काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने दोस्रो पटक उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भएका छन् । फागुन २३ मा उनले दोस्रो पटक मन्त्रीको शपथ लिएका हुन् । लामिछाने पहिलोपटक ११ पुस २०७९ मा गृहमन्त्री भएका थिए । पहिलो कार्यकालमा उनी करिब १ महिनामा नै पदमुक्त भए ।

आइतबार (२७ फागुन) मा प्रहरी प्रधान कार्यालय निरीक्षण गर्दै उनले भने–‘बदमासलाई डर र राम्रालाई भर हुनुपर्छ प्रहरी ।’ तर लामिछानेलाई त्यही गृह प्रशासन उनले भनेजस्तै ‘बदमासलाई डर र राम्रालाई भर’ लाग्दो बनाउनुपर्ने मुख्य चुनौती छ । 

मुलुक संघीयतामा गएसँगै निजामती कर्मचारीको प्रदेशमा समायोजन भैसकेको छ । तर, नेपाल प्रहरी अहिले पनि केन्द्रीय संरचनामै अल्झिरहेको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको कमाण्ड प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)ले गरेका छन् । तर, उनीहरू अधिकारविहीन छन् । प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती नयाँ गृहमन्त्रीको काँधमा छ । 

प्रहरी समायोजन गर्नुअघि समायोजन ऐन–२०७६ लाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू र प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरू बिच समायोजन ऐनलाई संशोधन गर्न यसअघि नै सहमति भएको छ । प्रदेश प्रहरीको अधिकार बाँडफाँडसम्बन्धी ऐन–२०७६ यसअघि नै जारी भइसकेको छ । आइतबार देशभरका जिल्ला प्रहरी प्रमुख र प्रदेशका डीआईजीहरुलाई भिडियो कन्फरेन्समार्फत सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘कानुन संशोधन गरेर प्रहरी समायोजन हुन्छ ।’

समायोजनप्रति प्रहरीका अधिकृतहरू असन्तुष्ट छन् । इन्स्पेक्टर र डीएसपीहरुले समायोजनमा जाँदा आफ्नो करिअर देखेका छैनन् । पूर्व आईजीपीहरु र पूर्व गृहसचिवहरु समायोजनको विपक्षमा छन् । पूर्व गृहसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ अझै पनि कानुन कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै भन्छन्, ‘सो अवस्था रहेसम्म समायोजन गर्नुहुँदैन ।’ 

७ वटा प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई थोरै अधिकार दिएर ‘प्रदेश प्रहरीको अभ्यास’ गरेपछि मात्र समायोजनमा जानुपर्ने श्रेष्ठको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘अभ्यासपछि मात्रै समायोजनमा जानु उपयुक्त हुन्छ तर, प्रदेशमा छुट्टै प्रहरी सम्भव हुँदैन ।’

सुरक्षा निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको तथ्य ‘ओपन सेक्रेट’ छ । लामिछाने पनि त्यसबारे जानकार छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित ब्रिफिङमा लामिछानेले भनेका थिए, ‘मबाट हस्तक्षेप हुँदैन ।’ सुरक्षा निकायका अधिकृतहरूको सरुवा र बढुवामा राजनीति गर्नेहरूबाट हुने हस्तक्षेप रोक्ने चुनौती गृहमन्त्री लामिछानेको काँधमा छ । त्यस्तो हस्तक्षेप रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले भनेका छन्, ‘सोर्स, फोर्स लाउन आउनेलाई मेरो ढोका बन्द हुन्छ ।’

सरुवा र बढुवा पद्धतिमा चल्छ भन्ने कुरा प्रहरी अधिकृतहरू स्विकार्न चाहँदैनन् । ‘रोजेको ठाउँमा सरुवा पाउन शक्तिकेन्द्रबाट भन्न लगाउनुपर्छ’ भन्ने तथ्य प्रहरीमा स्थापित छ । पहुँच नभएका अधिकृतहरू सधैँ चेपुवामा पर्ने गरेका छन् । उनीहरूको मनोबल गिरेको छ । अधिकृतहरूको मनोबल उकास्ने चुनौती लामिछानेको अगाडी छ । 

राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने चुनौती सबै गृहमन्त्रीलाई हुने बताउँछन्, पूर्व गृह सचिव श्रेष्ठ । उनी भन्छन्–‘हस्तक्षेप रोक्ने चुनौती सधैँ रहन्छ ।’ 

सर्वसाधारणलाई समस्या पर्दा आवश्यक पर्ने प्रहरीको काम, कारबाही चुस्त छैन । नियम अनुसार दर्ता गर्नुपर्ने जाहेरीलाई प्रहरी अधिकृतहरू बहाना बनाएर पन्छाउँछन् । ‘माथिको फोन’ आएपछि मात्रै काम कारबाही अघि बढाउने प्रचलन छ । निमुखाहरू प्रहरी कार्यालयमा जाँदा सजिलै न्याय पाउँदैनन् । पूर्व गृहसचिव उमेश मैनाली सुरक्षा निकायलाई ‘व्यावसायिक’ बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको बताउँछन् । रातोपाटीसँग मैनालीले भने, ‘सुरक्षा निकायलाई व्यावसायिक बनाउन सकेमा त्यो ठुलो काम हुन्छ ।’

पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल सरुवा र बढुवामा हुने राजनीतिकरणलाई रोक्नुपर्ने बताउँछन् । मल्लले भने–‘राम्रा मान्छे पछाडि पर्दा संस्थाले काम गर्न सक्दैन, हाम्रालाई छाडेर राम्रालाई अगाडि सार्नुपर्छ ।’

• पुरानो ऐन बदल्ने चुनौती 

प्रहरीसँग निकै पुरानो कानुन छ । अपराध प्रवृत्ति र सामाजिक संरचना फेरिए पनि नेपाल प्रहरी चाहिँ २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐन अनुसार चल्दै छ । सामाजिक अवस्था र नयाँ अपराध ट्रेण्ड अनुसार ऐनलाई संशोधन गर्न गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नयाँ ऐनको मस्यौदा बनाइरहेको छन् । लामिछानेका अगाडी पुरानो प्रहरी ऐन फेर्ने चुनौती छ । 

प्रहरीभित्र आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार छ भन्ने ‘ओपन सेक्रेट’ छ । सुरक्षा संगठनभित्र हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती उनीसामु छ । 

३० वर्ष ‘सेवा अवधि’ पुरा भएपछि दक्ष जनशक्ति उमेरमै अवकाशमा जाँदा राज्यले ठुलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ । नयाँ कानुनको मस्यौदामा सो व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । तर, प्रहरी भित्रकै दोस्रो तहका अधिकृतहरू ३० वर्ष हटाउन नदिन चलखेलमा छन् । त्यस्तो चलखेल रोकेर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने चुनौती लामिछानेको सामुन्ने छ । प्रहरी भित्रको सेवा अवधिबारे उच्च प्रहरी अधिकृतहरूलाई ब्रिफिङ गर्दै लामिछानेले भनेका छन्–‘३० वर्षे हट्नुपर्छ, यसमा कसै न कसैले सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ ।’

तल्लो दर्जाका प्रहरीको मनोबल उठाउनुपर्ने चुनौती पनि लामिछानेको काँधमा छ । जवान, हवल्दारको पेन्सन अवधि १६ वर्ष र जुनियर प्रहरी अधिकृतहरूको पेन्सन अवधि १८ बनाउनुपर्ने प्रस्ताव यसअघि पटक–पटक गरिए पनि निर्णय भएको छैन । गृह मन्त्रालयमा दोस्रो पटक प्रवेश गरेपछि लामिछानेले भनेका छन्, ‘१६ र १८ वर्षे पेन्सन अवधि लागु गर्न म दृढ छ ।’ उनले थप भनेका छन्–‘त्यो मेरो लक्ष्य हो ।’

• तस्करी नियन्त्रण 

नेपाल–भारत सिमानाको सुरक्षामा समस्या छ । सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बल अस्थायी संरचनामा बसिरहेका छन् । खुल्ला सिमानाको सुरक्षालाई मजबुत बनाउने चुनौती गृहमन्त्रीको सामु छ । खुल्ला सीमाबाट हुने तस्करी नियन्त्रण र गृह प्रशासनभित्र हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको चुनौती छ । 

गुन्डाहरू नेता र राजनीतिक दलबाट संरक्षित छन् । राजनीतिबाट संरक्षित गुन्डाहरूले राजधानी र मुख्य सहरहरूमा ‘राज’ गरेका छन् । गुण्डागर्दी र तस्करी नियन्त्रण अहिलेको ठुलो चुनौतीको रुपामा देखिएको छ । 

नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा गुट र उपगुट छन् । त्यस्ता गुटलाई समाप्त गर्नुपर्ने चुनौती छ । त्यस्तै अपराध अनुसन्धानलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने र प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने चुनौती छ ।

पूर्व गृहसचिव चण्डी श्रेष्ठ ऐन र कानुन कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती रहेको बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘व्यवहारिकता मिलाउने कुरा बन्द गर्नुपर्छ, कानुनको अक्षरस पालना गरेर सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने चुनौती मैले देखेको छु ।’ 

समाजमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग अत्यधिक छ । साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने ठुलो चुनौती छ । अपराध अनुसन्धान प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी हो । तर, ३३ किलो सुन प्रकरण र निर्मला हत्या अनुसन्धानको घटनापछि अधिकृतहरू जिम्मेवारी लिन डराउन थालेका छन् । सो प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने अधिकृतहरु नै कारबाहीको भागिदार बनेका हुन् । 

‘फसिने डर’ले माथिल्लो तहमा पुग्ने क्षमता भएका अधिकृतहरु हच्किने अवस्थाको अन्त्य गर्ने चुनौती गृहमन्त्रीको काँधमा छ । अघिल्लो कार्यकालमा गृहमन्त्री लामिछानेले निर्मला पन्त प्रकरण टुंगोमा लैजाने निर्णय गरेका थिए । तर, निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न आरोपी अझै कानुनी दायरामा आएका छैनन् । निर्मला पन्तको अनुसन्धान सुल्झाउने चुनौती लामिछानेको सामुमा छ ।

• सहकारी र मिटरब्याज 

पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको संस्थापक अध्यक्ष गितेन्द्रबावु (जीबी) राई फरार छन् । सूर्यदर्शन सहकारीको निक्षेप अपचलन गरेको कसुरमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन ‘ईन्टरपोल’बाट उनीबिरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्न प्रहरी पत्राचार गरेको छ । १३ माघमा उनीविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी भएको थियो ।

डिफ्युजन नोटिसको आधारमा उनी मलेसियामा ‘लोकेट’ भएका छन् । जीबी र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछाने पूर्व सहकर्मी हुन् । लामिछानेले उनलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछन् कि ल्याउँदैनन् भन्नेबारे आम चासो छ । लामिछानेले पनि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको निक्षेप हिनामिना प्रकरणमा ‘मतियार’को भूमिका खेलेको आरोप छ । सूर्यदर्शन पीडितको २२ माघ २०८० मा लामिछानेविरुद्ध पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा किटानी जाहेरी दिए ।

सूर्यदर्शनको रकम घोटालाविरुद्ध अहिलेसम्म १ हजार ७७ थान जाहेरी दर्ता भएको छ । सहकारीको रकम हिनामिनाको समस्या देशभर छ । सो समस्या पर्गेल्ने चुनौती लामिछानेको काँधमा छ । 

मिटरब्याज पीडितहरू लामो समयदेखि काठमाडौँको सडकमा ओर्लेर न्याय माग्दै छन् । अनुचित लेनदेनमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने गरी कानुन संशोधन भए पनि पुरानो समयमा कारोबार गरेका पीडितहरूको समस्या समाधान हुने अवस्था छैन । मिटरब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिने चुनौती नवनियुक्त गृहमन्त्री लामिछानेको काँधमा छ ।