काठमाडौँ । मिटर ब्याज पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न अर्को आयोग गठन गरिने भएको छ । सरकार र मिटर ब्याज पीडितहरुबिच सम्पन्न वार्ताबाट आयोग गठन गर्ने सहमति भएको हो । 

अनुचित लेनदेना (मिटरब्याज) अपराधबाट सिर्जित समस्याको अन्त्य गरी दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी राय/सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचवुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बिरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति गरिएको हो । सहमतिअनुसार तीन महिनाभित्र आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गर्न समयसीमा तोकिएको छ ।  

उक्त जाँचबुझ आयोगको कार्यादेशमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग– २०८० ले संकलन गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नेपाल प्रहरीमा पठाइएका र आयोग गठन भएपछि निवेदकबाट प्राप्त हुने नयाँ उजुरीहरुबारे जाँचबुझ गर्नेछ । 

सरकारले यसअघि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षता ‘अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७९’ गठन गरेको थियो । आयोगले देशभरबाट मिटर ब्याजविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो ।

सोही अनुरूप २७ हजारको हाराहारीमा उजुरी परेका थिए । तीमध्ये आयोगले ५ हजार उजुरीमा मिलापत्र गराएको थियो भने बाँकी २२ हजार उजुरी कानुन अनुसार अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको थियो ।

उक्त आयोगले प्रभावकारी ढंगबाट काम नगरेको तथा गरिएको सहमति समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै पीडित ब्याज पीडितहरु पुनः गत माघ १६ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने सहित विभिन्न ६ बुँदे माग अघि सारेका थिए । सोही आधारमा सरकार र उनीहरुबिच सहमति भएको हो । 

मिटर ब्याज पीडित संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नबिनले विगतको आयोगले आफूहरुको पक्षमा काम नगरेपछि दोस्रो आयोगको माग गरिएको बताए । सोही आधारमा सरकार र आफूहरुबिच सहमति भएको उनको भनाइ छ । 

अब बन्ने आयोगले नभएको वा नगरेको रकम लिए दिएको भनी लिखत तयार गरेको विषयमा समेत जाँचबुझ गर्नेछ । त्यस्तै वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गरेको, लेनदेन गर्दाको बखतमा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गरेको, ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गरेको, ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउने गरेको, प्रचलित कानूनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिएको विषयमा जाँचुबुझ गर्नेछ । 

त्यस्तै ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिएको, हिंसा वा शोषण गरेको, अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) को आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिएको तथा ऋण लेनदेनको कारोबारमा नलेखिएको (खाली) वा लिएको रकम भन्दा बढी रकम उल्लेख गरी बाध्यकारी चेक काट्न लगाएको र अनावश्यक लिखत खडा गरेको विषयमा समेत आयोगले जाँचबुझ गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।

यो पनि...

सरकार र मिटरब्याज पीडितबिच ४ बुँदे सहमति