काठमाडौँ । सत्तारुढ गठबन्धनलाई प्रदेशतर्फ भागबण्डा मिलाउनु मुख्य चुनौती बनेको छ । संघीय सरकारमा साथ लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रदेशसभामा शून्यको अवस्थामा रहेकाले पनि प्रदेशतिर यो गठबन्धनलाई अन्य दलको समेत साथ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

हालै गठबन्धनभित्र रहेका पाँच दल मिलेर कार्यदल गठन गरेका छन् । तर कार्यदलले प्रदेशको भागबण्डामा भूमिका निर्वाह नगर्ने नेताहरूले दाबी गरेका छन् । सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता छनोटका लागि आइतबार गठबन्धनले १० सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलमा एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, उपमहासचिव विष्णु रिमाल, माओवादीबाट उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा छन् । यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्ले र महामन्त्री डा. मुकुल ढकाल, जसपाबाट नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ र मनिष सुमन तथा एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भुसाल छन् ।

तर कार्यदलको कार्यादेश सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनेमा सीमित रहने संयोजक पौडेलले बताए । उनले प्रदेशतर्फ भागबण्डाको विषय शीर्ष नेताहरू बिचको छलफलबाटै टुङ्गिने जानकारी दिए ।

‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा छलफल गर्न संयन्त्र बनाइएको हो । साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने जिम्मा हामीले पाएका हौँ । कार्यदलले कार्यक्रम बनाउँछ । भागबण्डाको विषय शीर्ष नेताहरूको बिचमा छलफल चलिरहेको छ, त्यहीँबाट टुङ्गिन्छ’, उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले पाँच दलीय संयन्त्रलाई प्रदेशमा भागबण्डाको जिम्मेवारी नदिएको दाबी गरेका छन् । कार्यदलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने भएकाले भागबण्डामा प्रवेश नगर्ने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएसम्म भागबण्डाको विषयमा प्रवेश नै नहुने दाबीसमेत उनले गरे ।

‘कार्यदलको काम सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने हो । पछि यसैलाई जिम्मेवारी दिइयो भने छुट्टै विषय भयो तर अहिले प्रदेशको भागबण्डामा प्रवेश गर्दैन’, आचार्यले भने ।

कार्यदलका अर्का सदस्य एवं जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने बाहेक अन्य विषयमा कार्यदल प्रवेश नगर्ने बताए । ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता निर्धारण गर्न सरकारमा सहभागी दलहरूले आ–आफ्ना पार्टीभित्र छलफल गरेर कार्यक्रम बनाउँछन्’, उनले भने, ‘अन्य विषयमा केही निर्णय भएको छैन । भागबण्डाको विषयमा कार्यदलस्तरमा छलफल भएको छैन ।’  

फागुन २१ गते माओवादी र कांग्रेसबिचको सहकार्य भङ्ग भएपछि बनेको एमाले–माओवादी समीकरणले चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । जसमा एमालेबाट महासचिव शंकर पोखरेल, माओवादीबाट वर्षमान, रास्वपाबाट स्वर्णिम र जसपाबाट राजेन्द्र थिए । सोही कार्यदलले चार दलबिच ८ बुँदे सहमति जुटाएको थियो । त्यतिबेला एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी थिएन ।

चार दलबिच भएको सहमतिमा जनचाहनाअनुरूप सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायका आकांक्षा पूरा गर्न, राष्ट्रिय हित र सरोकारलाई प्राथमिकतामा राखेर सन्तुलित र फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास गर्न तथा नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै समृद्धिको दिशामा प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्न सहमत भएको उल्लेख थियो ।

पहिलो बुँदामा राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहना अनुसार सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा मुलुकको सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिका प्रश्नमा समान सोच राख्ने दलहरूका बिचमा सहकार्य आवश्यक रहेको महसुस गरी चार दलको संयुक्त सरकार गठन गर्ने भनिएको थियो, जसमा सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गर्ने उल्लेख थियो ।

दोस्रो बुँदामा रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार र उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सहमति भएको थियो ।

तेस्रोमा सरकारमा सहभागी भएका दलहरूका बिचमा आपसी सहमतिमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने, चौथोमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि यससँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुङ्ग्याउने सहमति भएको थियो ।

पाँचौं बुँदामा संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन निर्माण गरी सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने, छैटौं बुँदामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने गरी सरकारमा सहभागी दलहरूका बिचमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्ने सहमति थियो ।

सातौँ बुँदामा यो सहमति कार्यान्वयनका लागि वर्तमान मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी सहमतिअनुसार नयाँ संयुक्त सरकार गठन गर्ने र आठौँमा चार राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्न तथा समाजवादउन्मुख आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा अघि बढ्न सहमत भएको उल्लेख थियो ।

तर सातै प्रदेश सरकार फेरबदलको विषयमा कार्यदल मौन देखिएको छ । यद्यपि सहमति अनुसार राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा माओवादीले नारायण दाहाललाई उम्मेदवार बनाएको छ । मंगलबार अध्यक्षको निर्वाचन गर्नका लागि संसद सचिवालयले अन्तिम तयारी गरेको छ । यस्तै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत ३० गते लिने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्र प्रदेशतर्फ सत्ता बाँडफाँटको विषयमा छलफल हुने नेताहरूको दाबी छ ।