धनगढी । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संघीय सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरे पनि प्रदेश सरकारका हकमा ढोका खुलै राखेका कारण कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारलाई केही राहत मिलेको छ ।

राप्रपाको हालै सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले प्रदेश सरकारमा सहभागिताको विषयमा नरम नीति लिएपछि  सुदूरपश्चिम सरकार जोगिने आशा पलाएको हो ।

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा सहभागी नहुने र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिने राप्रपाको निर्णयले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारलाई केही राहत पुगेको छ ।

राप्रपाको तीन दिनसम्म बसेको बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राप्रपा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सहभागी नहुने, विपक्षमा मतदान गर्ने र विपक्षमा बस्ने निर्णय गरिएको छ । प्रदेश सरकारमा पनि तत्काल सहभागी नहुने, समर्थन गर्नुपर्ने परिस्थिति आएमा पार्टी अध्यक्षले उपयुक्त समयमा सम्बन्धित प्रदेशको परामर्श लिएर निर्णय लिने निर्णय गरिएको छ ।’

फागुन २१ गतेपछि बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणपछि यहाँको सरकारबाट नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बाहिरिएका छन् । तत्काल मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पुगेको छ । मुख्यमन्त्री शाहलाई सुविधाजनक बहुमतका लागि २ सिटको कमी छ । जसमा  सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशी र राप्रपाकी सांसद खिमादेवी बिष्टको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

अब स्वतन्त्र सांसद जोशीले सरकारबारे दिएको मौन समर्थन र राप्रपाको सो निर्णयपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको समीकरण रोचक अवस्थामा पुगेको हो । राप्रपाकी एक्लो सांसद समेत रहेकी बिष्टले आफ्नो पार्टीको निर्णयपछि सरकारबारे सकारात्मक भूमिका खेल्न बाटो खुलेको जनाइन् ।

रातोपाटीसँग बिष्टले भनिन्, ‘पार्टीको जुन निर्णय आएको छ, जसले यहाँको सरकारबारे सकारात्मक भूमिका खेल्न बाटो खुकुलो भएको छ । यद्यपि यहाँको प्रदेश सरकारमा जाने कि नजाने भन्नेबारे पार्टीको आधिकारिक छलफल र निर्णय हुन बाँकी छ ।’

मुख्यमन्त्री शाह स्वतन्त्र सांसद जोशी र राप्रपाका सांसद बिष्टलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिन अग्रसर देखिएको बताइएको छ । जसका लागि मुख्यमन्त्री शाहले यहाँको सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई फुटाएर सांसदद्वय जोशी र बिष्टसहित नाउपाबाट विना विभागीय मन्त्री भएका २ जनालाई जिम्मेवारी दिने गृहकार्यमा जुटेको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले बतायो ।

प्रदेश सरकारको मुख्यसचिवले सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवहरुसँग छलफल गरी टिप्पणी उठाउने र मन्त्रिपरिषदमा निर्णयार्थ पेस गर्न तयारी थालेको बताइएको छ ।

नाउपाको विवाद मत्थरदेखि नयाँ गठबन्धनको कसरतमा धक्कासम्म

अर्कोतिर मुख्यमन्त्री शाहले हालसम्म प्रदेश सरकारमा सत्तारुढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)भित्रको आन्तरिक कलहले आफूमाथि आउन सक्ने जोखिमलाई मत्थर पार्ने रणनीति अख्तियार गरेको देखिएको छ । उनले नाउपाको कलहलाई मत्थर पार्ने रणनीतिका साथ त्यसभित्रका सांसदहरुलाई लिएर फागुन २५ र २८ गते गरी दुई पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका छन् । ७ जना मात्रै सांसद रहेको नाउपाका ५ जना सांसद मन्त्री बनेका छन् ।

यो क्रमसँगै नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको नयाँ गठबन्धनले सरकार बनाउने च्याप्टरमा धक्का लाग्दै गएको हो । नयाँ गठबन्धन निर्माण भएसँगै कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढाल्न प्रयत्न भए पनि अंक गणितले भने वर्तमान सरकारलाई नै अनुकूल अवस्थामा लैजान थालेको छ ।

मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले चाँडै नै बहुमत प्रदेश सभा सदस्यबाट विश्वासको मत लिने बताएका छन् ।

सोमबार मात्रै नवनियुक्त विना विभागीय मन्त्री लक्ष्मण किशोर चौधरीको शपथ ग्रहण कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई सरकारबारे प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिने योजना सुनाएका थिए ।  राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद शाहको साथमा नरहेमा भने कांग्रेस सरकार ढल्नेछ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २७ जनाको समर्थन चाहिन्छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एक सांसदको निधन भएपछि हाल ५२ सदस्य छन् । नेपाली कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपा १ र १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, तीन मन्त्री थपिए

सुदूरपश्चिम सरकार : मन्त्रालय फुटाएर भए पनि सत्ता टिकाउने खेल

सत्ता जोगाउन सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले थपे एक मन्त्री