काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संघ र प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा फरक–फरक नीति अख्तियार गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन लाग्दा त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको राप्रपाले प्रदेशको हकमा भने ‘पर्ख र हेर’को नीति लिएको हो ।

फागुन २० गते मध्यरातमा भएको सहमतिअनुसार कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्किएर एमालेको नेतृत्वमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेको थियो । सोही समीकरणपछि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म राजनीतिक हलचल उत्पन्न भएकै बेला राप्रपाले तीन दिनसम्म छलफल गरेर संघ र प्रदेशको हकमा छुट्टाछुट्टै निर्णय गरेको हो ।

राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिका साथै पार्टीको समग्र योजनाका विषयमा शनिबार, आइतबार र सोमबार छलफल भएको थियो ।

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनका अनुसार वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सहभागी नहुने र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिइ विपक्षमा बस्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । तर, प्रदेशको हकमा समर्थन गर्ने परिस्थिति आएमा उपयुक्त समयमा सम्बन्धित प्रदेशको समन्वयमा निर्णय लिइने उनले सोमबारको बैठकपछि जानकारी दिए । ‘राप्रपा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सहभागी नहुने, विपक्षमा मतदान गर्ने र विपक्षमा बस्ने निर्णय गरिएको छ’, राप्रपाको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा समेत भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारमा पनि तत्काल सहभागी नहुने, समर्थन गर्नुपर्ने परिस्थिति आएमा पार्टी अध्यक्षले उपयुक्त समयमा सम्बन्धित प्रदेशको परामर्श लिएर निर्णय लिने निर्णय गरिएको छ ।’

राप्रपा मिसिँदा प्रदेशको समीकरण

गत वर्षको पुस १० मा एमालेसहितको सत्ता समीकरण बन्दा संघीय सरकारमै राप्रपा सहभागी बनेको थियो । तर, राष्ट्रपति निर्वाचनको समयमा समीकरण परिवर्तन बनेसँगै सो पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको थियो । त्यतिबेला सत्तामा गएको भन्दै पार्टी नेतृत्वको आलोचना भएको थियो । नयाँ समीकरण बनेसँगै प्रदेश सरकारबाट समेत बाहिरिएको राप्रपाले यो बिचमा कोशीमा सभामुख लिएको थियो । अहिले प्रदेशको राजनीति तरल बनिरहेको बेला राप्रपाले पनि ढोक्सा थापेको हो ।

नयाँ समीकरणअनुसार प्रदेशमा स्वतः एमाले, माओवादी, जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन हुने देखिएको छ । रास्वपाको प्रदेशमा प्रतिनिधित्व नरहेकाले उसको कुनै भूमिका रहँदैन । यस्तो अवस्थामा सत्ता राजनीतिमा राप्रपाले पनि आफूलाई मैदानमा खडा गरेको हो ।

राप्रपाको २८ सांसदमध्ये कोशीमा ६ जनाको प्रतिनिधित्व छ । यस्तै मधेसमा १, बागमतीमा १३, गण्डकीमा २, लुम्बिनीमा ४, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा १÷१ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

हालकै समीकरणअनुसार चार दलको गठबन्धन हुँदा कोशी, मधेस र कर्णाली प्रदेशमा मात्रै बहुमत देखिन्छ । त्यसमा पनि कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसारको वर्तमान सरकार हटाएर अर्को सरकार बनाउन चुनौती देखिन्छ । यस्तै बागमतीमा बहुमतका लागि गठबन्धनलाई १ सांसद नपुग्ने देखिएको छ भने सुदूरपश्चिममा ३, लुम्बिनीमा २ र गण्डकी प्रदेशमा १ सांसद अपुग हुने तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

गठबन्धनको संख्या कम हुँदा राप्रपाको बागमतीमा बार्गेनिङ पावर बलियो बनेको छ । बागमतीमा एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको कुल सांसद संख्या ५५ जना छन् । जबकि बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसद चाहिन्छ । यस्तो अवस्थामा गठबन्धनलाई बागमतीमा राप्रपाको साथ महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ । राप्रपाले नमानेको खण्डमा गठबन्धनले नेमकिपा वा हाम्रो नेपाली पार्टीलाई साथ लिनुपर्ने हुन्छ ।

यता कांग्रेसलाई पनि वर्तमान सरकार हटाउन राप्रपा, नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टीको साथ पाए पनि ५५ संसद मात्रै हुने भएकाले बहुमत पुग्दैन । कांग्रेसले सरकार बनाउनका लागि एकीकृत समाजवादीको समेत लिनुपर्ने देखिन्छ । तर, तत्काल त्यो सम्भावना नरहेकाले बागमतीको नयाँ सत्ता समीकरण पेचिलो देखिन्छ ।

यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा बहुमतका लागि ३१ सांसद चाहिनेमा हालको सत्ता समीकरणमा एक सांसद अपुग देखिन्छ । सभामुखबाहेक सत्ता गठबन्धनमा ३० सांसद हुने भएकाले यो प्रदेशमा पनि गठबन्धनका लागि राप्रपाको २ मत निर्णायक हुन्छ । गण्डकीमा कांग्रेसको २७ र राप्रपाको २ सांसद रहँदा एमालेको २२, माओवादीको ८ (सभामुखसहित) र एकीकृत समाजवादीको १ सांसद छन् । यस्तो समीकरणका कारण कांग्रेसको सरकार राप्रपाले साथ दिए पनि नबन्ने भएकाले सत्ता गठबन्धनमा राप्रपाको साथ अपरिहार्य देखिएको छ ।

यस्तै लुम्बिनीमा गठबन्धनलाई बलियो सरकार बनाउन राप्रपाका ४ सांसदको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको छ । लुम्बिनीमा एमालेका २९, माओवादीका ११ (सभामुखसहित), जसपाका ३ र एकीकृत समाजवादीका १ सांसद हुँदा संख्या ४४ पुग्छ  । यो संख्या सामान्य बहुमत मात्रै भएकाले गठबन्धनलाई बलियो बनाउन राप्रपाको भूमिका रहन्छ ।

यसैगरी सुदूरपश्चिममा पनि राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदले साथ दिएको खण्डमा गठबन्धनको सरकार बन्ने अवस्था छ । अन्यथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदसहितको समर्थन रहेमा कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने अवस्था पनि उत्तिकै छ । सुदूरपश्चिममा राप्रपाका १ र एक स्वतन्त्र सांसदले साथ दिएमा एमालेको १०, माओवादीको ११ (सभामुखसहित) र एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद गरेर संख्या २७ पुग्छ ।

तर, राप्रपा र स्वतन्त्रले गठबन्धनलाई साथ नदिइ नागरिक उन्मुक्ति समेत उतै रहे सरकार ढल्दैन । यसो कांग्रेसको १८, नागरिक उन्मुक्तिको ७, राप्रपाको १ र स्वतन्त्र १ गरी संख्या २७ भएर बहुमत पुग्छ । सुदूरपश्चिमको ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन २७ सांसद भए पुग्छ । कर्णाली, मधेस र कोशीमा भने राप्रपाको खासै भूमिका देखिँदैन ।

प्रदेशबारेको निर्णयले हलचल

प्रदेश राजनीतिबारे राप्रपाको निर्णयले पार्टीका तल्ला कमिटीमा बहसको विषय बनेको छ । सत्ताको विषयमा प्रदेश र संघमा फरक फरक निर्णय गरिनु गलत भएको एक पक्षको भनाइ छ भने अर्को पक्षले चाहिँ कतिपय प्रदेशमा राप्रपाको साथ नरहेमा मध्यावधितिरै जाने अवस्था रहेकाले यो निर्णय जायज भएको भन्दै बचाउ गरेको छ । उसो त प्रदेश संरचनाकै खारेजीको एजेण्डा बोकेको राप्रपाले प्रदेशकै राजकीय पदतिर ध्यान  दिइरहेको भनेर टिप्पणी समेत हुँदै आएको छ ।

राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य किशोर कार्कीले केन्द्रीय कार्यासम्पादन समितिको निर्णयमा द्वैध चरित्र देखिएको टिप्पणी गरे । ‘निर्णय भनेको त समान हुनुपर्ने हो । केन्द्र र प्रदेशमा दुईथरी निर्णय भएको छ तर पार्टीले प्रदेश खारेजीकै कुरा गरिरहेको छ । फेरि सबै कुरा हामीलाई चाहिरहेको छ’, उनले भने, ‘बरु केन्द्रीय समितिमा पहिला प्रदेशबाट हाम्रो मान्छे फिर्ता बोलाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको थियो । यो त द्वैध चरित्र भयो ।’

पार्टीको निर्णय स्पष्ट र तलदेखि माथिसम्म एउटै हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘सत्तामा नजाने भए जान्न भन्नुप¥यो, जाने भए सबैतिर जाने भनेर खुला राख्नुप¥यो’, उनले भने, ‘अहिलेको निर्णयचाहिँ त्यति मिल्दो भएन ।’

राप्रपाका महामन्त्री धवल शमशेर राणाले पार्टीले कहीँ पनि सरकारमा जाने निर्णय नगरेको दाबी गरे । आवश्यकताअनुसार प्रदेशमा सहकार्य गर्न सकिने निर्णयमात्रै भएको उनको भनाइ छ । ‘आवश्यक भयो भने प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिन सकिने भयो । तर, सरकारमा जाने कुरा आउँदैन’, उनले भने । पार्टी कुनै पनि हालतमा सरकारमा नजाने उनको भनाइ थियो ।

राणाले निरन्तर पार्टीभित्र सत्तालाई प्राथमिकता दिन नहुने र आन्दोलनमा जोड दिनुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । राप्रपाको आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक समेत रहेका राणाले एसईई लगायतका कारणले चैत १६ गते काठमाडौँमा तय भएको जनप्रदर्शनको मिति चैत २७ लाई सार्नुबाहेक आन्दोलनको कार्यक्रममा कुनै तलमाथि नभएको र निरन्तर जारी रहने बताए । राप्रपाले संघीयता र धर्मनिरपक्षताको खारेजीका साथसाथै भ्रष्टाचार र बेथितिलगायतका सवालमा ४० बुँदे माग यसअघि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएर संघर्षको सुरुवात गरेको थियो ।

पार्टीले आन्दोलनकै बिच प्रदेश सत्ता यात्राबारे ढोका खुलै राखेर फरक नीति लिनुलाई स्वाभाविक रुपमा मान्न नसकिने एक नेताले बताए । ती नेताले विगतमा यस्तै दोहोरो नीति लिने निर्णय गर्दा पार्टीमा धक्का पुगेको स्मरण गर्दै त्यस्तो गल्ती दोहो¥याउन नहुनेमा जोड दिए । ‘अहिले प्रदेशमा सत्ताका लागि ढोका खुला गरिएको छ । भोलि आवश्यकता भन्दै सरकारमै जाने निर्णय नहोला भन्न सकिन्न, यो गलत छ’, ती नेताले भने । सोमबार मात्रै निर्णय भएको र केन्द्रीय सम्पादन समितिमा तत्काल कुनै मतभेद नदेखिए पनि भोलिका दिनमा यही निर्णयमा समस्या बढ्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ ।

तर, राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ कतिपय प्रदेशमा राप्रपाले साथ नदिँदा मध्यावधिमा जानुपर्ने अवस्था भएकाले नै यो निर्णय गर्नुपरेको बताउँछन् । ‘मध्यावधिमा जाने कि सघाउने भन्ने कुराको निर्णयचाहिँ उपयुक्त समयमा अध्यक्षले सम्बन्धित प्रदेशको परामर्शको आधारमा निर्णय लिने भनिएको हो’, उनको भनाइ छ । यसरी आवश्यकताको आधारमा समर्थन गर्दा पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई भने साथ नदिने बैठकको स्पिरिट रहेको उनको दाबी छ । उनले पार्टीको एजेण्डा जे भए पनि वर्तमान अवस्थामा यस्तो निर्णय गरिएको भन्दै राप्रपाको तागत पुगेको दिन प्रदेश खारेजी नै हुनसक्ने बाटो भने खुलै रहेको तर्क गरे । ‘संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गरेपछि हामीले लिने भनेको उपयोगको नीति हो’, उनले भने, ‘संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य नगर्ने हो भने हाम्रा २८ सै सांसदले राजीनामा दिनुपर्ने हो नि । तर हामीले सहकार्य त गरेकै छौँ ।’