८० फागुन २३ गते पदभार ग्रहण गरेका थिए ।

शीतलनिवासमा शपथ खाएर ढिला गरी साँझ करिब ९ बजे मन्त्रालय पुगेका मन्त्री पुनले पदभार ग्रहण गर्दै मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन निजी क्षेत्रको समेत आत्मबल बढाउने गरी आफूले काम गर्ने उद्घोष गरे ।

भोलिपल्टदेखि नै सक्रियता देखाएका मन्त्री पुनले आफूलाई बधाई तथा शुभकामना दिन आएका वाणिज्य बैंकहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई ऋण लिएर तिर्दिनँ भन्ने जो कोहीलाई सरकारले पक्राउ गर्ने आश्वासन दिए ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्दिनँ भन्ने र तिर्नुहुन्न भनेर अभियान चलाउने प्रवृत्तिलाई अब धेरै दिन छुट दिन सकिँदैन,’ पुनले भने, ‘यस्तो गतिविधि चलाउने जोकोहीलाई सरकारले पक्राउ गर्छ ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बैंकको ऋण नर्तिन भड्काउँदै हिँड्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्न सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिइसकेको समेत उनले जानकारी दिए । खास गरी ‘ऋण तिर्दैनौँ, तिर्न हुन्न’ अभियान चलाइरहेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंप्रति मन्त्री पुनको भनाइ लक्षित थियो ।

यो पनि

बैंकको ऋण तिर्दिन भन्नेलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिन्छ : अर्थमन्त्री पुन

• सरकारविरुद्ध प्रसाईंको फायर ः पक्राउ गर्न ठाडो चुनौती 

यस लगत्तै आक्रोशित व्यवसायी प्रसाईंले आफूलाई पक्राउ गरेर देखाउन सरकारलाई ठाडो चुनौती दिएका छन् । ‘हामीले ऋण तिर्न हुन्न भनेका छैनौँ । बैंकको चर्को ब्याजबाट आजित भएका पीडित गरिबहरूलाई मुक्ति देऊ भनेका हौँ ।’ आर्थिक मन्दीको चपेटामा फसेका ऋणीहरूलाई १५–२० प्रतिशतसम्म ब्याज ठटाएर बैंक तथा लघुवित्तहरूले गरिबहरूको घरजग्गा नै लिलामी गर्ने स्थिति बनेपछि ती पीडितहरूको पक्षमा आफू उभिएको प्रसाईंको दाबी छ । 

प्रसाईंले केही समययता लघुवित्त, सहकारी तथा बैंकको ऋण तिर्नुहुन्न÷तिर्दैनौँ भन्ने अभियानको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । प्रसाईंले २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण सरकारले मिनाहा गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । 

तर, यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू प्रसाईंको उद्दण्ड अभिव्यक्ति र अभियानदेखि आजित छन् । प्रसाईंकै कारण पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी नउठ्ने वातावरण बनिरहेको बैंकर्सको भनाइ छ ।

यतिमात्र होइन जिम्मेवार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सार्वजनिक फोरममा बैंकहरू मिटरब्याजी हुन् भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि केन्द्रीय बैंकले समेत ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही दिन अघिको एक कार्यक्रममा उक्त अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दै  निरन्तर घट्दो नाफामा चुनौती मोलेर वित्तीय कारोबार गरिरहेका बैंकहरूमाथि लगाइएको मिटरब्याजी, नाफाखोरको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका थिए ।

‘बैंकहरू मिटरब्याजी भए, नाफाखोर भए अरे, कसरी भए ? यो प्रमाणित गर्न म चुनौती दिन्छु । नियामकको हैसियतले गभर्नरको रूपमा काम गर्दै गर्दा म त त्यस्तो पाउँदिनँ । बैंकको लगानी आज ५० खर्ब हाराहारी पुगिसकेको छ । तर ७० अर्ब नाफा कमाउन मुस्किल छ ।’

घट्दो प्रतिफलकै कारण बैंकहरूबाट लगानी झिक्ने क्रम बढेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्र बारे बोल्दा बिचार पुर्‍याउन सबैलाई आग्रह गरे ।

• मन्त्री पुनले लेला एक्सन कि मात्र सेन्टिमेन्ट क्यास ?

यतिबेला अर्थमन्त्री पुनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । सत्तारोहण गर्दै गर्दा बैंकर्ससँग राखेको ‘ऋण तिर्दिन तिर्न हुँदैन’ अभियान चलाउनेलाई सरकारले नछाड्ने अभिव्यक्ति आफैका लागि चुनौती बनेको छ । त्यसो त मुख्य जिम्मेवार प्रसाईंले उल्टै सरकारलाई पक्राउ गर्न ठाडै चुनौती दिइराख्दा समेत केही गर्न नसक्नुले सरकारको कमजोरी प्रदर्शन भइरहेको छ । 

यता निजी क्षेत्रले पनि सरकारसँग आशावादी रहेको बताएको छ । ‘हामीले अर्थमन्त्रीज्यूलाई फलानालाई पक्राउ गर्नुपर्‍यो, नियन्त्रण लिनुपर्‍यो भनेका छैनौँ । मात्र बैंकहरूमाथि एकपछि अर्को आक्रमण भइरहेका छन्, ऋण तिर्दैनौँ, तिर्न हुँदैन भन्ने जस्ता गलत अभियानहरू चलिरहेका छन् । यस्तो गतिविधिलाई रोक्न र बैंकिङ क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन पहल गरिदिन आग्रह गरेका हौँ,’ एनएमबि बैंकका सीईओसमेत रहेका बैंकर्स संघका अध्यक्ष केसीले भने । 

फरक सवालमा मन्त्री आफैँले क्याबिनेटबाट बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रविरुद्ध लाग्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन भइसकेको जानकारी गराएको उनले बताए । नवनियुक्त मन्त्रीले यति भनिसकेपछि बैंकिङ क्षेत्र केही हदसम्म ढुक्क भएको बताउँदै सीईओ केसीले भर्खर आएका मन्त्रीसँग अविश्वास गर्ने ठाउँ पनि नभएको बताए । 

त्यसो त यस्तो अभिव्यक्ति मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको सेन्टिमेन्ट क्यास गर्नकै लागि भनेको पनि चर्चा चलेको छ । मन्त्री पुन आफैँले निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएअनुरुप बैंकिङ क्षेत्रको सेन्टिमेन्ट लिन पनि यस्तो बताएको हुनसक्ने केही बैंकरहरूको आङ्कलन छ । 

निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र र मुलुकको समग्र समृद्धिको यात्रालाई अवरुद्ध पार्ने भएकाले सरकारले लगानीकर्ताको मनोबल गिर्न नदिने प्रतिबद्धता मन्त्री पुनको पुनः दोहोर्‍याए । मुलुकमा लगानीको वातावरण र लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सकिए मात्र बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सकिनेमा सरकार स्पष्ट रहेको पुनको भनाइ छ । 

‘सरकारले लगानीको वातावरण बनाउँछ । सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँछ’, पुनले भने, ‘निजी क्षेत्र आत्तिने र डराउने वातावरणको सरकारले अन्त्य गर्छ ।’ सरकारले नागरिकको व्यक्तिगत, पारिवारिक र सम्पत्तिको सुरक्षा दिने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।

सोही अवसरमा मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई गल्ती नगरी काम गर्न र अनावश्यक दुःख नदिन नियामक निकायलाई समेत आग्रह गरे ।