काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले सचिवालय बैठकको निर्णयविनै आफूखुसी मन्त्री बनाएको भन्दै अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भुसालको चर्को आलोचना गरेका छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको सो पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल गरेपछि पुन: पार्टी बैठक बसेर सरकारमा सहभागी हुने/नहुने भन्ने निर्णय गर्ने भनिए पनि अध्यक्ष नेपाल, उपाध्यक्ष हमाल र महासचिव भुसालले त्यसो नगरी पार्टीका तर्फबाट आफूखुसी मन्त्री हुनेको नाम प्रधानमन्त्रीलाई दिएकोमा सांसदहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

गत फागुन २३ गते बसेको सचिवालय बैठकले एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने/नहुने भन्नेबारे तीन नेतालाई प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर पुन निर्णय गर्ने गरी वार्ता गर्न खटाएको थियो । सचिवालय बैठकलगत्तै नेपालसहितका नेताहरू केही सर्तसहित प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्न बालुवाटार गएका थिए । सोही दिन नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ राखिएको थियो । तर वार्ता गर्न गएको टोलीले त्यसैवेला प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीका तर्फबाट मन्त्री हुनेहरू भानुभक्त जोशी र धनबहादुर बुढाको नाम दिएका थिए । सोही अनुसार जोशी सामान्य प्रशासन र बुढा सहरी विकास मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका थिए ।

त्यसप्रति अन्य सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै सोमबार बसेको दलको बैठकमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार टिकाउनकै लागि मात्र आफ्नो पार्टीले समर्थन गरेको हो कि शक्ति बाँडफाँडमा पनि कुनै भूमिका र लिखित सहमति भएको छ भनेर अध्यक्ष नेपाललाई प्रश्न गरेका थिए । सो पार्टीका एक सांसदका अनुसार त्यस क्रममा अध्यक्ष नेपाल र सांसदहरूबिच चर्काचर्की नै भएको थियो । ‘सवाल जवाफका क्रममा ठुलै चर्काचर्की भयो । यही अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सकिँदैन भनेर नोकझोक पनि भयो’, ती सांसदले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रदेश भागबन्डा पनि भएको सुनिएको छ । प्रदेश भागबन्डामा हाम्रो पार्टीले कुन कुन प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउने हो प्रस्ट पार्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो ।’

सांसदहरूले नेतृत्वको चर्को आलोचना गरेपछि नेता नेपालले त्यसो भए मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउँछुसम्म भनेका थिए । त्यस्तै उनले कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारमा सहकार्य गर्नु उचित ठानेर र समय अभावले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको जवाफ दिएका थिए । तर नेता नेपालको भनाइमा विश्वास नगरेपछि बैठकस्थलबाटै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ह्याण्डस फ्रि फोन गनुपर्ने अडान सांसदहरूले राखेका थिए । त्यसपछि नेपालले त्यहीँबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फोन लगाएका थिए । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्रीले प्रदेश भागबन्डा नगरिएको र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष निर्वाचनपछि मात्रै नेता नेपालसँगको छलफल पछि मात्र प्रदेश भागबन्डा गर्ने बताएका थिए । प्रचण्डको भनाई सुनेपछि मात्रै सांसदहरू केही नरम बनेका थिए ।

सोमबारको दलको बैठकपछि प्रमुख सचेतक समेत रहेका मेटमणि चौधरीले  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले  आफ्नो पार्टीले अघि सारेका मागहरूमा लिखित सहमति जनाए मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सकिने बताए । चौधरीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो पार्टीले भनेका कुराहरुमा लिखित सहमति जनाए मात्रै पार्टीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा सहयोग गर्ने बताए । ‘भोलि हुने राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचन र पर्सि प्रधानमन्त्रीज्यूले लिने विश्वासको मत लिने बारेमा निर्णय गरेका छैनौँ । हामीले भनेको केही कुरामा उहाँले सहमति जनाउनुभयो भने त्यो पनि लिखित सहमति गर्नुभयो भने राष्ट्रिय सभामा भोट दिनसक्छौँ’, चौधरीले भने, ‘ प्रतिनिधि सभामा उहाँले लिने विश्वासको मतमा पोजेटिभ हुनसक्छौँ । तर उहाँले हाम्रा कुरा सुनुवाइ नगर्ने र हामीले भोट हाल्दिरहनुपर्ने जरुरी ठानेका छैनौँ, ठान्दैनौँ । सरकार ढल्ने वा रहने कुरा प्रचण्डमै भर पर्छ । सहमति गर्नुभयो भने मत पाउनुहुन्छ, हुनुभएन भने मत पाउनु हुन्न ।’

चौधरीले यस्तो बताए पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत पनि दिने र राष्ट्रिय सभामा पनि गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भोट हाल्नुपर्ने नैतिक बाध्यता रहेको एक नेताले बताए ।

नेकपा एकीकृत समाजावदीको सचिवालय बैठकले सरकारले देशको आर्थिक संकटको समाधान गर्दै उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, राष्ट्रियताको रक्षा र संवर्द्धन गर्न, भ्रष्टाचारको अन्त्य तथा सुशासनको स्थापना गर्न, महँगी नियन्त्रणलगायत जनताका समस्याहरूको समाधान गर्ने र सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध कायम गर्न प्रधानमन्त्री सहमत भए मात्रै सरकारमा सहभागी हुन सकिने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि नेताहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री सहमत भएपछि पुन सचिवालय बैठक बसेर कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने सहमति भएको असन्तुष्ट नेताहरूको भनाइ छ ।