विराटनगर । प्रदेश वन ऐन जारी भएको साढे तीन वर्षपछि कोशी प्रदेश सरकारले नयाँ वन नियमावली जारी गरेको छ । उक्त नियमावली स्वीकृत भएसँगै वन क्षेत्रमा देखिएका कतिपय समस्या समाधान हुने भएका छन् । कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको शनिबार बसेको बैठकले प्रदेश वन नियमावली स्वीकृत गरेको पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले जानकारी दिए । उक्त नियमावलीमा केही नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

वन नियमावली जारी भएसँगै अब वन क्षेत्रभित्र जम्मा भएका ढुङ्गागिट्टी तथा नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा बिक्री गर्ने अधिकार डिभिजन वन कार्यालय मातहत आएको छ ।

यसअघि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबिच नदीजन्य स्रोत उपभोगको विषयमा विवाद रहँदै आएको थियो । नियमावलीमा वन क्षेत्रका नदी खोलामा जम्मा भएको वा थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थबाट वन जङ्गल, मानव बस्ती, खेतीपाती वा भौतिक संरचनामा असर पर्ने वा नपर्ने यकिन गरी संकलन तथा बिक्री वितरण गर्न सकिने गरी नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्ने विषय समावेश गरिएको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।

यस्तै अब वन क्षेत्रमा धातु, सिमेन्ट र कङ्क्रिटको प्रयोगलाई पूर्णरुपमा निषेध गरिएको छ । ‘वन नियमावली जारी भएपछि अब वन क्षेत्रमा छड र सिमेन्ट प्रयोग गरेर कुनै संरचना बनाउन पाइने छैन,’ मन्त्री गणेश उप्रेतीले भने, ‘सामुदायिक वनहरुले कार्यालय बनाउनु पर्दा काठ र ढुंगा, माटो मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।’ यसले वन क्षेत्रमा बढ्दै गएको कंक्रिटयुक्त संरचना निर्माणलाई निषेध गरी वनको प्राकृतिक हैसियत कायम राख्न सहयोग गर्ने उनले बताए ।

नयाँ नियमावली जारी भएपछि अब बसाइँ सरेर जाँदा काठको घर भत्काएर लैजान वा पुरानो घर बिक्री गरी काठ ओसारपसार गर्न पनि बाटो खुलेको छ । प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको समयावधिभित्र प्रदेशभित्र बसाइँ सरी एकाघर सगोल परिवारको सदस्य छुट्टिइ अन्यत्र जाँदा वा व्यक्तिगत कारण अन्यत्र जानुपर्ने अवस्था भए पुरानो घरको काठ ओसारपसार गर्न वा बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारले २०७७ सालमै प्रदेश वन ऐन जारी गरे पनि नियमावली अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यसअघिका सरकारले नियमावली नबनाउँदा कानुन कार्यान्वयनमा अवरोध देखिएपछि पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती र सचिव घिमिरेको झण्डै दुई महिना लामो प्रयासपछि नियमावली जारी भएको हो ।

वन नियमावली जारी भएपछि साझेदारी वनबाट तीन वर्षदेखि काठ संकलनमा हुँदै आएको अवरोध हट्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट नियमावली स्वीकृत भएकाले अब साझेदारी वनहरुबाट ढलापडा काठ संकलन गर्ने बाटो खुलेको छ । अब डिभिजन वन अधिकृतले स्वीकृत वन कार्ययोजना बमोजिम सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, साझेदारी वन र सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेका ढलापडा रुखबाट काठ, दाउरा संकलन तथा वन विकासका काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै नियमावलीले डिभिजन वन कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्रको विभिन्न घाटगद्दीमा लिलाम बिक्री नभइ लामो समयदेखि थन्किएर रहेका पुरानो काठ दाउरा व्यवस्थापन गर्न समिति गठन गर्ने र नियमावली जारी भएको दुई वर्षभित्रमा बिक्री गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि वन सम्बद्र्धन प्रणाली लागु गर्ने बाटो पनि खुलेको छ । यस प्रणाली कार्यान्वयन हुँदा समुदायको परम्परागत ज्ञान, अभ्यास, सामुदायिक सहभागिता सहितको निर्णय र सुशासनलाई समेटेर सिल्भिकल्चरल सिस्टमबाट वन व्यवस्थापन हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । दिगो वन व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरेकामा पछिल्लो समय त्यो कार्यक्रम बन्द छ । त्यसले दिगो वन विकासमा अवरोध पुगेको छ ।

वन व्यवस्थापन र विकासको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन प्रदेश सरकारले सिल्भिकल्चरल सिस्टम लागु गर्ने योजना अगाडि सारेको हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सिद्धान्तसँग मिल्जोजुल्दो यो प्रणालीले निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय उपभोक्ताहरुको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ भने सुशासनलाई पनि विशेष जोड दिएको छ । वन विकास र संरक्षण सम्बद्र्धनको क्षेत्रमा योजनावद्ध कार्यक्रम लागु गर्न सिल्भिकल्चरल सिस्टम प्रभावकारी हुने प्रदेश सरकारको विश्वास छ ।

प्रदेश सरकारले जङ्गली हात्ती, कस्तुरी, हिउँचितुवा, हाब्रेलगायतका वन्यजन्तुले प्रयोग गर्ने जैविक मार्ग संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि हरेक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम बनाएर बजेट व्यवस्थापन गर्ने र जैविक मार्गमा अवरोध नआउने गरी वन व्यवस्थापन मिलाउने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

निजी आवादीमा रहेका २५ वटासम्म रुख अब जग्गा धनीले काटेर घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सक्ने खुकुलो व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि जग्गाधनीले सब डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ । वन नियमावलीले राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र साझेदारीमा खेती गर्न सकिने व्यवस्था खुला गरेको छ । खेती गर्न चाहने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, सहकारी वा समुदायसँग सहकार्य गरी खेती गर्न सकिने गरी नियमावली बनाइएको छ ।

नियमावलीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न तथा प्रभावितहरुलाई क्षतिपूर्ति दिन मानव, चौपाया, घरगोठ र कृषि बालीको सामूहिक बीमा गर्न कार्यविधि बनाउने व्यवस्था गरेको छ । हात्ती लगायत विभिन्न जनावरबाट मानव, घरपालुवा जनावर तथा खेतीबालीमा हानि नोक्सानी हुने गरेकोले अनिवार्य बीमा कार्यक्रम मार्फत क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था कार्यविधि मार्फत गरिने बताइएको छ ।

लामो समयदेखि वन नियमावली जारी नहुँदा मुख्यगरी नदीजन्य पदार्थहरुको व्यवस्थापन, वन क्षेत्रमा हैसियत बिग्रिदै गएका ढलापडा काठको संकलन र व्यवस्थापन, वन्यजन्तुबाट हुने हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको प्रभावकारी व्यवस्था, दिगो वन व्यवस्थापन आदि क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कानुनी अवरोध थियो ।