काठमाडौं । तीन वर्षअघि नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५, रतनगञ्जका ६५ वर्षीय रामशुभग मुसहर मिटरब्याजी साहुबाट आफूहरूमाथि अन्याय भएको गुनासो लिएर पहिलो पटक काठमाडौं आइपुगेका थिए । १८ जना मिटरब्याजपीडित गरिब किसानहरू उनको साथ खडा थिए । त्यसयता उनी कहिले माइतीघरको चिसो भुइँमा धर्ना बस्छन्, कहिले हजारौँ किलोमिटरसम्म पैदलै हिँडेर न्यायको संघर्ष । 

यसबीचमा सरकारले पटक–पटक उनीहरूसँग सहमति गरेको छ, आयोग र छानविन समिति बनाएर काम गरेको छ । तर उनीहरूका समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छन् । ‘नयाँ गृहमन्त्री यही आएर आश्वासन त दिनुभयो, तर तीन वर्षदेखि न्यायका लागि भौतारिएको सम्झिँदा यसपटक पनि के होला भनेर मनमा डर छ,’ मुसहरले भने, ‘४२ दिनदेखि यत्रो संघर्ष गर्दा पनि सरकारले न्यायको आशामात्रै दियो, अब हामीसँग त न यहाँ बस्दा खानेकुरा छ, न फर्किने पैसा ।’

उनले छोरीको विहेका लागि साहुसँग गाउँकै साहुसँग साढे चार लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । ऋण लिनेबेला साहुले धितो अनिवार्य भन्दै उनको साढे १० कठ्ठा जग्गा आफ्नी श्रीमतीको नाममा पास गर्न लगाए । पैसाले समस्या परेका बेला रामशुभगले पनि जग्गा दिएरै ऋण लिए । साधारण लेखपढमात्रै जान्ने उनले १५ महिनापछि साहुको ऋण ब्याजसहित ९ लाख ४० हजार रुपैयाँ फिर्ता गरिसके ।

‘साढे चार लाख ऋण लिएको, एक वर्ष तीन महिनामा मैले ९ लाख ४० हजार रुपैयाँ तिरेँ,’ उनी भन्छन्, ‘पैसा बुझ्दा साहुले दुई दिनमा जग्गा फिर्ता गरिदिन्छु भनेका थिए । तर वर्षौ बित्दा पनि जग्गा नदिएपछि म न्याय खोज्दै भौतारिनुपर्ने अवस्थामा पुगेँ ।’
जग्गा फिर्ता गराइदिन बेलिविस्तार लगाउँदै उनी मानव अधिकार आयोग पुगे, स्थानीय सरकारसमक्ष धाए, प्रदेश सरकारसमक्ष पनि पुगे । तर कतैबाट न्याय नपाएपछि उनले सडक संघर्ष रोज्न बाध्य भए । ‘उमेरले आराम गर्ने बेला भएको छ । तर जीवनभरको जायजेथो साहुले हडपिदिएपछि बाध्य भएर यो कष्ट बेहोर्दै छु,’ उनले भने । 

सरकारले पटक–पटक सहमति गरेर आन्दोलन टुंग्याएपनि व्यवहारिकरुपमा भने पीडितहरूको पीडालाई कसैले नबुझेको उनको गुनासो छ । ‘तीन वर्षदेखि हामी यसैगरी संघर्ष गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘विगतमा पनि गृहमन्त्रीहरूले प्रतिबद्धता जनाए, तर कार्यान्वयन भएन । अहिले नयाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले समाधान गर्छु भन्नुभएको छ । हामीलाई आशा जागेको छ, तर भर पर्ने अवस्था छैन । किनभने यसैगरी हामीले आन्दोलन थालेको साढे तीन वर्ष भइसकेको छ ।’

रामशुभगजस्तै पटक–पटक आन्दोलनमा काठमाडौं आइसकेकी छिन्, प्रतापपुर गाउँपालिका–४ की तिलसरादेवी राजभर । उनले विदेश जाने बेला गाउँकै साहु जगदिश बानियाँबाट एक लाख रुपैयाँ लिएकी थिइन् । साउदी पुगेर मजदुरी गरेकी उनले आठ महिनामै साहुको एक लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिन् । तर त्यसपछि पनि साहुले छोडेनन् । ‘मैले १२ वर्षसम्म मजदुरी गरेको पैसा साहुले खाइदिए । एक लाख रुपैयाँ ऋण लिएको १० लाख रुपैयाँ लिएर फिर्ता गरेनन्,’ उनले भनिन् । साहुले हडेपेको त्यही पैसा फिर्ता पाउनुपर्ने भन्दै उनी तेश्रोपटक काठमाडौं आइपुगेकी हुन् । 

मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान संघर्ष समितिको संयोजनमा यसपटक भएको आन्दोलनमा पूर्वदेशि पश्चिमसम्मका करिब ४ हजार मजदुर किसान सहभागी भए । अहिले पनि सयौँको संख्यामा पीडितहरू काठमाडौंँमै छन् । 

संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले ४२ औँ दिनमा सरकारसँग चार बुँदे सहमति भएपनि कार्यान्वयन हुने वा नहुने भय कायम रहेको बताए । ‘सरकारसँग सहमति भएको छ । तर हामीले पूर्ण विश्वास गर्ने अवस्था छैन । हामी शंका र आलोचनाको दृष्टिले पनि हेरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म घर फर्किने वा यही बसेर दबाब दिइरहने भन्ने टुंगोमा पुगिसकेका छैनौँ ।’

उनले आफूहरूसँग घर फर्किनका लागि पैसा समेत नभएको र त्यसबारे समेत सरकारसँग कुरा भइरहेको बताए ।